पुणे: माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्यावर आज (सोमवार) पुण्यात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. ट्रक सजवून आंदेकरची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. वनराज आंदेकर यांच्या अंत्ययात्रेला मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती.वनराज यांच्या शांत स्वभावामुळे त्यांचे चाहते मोठ्या संख्येने असल्याचे या गर्दीने स्पष्ट केले.नगरसेवक पदाच्या कारकीर्दीत त्यांच्या वर कसल्याही प्रकारचे आरोप वा ठपका नव्हता .त्यांनी कधी गुंडागर्दी केल्याचे दिसले नाही .मात्र घरगुती कुटुंबातील गुन्हेगारीची पार्श्वभूमीवर त्यांचा बळी गेल्याची हळहळ व्यक्त करणारी भावना व्यक्त होत होती.
दरम्यान आंदेकर यांचा खून केल्याप्रकरणी आरोपी जयंत लक्ष्मण कोमकर (वय ५२), गणेश लक्ष्मण कोमकर (वय ३७, दोघे रा. भवानी पेठ) यांना न्यायालयाने नऊ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणात एकूण १५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खुनासाठी वापरलेले पिस्तूल व कोयता जप्त करायचा आहे, तसेच अन्य आरोपींचा शोध घ्यायचा आहे, त्यासाठी आरोपींना चौदा दिवसांची पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील नीलिमा इथापे यांनी केली. त्यावर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमृत बिराजदार यांनी गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि तपासाचा आवाका लक्षात घेत दोन आरोपींना आठ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.आरोपी जयंत व गणेश कोमकर यांना पोलिसांनी सोमवारी (ता. २) दुपारी पावणेचारच्या सुमारास न्यायालयात हजर केले. गणेश कोमकर व अन्य काही आरोपी सराईत गुन्हेगार असून, त्यांच्यावर विविध पोलिस ठाण्यात गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. सर्व आरोपींनी गुन्ह्याचा कट कुठे आणि कशा प्रकारे रचला, आरोपींचा नेमका हेतू काय होता, याचा तपास करून पुरावे गोळा करायचे आहेत, अशी माहिती समर्थ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक उमेश गित्ते यांनी न्यायालयात दिली.
गुन्हा घडला तेव्हा दोन्ही आरोपी घटनास्थळी उपस्थित नव्हते. त्यांचा या गुन्ह्याशी काहीही संबंध नसून त्यांना यात गोवण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाकडून ॲड. पुष्कर पाटील, ॲड. राजेश पाटील ॲड. समर्थ हुंडेकर यांनी केला. तपासातील प्रगती पोलिसांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी , न्यायालय
चौदा दिवसांची पोलिस कोठडी एकाच वेळी देणे बचाव पक्ष आणि सरकार पक्षाच्या दृष्टिकोनातून न्यायोचित ठरणार नाही. या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी आरोपींची पोलिस कोठडी गरजेची असून, तपासातील प्रगती व परिस्थितीजन्य बाबी तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात, असे आदेश न्यायाधीशांनी पोलिसांना दिले.
