पुण्यात ज्यांच्या जमिनी सरकारने घेतल्या त्यांना भरपाई द्यायला पैसे नाहीत ..अन
मुंबई-राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची चर्चा दिसून येत आहे. त्यातच या योजनेची चर्चा सर्वोच्च न्यायालयात देखील झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. इतकेच नाही तर लाडकी बहीण योजनेसाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत, मात्र याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासाठी पैसे नाहीत का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला होता. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या प्रकरणी फटकारले आहे. तसेच या योजनेवर बंदी घालण्याचा इशाराही दिला आहे.
1950 सालचे पुण्याजवळील 24 एकर जमिनीचे हे प्रकरण असून या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांला अद्याप मोबदला मिळाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र ही जमीन केव्हाच राज्य सरकारने संरक्षण विभागाला हस्तांतरित केली आहे. तरी देखील याचिकाकर्त्यांला मोबदला न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली आहे. या भूसंपादनासंदर्भात राज्य सरकार काय निर्णय घेणार ते उद्या दुपारपर्यंत आम्हाला सादर करा. नसता तुमच्या लाडक्या बहिणी योजनेवर बंदी घालण्याचा गंभीर इशाराच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
भूमी संपादनासंदर्भात या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात उद्या दुपारी होणार आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. विश्वनाथन यांच्या न्यायपिठासमोर या प्रकरणाची सुणावनी होत आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांना मोबदला देण्यासंदर्भात एक आकडा निश्चित करा. तो आकडा घेऊनच उद्या कोर्टासमोर हजर व्हा. नसता तुमची लाडकी बहीण, लाडके भाऊ या सर्व योजना आम्ही थांबवू, असा गंभीर इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या म्हणजेच 14 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात होणार आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या या टिप्पणीमुळे या प्रकरणाची चर्चा सध्या चांगलीत रंगली आहे.
