मुंबई-धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या आडून मोदानी सरकार पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील मिठागारांच्या जमिनी फक्त मोदानी आणि कंपनीच्या फायद्यासाठी देत आहे. कांजूरमार्ग येथील 256 एकर जमीनच नाही तर मुंबईतील मिठागाराच्या सर्व जमिनी सरकार आपल्या लाडक्या बिल्डर मित्राच्या घशात घालत आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातील जवळपास 1500 एकर मिठागरांची जमीन या खास बिल्डरला देण्याचा भाजपा युती सरकारचा डाव आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी केला.
मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी बुधवारी कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित कारशेड जवळच्या मिठागारांच्या जागेची वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी केली. यावेळी बोलताना प्रा. वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, मुंबईकरांचे हक्क मारायचे, मुंबईचे महत्त्व कमी करायचे आणि मुंबईकरांच्या हक्काच्या जागा बळकवायच्या हा मोदानी अँड कंपनीचा एकमेव अजेंडा आहे. मोदानी अँड कंपनीला संपूर्ण मुंबई गिळंकृत करायची आहे. त्यासाठी हे महाभ्रष्ट भाजपा सरकार वाट्टेल त्या थराला जात आहे. हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा असून पर्यावरणदृष्ट्या मुंबईला याचे भयंकर परिणाम सोसावे लागणार आहेत.
मुंबईकरांचा विरोध असतानाही टेंडरमध्ये सोयीस्कर बदल करून अदानीला धारावीची जागा दिली आणि नंतर धारावी पुनर्विकासाच्या आडून मुंबईतील जवळपास 1500 एकर जागा अदानींच्या आणि आपल्या विकासक मित्रांच्या घशात घातली. हे होत असताना आता अजून एक हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा मोदानी अँड कंपनीने केला आहे.
‘अपात्र’ धारावीकरांसाठी घरे देण्याच्या नावाखाली मोदीनीला जमीन दिली जात आहे, पण आम्हाला पात्र-अपात्र मान्य नाही. प्रत्येक धारावीकराने, आपल्या रक्त आणि घामाने धारावी उभी केली आहे, त्यामुळे पात्र-अपात्रचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्व धारावीकरांना धारावीमध्येच घरे मिळाली पाहिजेत ही आमची भूमिका आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे नाव घेऊन प्रचंड प्रमाणात भूखंड बळकावण्याचे हे मोठे कारस्थान आहे. हा विकास नाही तर मुंबईकरांची लूट आहे. मुंबईचे भविष्य हे विक्रीसाठी नाही लक्षात ठेवा, असे गायकवाड म्हणाल्या.
मुंबईत पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी व पूर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मिठागरे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही मिठागरे दर पावसाळ्यात कोट्यवधी लीटर पाणी आपल्या पोटात साठवतात. मुंबईकरांना पुराचा फटका बसण्यापासून वाचवतात. तेव्हा मिठागरांच्या जमिनीवर भराव घालून तिथे इमारती उभारल्या, तर शहराला भयंकर पुराचा धोका संभवतो. पर्यावरणदृष्ट्या, खारफुटी जमिनींवर सरसकट बांधकाम परवानगी देण्याचे भयंकर परिणाम होणार आणि असे करणे पर्यावरण व संरक्षण कायद्याच्याही विरोधात आहे असे खासदार वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
