अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह मध्यवर्ती बँकेने त्यांच्या व्याजदरात अर्ध्या टक्क्याची घसघशीत व बाजाराच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त कपात जाहीर केली. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेवरही व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्था व्याजदर कपातीला सामोरे जाण्यास तयार आहे किंवा कसे या शक्याशक्यतेचा घेतलेला आर्थिक वेध.
-प्रा नंदकुमार काकिर्डे (लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून बँक संचालक आहेत)
भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या काही वर्षात जास्त सशक्त व बळकट होत चाललेली आहे. किंबहुना जागतिक पातळीवरही सर्वाधिक वेगाने आणि चांगल्या पद्धतीने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था म्हणून भारत अभिनंदनास पात्र ठरला आहे. परंतु प्रचलित बँकेचे व्याजदर हे अर्थव्यवस्थेमध्ये काहीसे अडचणीचे ठरताना दिसत आहे. एका बाजूला रिझर्व्ह बँकेला महागाई व भाववाढीवर नियंत्रण ठेवायचे आहे तर दुसरीकडे आर्थिक विकासाचा दर वाजवी ठेवण्याची त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला पतधोरण ठरवताना तारेवरची कसरत करावी लागते. देशांतर्गत महागाई आटोक्यात आणणे किंवा नियंत्रणात ठेवणे हे सर्वसामान्यांच्या दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फेडरल रिझर्व्ह च्या निर्णयामुळे डॉलर क्षीण होऊन रुपया वधारू शकतो. निर्यातीला जास्त वाव मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे परदेशी वित्तीय गुंतवणूक ही भारतात मोठ्या प्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे.
गेल्या दोन वर्षातील भाव वाढीची टक्केवारी पाहिली तर त्यात हळूहळू का होईना पण सकारात्मक सुधारणा होत आहे. 2022-23 या वर्षात 6.4 टक्क्यांवरील ग्राहक किंमत निर्देशांक 2023-24 मध्ये 5.2 टक्यांवर तर चालू 2024-25 या वर्षात सरासरी 4.2 ते 4.6 टक्क्यांच्या घरात राहील अशी अपेक्षा आहे. अगदी ऑगस्ट महिन्यातील आकडेवारी पाहिली तर ग्राहक किंमत महागाई निर्देशांक 3.7 टक्के होता. जुलै महिन्याचा विचार केला तर हा निर्देशांक 3.6 टक्के होता व त्यात अगदी थोडीशी वाढ झाली. त्याच वेळी जुलैमध्ये असलेली अन्न महागाई (फूड इन्फ्लेशन) 6.8 टक्क्यांवरून ऑगस्टमध्ये 10 टक्क्यांच्या घरात गेले. आत्ता सप्टेंबर महिन्यातील सणासुदीचा कालावधी लक्षात घेता महागाईच्या आकडेवारीत वाढ होऊन ती 4.8 टक्क्यांच्या घरात जाईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतातील महागाईचा दर हा चार टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे हे रिझर्व बँकेला काहीसे अवघड जात आहे.
दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर लक्षणीय रित्या घसरलेले आहेत. सध्या एका पिंपाचा दर 71 डॉलर इतका खाली आलेला आहे . म्हणजे डिसेंबर 2021 पासून गेल्या तीन वर्षात प्रथमच कच्च्या तेलाचा दर इतका खाली आलेला आहे. ब्रेंट क्रुड तेलाचा दर 2023-24 या वर्षाच्या तुलनेत जवळजवळ 10 टक्के खाली आहे. यामुळे नजीकच्या काळात भारतातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या किरकोळ किमतींमध्ये काहीशी घसरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाले तर पर्यायाने वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन महागाईचा आकडा थोडासा नियंत्रणाच्या टप्प्यात येऊ शकेल.
रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण ठरवताना प्रमुख उद्दिष्ट असते ते महागाईचा दर चार टक्क्याच्या आत नियंत्रित करणे. त्यामुळेच देशांतर्गत व्याजाचे दर बराच काळ जास्त राहिलेले होते. ते दर कमी करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने जाणीवपूर्वक घेतला नाही.
दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा वेग किंवा दर काही प्रमाणात कमी होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाही मध्ये आर्थिक विकासाचा दर हा 6.7 टक्के इतका होता. हाच दर गेल्या वर्षीच्या म्हणजे 2023-24 यावर्षीच्या अखेरच्या तिमाहीत म्हणजे जानेवारी ते मार्च 2024 या कालावधीत 7.8 टक्के इतका होता. त्या वर्षातील आर्थिक विकासाचा सरासरी दर 8.2 टक्क्यांच्या घरात होता. देशातील व्याजदर कमी न झाल्यामुळे हा विकासाचा दर चालू आर्थिक वर्षात निश्चित रित्या खाली घसरलेला आहे. दुसरीकडे मोसमी पावसाची सरासरी उत्साहवर्धक आहे. सध्या पाऊस वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत 8 टक्के जास्त आहे. प्रादेशिक पातळीवर त्यात थोडाफार असमतोल जाणवतो. दक्षिण व मध्य भारतात तो तुलनात्मक दृष्ट्या जास्त असून देशाच्या अन्य भागात अजूनही सरासरीपेक्षा कमी आहे. तरीही देशातील खरीप आणि रब्बी पिकांच्या दृष्टिकोनातून चालू वर्षाचा मोसमी पाऊस निश्चित शेतकऱ्यांना हात देणारा आहे. देशातील अन्नधान्याच्या किंमती नाममात्र का होईना कमी होताना दिसत आहेत.त्यात भाजीपाला तसेच डाळी व कडधान्ये यांचाही दर कमी होताना दिसत आहे. देशातील आंतरराज्य पुरवठा हा आणखी सुरळीत झाला तर अन्नधान्याची महागाई अजून एक दोन महिन्यात खूप नियंत्रणात येईल असे चित्र आहे.
केंद्र सरकार विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधांची ज्या पद्धतीने निर्मिती करत आहे ते लक्षात घेता केंद्र सरकारचा खर्च निश्चित वाढत असून त्याचा फायदा अर्थव्यवस्था वाढीसाठी होत आहे. केंद्र सरकार त्याच वेळेला अर्थव्यवस्थेमध्ये रोख रक्कम मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देत असल्यामुळे बँकिंग क्षेत्राची द्रवता वाढलेली आहे. यामुळेच रिझर्व बँकेला प्रचलित व्याजदरात थोडीशी का होईना कपात करायची दिशा मिळालेली आहे. एकाच वेळेला देशांतर्गत पतधोरण आणि दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडी यांचे यांची सांगड घालताना रिझर्व बँकेसमोर जो महत्त्वाचा पर्याय आहे तो व्याजदर कपात करण्याचा आहे. सध्या अमेरिकेकडे नजर टाकली असता त्यांचा महागाईचा दर दोन टक्क्यांच्या घरात जात आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्यात हा दर 2.5 टक्क्यांच्या घरात होता. त्यामुळे या सप्ताहात फेडरल रिझर्व्ह बँकेने अर्ध्या टक्क्याची कपात केली आहे. अमेरिकेच्या अगोदर ब्रिटिश मध्यवर्ती बँकेने त्यांचा व्याजदर थोडासा कमी करण्याचे धोरण स्वीकारलेले आहे. युरोपातील मध्यवर्ती बँकेचा अलीकडचा निर्णय हा व्याजदर कपातीला झुकते माप देणारा आहे. याचाच सकारात्मक परिणाम होऊन जगभरातील शेअर बाजार तेजीकडे झुकताना दिसत आहेतच. भारतीय शेअर बाजारावरील तेजीची घोडदौड हे त्याचेच प्रतीक आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीवर सहा सदस्य असून त्यांची चार वर्षांची मुदत ऑक्टोबर महिन्यात संपुष्टात येत आहे. या समितीत तीन बाहेरचे सदस्य असून त्यापैकी दोघेजण व्याजदर कमी करण्याच्या बाजूने नाहीत. हे सदस्य ऑक्टोबर मध्ये जरी बदलले गेले तरी नव्याने आलेले सदस्य सध्याचा व्याजदर कमी करतील अशी शक्यता नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हने निर्णय घेतल्याने डॉलर रुपया विनिमय दरावर होणारा परिणाम लक्षात घेतला पाहिजे. ते लक्षात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँक या महिन्यात म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात व्याजदर कपात कमी करण्याची शक्यता नसली तरी डिसेंबर अखेरपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था व्याजदर कपातीसाठी “पिकलेली” असेल असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे व्याजदर कपातीचा निर्णय डिसेंबर मध्येच होण्याची दाट शक्यता आहे.
