प्रकल्पाची एकूण किंमत 18,036 कोटी रुपये असून 2028-29 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणार
या प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान सुमारे 102 लाख मनुष्य-दिवसांचा थेट रोजगारही निर्माण होणार
नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2024
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत एकूण 18,036 कोटी रुपये (अंदाजे) खर्चाच्या नव्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. इंदूर आणि मनमाड दरम्यान प्रस्तावित नवीन रेल्वे मार्ग थेट संपर्क सुविधा प्रदान करेल आणि प्रवासाची गतिशीलता सुधारेल तसेच या प्रकल्पामुळे भारतीय रेल्वेला वर्धित कार्यक्षमता आणि सेवा विश्वासार्हता प्राप्त होईल. हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नवीन भारताच्या दृष्टिकोनाला अनुसरून आखण्यात आला आहे, जो या भागातील लोकांना “आत्मनिर्भर” बनवेल आणि त्या क्षेत्रामध्ये सर्वसमावेशक विकास करेल ज्यामुळे या भागातील लोकांच्या रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.
हा प्रकल्प पीएम-गती शक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लानची परिणती आहे जो मल्टी-मॉडल संपर्क सुविधा प्रदान करण्यासाठी असून तो एकात्मिक नियोजनाद्वारे शक्य झाला आहे. हा प्रकल्प प्रवासी, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड संपर्क सुविधा प्रदान करेल.
या प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या 2 राज्यातील 6 जिल्ह्यांचा समावेश असून यामुळे भारतीय रेल्वे मार्गाचे विद्यमान जाळे सुमारे 309 किलोमीटरने वाढेल.
या प्रकल्पात 30 नवीन रेल्वे स्थानके बांधली जातील, ज्यामुळे आकांक्षीत जिल्हा बडवणीला संपर्क सुविधा प्राप्त होईल. नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्प अंदाजे 1,000 गावे आणि सुमारे 30 लाख लोकांना संपर्क सुविधा प्रदान करेल..
हा प्रकल्प देशाच्या पश्चिम आणि नैऋत्य भागाला मध्य भारताशी जोडणारा कमी अंतराचा मार्ग उपलब्ध करून देऊन या प्रदेशात पर्यटनाला चालना देईल. यामुळे श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरासह उज्जैन-इंदूर विभागातील विविध पर्यटन आणि धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढेल.
हा प्रकल्प जेएनपीएच्या गेटवे पोर्ट आणि इतर राज्य बंदरांवरून पीथमपूर ऑटो क्लस्टरला (90 मोठ्या युनिट्स आणि 700 लघु आणि मध्यम उद्योगांना) थेट संपर्क सुविधा प्रदान करेल. हा प्रकल्प मध्य प्रदेशातील बाजरी उत्पादक जिल्हे आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांना थेट संपर्क देखील प्रदान करेल, ज्यामुळे देशाच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील भागांमध्ये त्यांचे वितरण अधिक सुलभ होईल.
कृषी उत्पादने, खते, कंटेनर, लोखंड, पोलाद, सिमेंट, पीओएल इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हा एक आवश्यक मार्ग आहे. क्षमता वाढवण्याच्या कामामुळे सुमारे 26 एमटीपीए (दशलक्ष टन प्रतिवर्ष) इतकी अतिरिक्त मालवाहतूक होणार आहे. रेल्वे हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम वाहतुकीचे साधन असल्याने हवामान बदलातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि देशाचा रसद खर्च कमी करण्यासाठी, तेल आयात (18 कोटी लिटर) आणि कार्बन डाय-ऑक्साइड उत्सर्जन (138 कोटी किलो) कमी करण्यात मदत होईल जे 5.5 कोटी झाडे लावण्याच्या बरोबर आहे.
