- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले) वतीने कार्यकर्ता निर्धार मेळावा
पुणे, ता. ३१: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश तात्काळ रद्द करावा व संसदेने यासंदर्भात अध्यादेश काढावा, असा ठराव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पुणे शहराच्या वतीने आयोजित कार्यकर्ता निर्धार मेळाव्यात पारित करण्यात आला.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आठवले) ‘रिपाइं’च्या वतीने शैलेंद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी कार्यकर्ता निर्धार मेळावा पार पडला. गंज पेठेतील ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक येथे झालेल्या मेळाव्यात स्वागताध्यक्ष अशोक शिरोळे, शहर सरचिटणीस महिपाल वाघमारे, ‘रिपाइं’ महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष रोहिदास गायकवाड, असित गांगुर्डे, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मोहन जगताप, बाबुराव घाडगे, भगवान गायकवाड, जगन्नाथ गायकवाड, प्रदेश सदस्य एम. बी. वाघमारे, माजी नगरसेविका हिमाली कांबळे, अल्पसंख्यांक अध्यक्ष रफिक दफेदार, शहर कार्याध्यक्ष वसंत बनसोडे, श्याम गायकवाड, पश्चिम महाराष्ट्र युवक कार्याध्यक्ष निलेश आल्हाट आदी उपस्थित होते.
शैलेंद्र चव्हाण म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात तिसऱ्यांदा ‘रिपाइं’ नेते रामदास आठवले यांना राज्यमंत्री पद देण्यात आले. मात्र, आंबेडकरी जनता यावर समाधानी नाही. सलग तीन निवडणुकांत भारतीय जनता पार्टीच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेल्या रिपब्लिकन पक्ष व रामदास आठवले यांना योग्य सन्मान देऊन त्यांना कॅबिनेट मंत्री करावे, अशी आंबेडकरी जनतेची मागणी आहे. समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर विधानसभा निवडणुकीत त्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसेल. या निर्धार मेळाव्यात विविध विषयांवर चर्चा झाली.”
अशोक शिरोळे, रोहिदास गायकवाड, मोहन जगताप, बाबुराव घाडगे, भगवान गायकवाड, हिमाली कांबळे यांच्यासह अन्य मान्यवरांनी आपल्या भूमिका मांडल्या. महिपाल वाघमारे यांनी सूत्रसंचालन व संयोजन केले.
मेळाव्यातील प्रमुख ठराव
- मागासवर्गीय महामंडळाच्या लाभार्थीचे कर्ज माफ करावे
- राज्यात समाजकल्याण खात्याला स्वतंत्र मंत्री असावा.
- मागासवर्गीयांची शिष्यवृत्ती थेट बँक खात्यात जमा करावी.
- ‘बार्टी’ला पूर्वीप्रमाणे स्वायतत्ता बहाल करावी.
- मागासवर्गीयांचा निधी अन्यत्र वळवू नये, यासाठी कायदा पारित करावा.
- कष्टकरी महिलांना दरमहा ३००० रुपये निवृत्ती वेतन द्यावे.
- महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी.
- मागासवर्गीय बेरोजगारांना जामीनाची अट रद्द करून बिनव्याजी कर्ज द्यावे.
