पुणे-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले आहे . रक्तपेढ्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी प्रत्येक प्रस्तावाकरिता २०-२५ लाख रुपयांची लाच घेणे संबंधित मंत्र्यांना शोभत नाही. नियमबाह्य पद्धतीने काम करण्यास अधिकाऱ्यांचा विरोध असला तरी राजकीय दबावामुळे अधिकाऱ्यांचा नाईलाज होत आहे. गेल्या वर्षी नाकारलेल्या प्रस्तावांना येत्या सोमवारी होणाऱ्या राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या बैठकीत नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता देण्यात येणार आहे. संबंधित मंत्र्यांच्या मनमानी कारभाराला मुख्यमंत्री साहेबांनी आवर घालून समज द्यायला हवी. अन्यथा आरोग्य विभागाच्या असंवेदनशील कारभारामुळे रक्तदानासारख्या पवित्र क्षेत्रावर जनतेचा विश्वास राहणार नाही. असे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात नेमके रोहित पवार यांनी काय म्हटलेय ते वाचा जसेच्या तसे ….
मा.ना.श्री. एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन, मुंबई
विषय- रक्तपेढ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता दिली जात असल्याबाबत
महोदय महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक रक्तपेट्या असलेले राज्य असून राज्यात जवळपास ४०० हून अधिक रक्तपेढ्या आहेत. महाराष्ट्राला वार्षिक जवळपास १२ लाख रक्त पिशव्याची गरज असताना सद्यस्थितीला राज्यात वीस लाखाहून अधिक पिशव्या संकलित होतात. महाराष्ट्र हा रक्तसंकलनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण असतानाही राज्य रक्त संक्रमण परिषदेकडून नवीन रक्तपेढ्या स्थापन करण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहेत. परिणामी रक्तदानासारख्या पवित्र क्षेत्राचे व्यापारीकरण होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने नाकारलेले रक्तपेढ्यांचे प्रस्ताव यंदा गैरमार्गाने व नियमबाह्य पद्धतीने मजूर करण्यात येत आहेत. तसेच राज्य संक्रमण परिषदेच्या पुढील आठवड्यात नियोजित ५१ व्या बैठकीत अनेक प्रस्तावांना नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता देण्यास अधिकाऱ्यांचा विरोध असला तरी राजकीय दबावापोटी अधिकान्यांचा नाईलाज होत आहे. सदरील प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी प्रत्येक प्रस्तावासाठी २० ते २५ लाख रुपये घेतले गेले असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. रक्तदानासारख्या पवित्र क्षेत्रात अशाप्रकारे दलालखोरांची घुसखोरी होऊन व्यापारीकरण होणे योग्य नाही. रुग्णवाहिका खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यवहार, mechanised cleaning मध्ये झालेला गैरव्यवहार, अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना होत असलेली पैशांची देवाणघेवाण, CHO चे पगार काढताना घेतली जाणारी लाच यासर्व प्रकारांमुळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग आधीच बदनाम असून आता रक्तपेढ्यांच्या प्रकरणाची त्यात भर पडत आहे. आरोग्य विभागाच्या या असंवेदनशील कारभारामुळे समाजाचा रक्तदानासारख्या पवित्र कार्यावरील विश्वास उडण्याची शक्यता आहे. तरी आपण संबंधित मंत्री महोदयांना समज द्यावी तसेच यापूर्वी नाकारण्यात आलेल्या प्रस्तावाना नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता देण्यासाठी फेरविचार न करण्याची व रक्त संक्रमण परिषदेच्या नियोजित बैठकीचे इतिवृत सार्वजनिक करण्याचे आदेश अधिका-यांना द्यावेत हि नम विनती. धन्यवाद.
