राज्यपाल पद हे केंद्र- राज्य संतुलनासाठी: प्रा. अविनाश कोल्हे

पुणे :
युवक क्रांती दल , भारत जोडो अभियान, संविधान प्रचारक लोकचळवळ आणि महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या वतीने सोमवार, दि. १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी सायंकाळी सहा वाजता एस.एम.जोशी फाउंडेशनच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये संविधान अभ्यास वर्गाचे आयोजन करण्यात आले होते. या अभ्यास वर्गामध्ये ‘राज्यपाल : अधिकार, कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या’ या विषयावर राज्यशास्त्राचे आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक प्रा.अविनाश कोल्हे यांनी मार्गदर्शन केले.हा अभ्यास वर्ग सर्वांसाठी खुला होता ,प्रवेश विनामूल्य होता. युवक क्रांती दलाचे राज्य उपाध्यक्ष संदीप बर्वे यांनी प्रास्ताविक केले. हा बारावा मासिक संविधान अभ्यास वर्ग होता.राहुल रबडे यांनी प्रा. अविनाश कोल्हे यांचा सत्कार केला.
पथविक्रेता संघटने चे दीपक मोहिते , नलिनी सोनावणे, नीलम पंडित, रवी जाधव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते .संविधान प्रचारक नीलम पंडित यांनी संविधान प्रास्तविकेचे वाचन केले.
प्रा. अविनाश कोल्हे म्हणाले,’ भारतीय संघराज्य व्यवस्थेत राज्यपालाचे महत्व आहे .   फाळणीनंतर राज्यावर केंद्राचा अंकुश असावा, या उद्देशाने राज्यपाल पदाची निर्मिती झाली . राज्यपाल हा केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत राहतो . राज्यपाल हा राज्याचा नाममात्र प्रमुख असतो.
राज्यातील व्यक्ती मुख्यमंत्री आणि राज्याबाहेरची व्यक्ती राज्यपाल हे सूत्र भारतात यशस्वी ठरले आहे. हे संबंध कधी कधी बिघडतात , पण मूळ सुत्राला धक्का पोचत नाही .राज्यपाल हा विद्यमान आमदार , खासदार असू शकत नाही. हे लाभाचे पद नाही. राज्यपाल नेमताना, काढताना कारणे द्यावी लागत नाहीत .राज्य निवडणूक आयुक्त, अॅडव्होकेट जनरल, राज्यसेवा आयोग अध्यक्ष या पदांवरील व्यक्तींची निवड राज्यपाल करतात. राज्यपाल हे राज्यातील सरकारी विद्यापीठांचे कुलपती असतात .राज्यपालांना विधानपरिषदेच्या एक षष्ठांश संख्ये इतके प्रतिनिधी राज्यपाल नियुक्त सदस्य नेमू शकतात . राज्यसरकारचा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे असतो. राज्य सरकारचे विधेयक परत पाठविण्याचा अधिकार राज्यपालांकडे आहे . कलम ३५६ चा गैर वापर होवू नये, अशी अपेक्षा प्रा. कोल्हे यांनी व्यक्त केली.