पुणे- पुण्यासह संपूर्ण देशभरात अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पाण्याचे गंभीर संकट गडद होऊ लागले आहे. भूजल पातळी घसरल्याने अनेक शहरांमध्ये बोअरवेलही कोरड्या पडू लागल्या आहेत. अनेक मोठ्या शहरांमधील लोक त्यांच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. पावसाच्या पाण्याच्या साठवणीचा अभाव आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे शहरांमध्ये पाणीटंचाई वाढली आहे. दैनंदिन पाण्याची गरज भागवण्यासाठी लोकांची अडचण होत आहे. या समस्येवर उपाय व्हावा यासाठी खा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी राज्सयभेत या समस्ये विषयी प्रश्न मांडला.
यावर जलमंत्री सी. आर. पाटिल म्हणाले की, “पाणी हा राज्याचा विषय असल्याने जलस्रोतांच्या संवर्धन, संवर्धन आणि कार्यक्षम व्यवस्थापनासाठी संबंधित राज्य सरकारे पावले उचलतात. राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना आणि कार्यक्रमांद्वारे त्यांना तांत्रिक आणि आर्थिक सहाय्य पुरवते.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMK) 2015-16 या योजनेद्वारे शेतात पाण्याची उपलब्धता वाढवणे आणि जलस्रोत वाढवणे या उद्देशाने सुरू करण्यात आली.
2022 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने विदर्भ आणि मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये 83 माठी लघु पाटबंधारे (SMI) प्रकल्प आणि हायम सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने 2018 च्या Q2 मध्ये आर्थिक सहाय्याचे विशेष पॅकेज जाहीर केले होते. 2023-24 या वर्षात महाराष्ट्रासाठी विशेष पॅकेजमधून 1.47 लाख हेक्टर सिंचनाची कामे करण्यात आली आहेत.
याचबरोबर खा. मेधा कुलकर्णी यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग संदर्भात एखादी पॉलिसी असावी, अशी मागणी केली.
तसेच मुळा मुठा रेस्टॉरेशनसाठी यंदाच्या अंदाजपत्रकात 690 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर आधीच्या 990 कोटींच्या निधीच्या माध्यमातून अनेक कामे करणे अपेक्षित होते या संदर्भातील माहिती केंद्र शासनाकडे मागितली आहे.
