मोदीशाह यांच्या निर्देशाने १६०० मेगावॅटचा औष्णिक व ५००० मेगावॅटच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अदानींना पायघड्या.
अदानीला ऊर्जा प्रकल्प देण्याची एवढी घाई कशाला? विधानसभा निवडणुकीपर्यंत टेंडर प्रक्रिया थांबवा.
मुंबई, दि. २२ जुलै
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे अदानीसाठी काम करत असून महाराष्ट्रातील एकएक करून सर्व प्रकल्प अदानींच्याच घशात घालण्याचा सपाटा सुरु आहे. मुंबईतील महत्वाच्या जमिनी अदानीला कवडीमोल भावाने देण्याचे निर्णय होत असताना आता ऊर्जा प्रकल्पही अदानीलाच देण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्या निर्देशाने १६०० मेगावॅटचा औष्णिक व ५००० मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प अदानी समुहाला देण्यासाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. ६० हजार कोटी रुपयांचे हे दोन ऊर्जा प्रकल्पसाठी एकच टेंडर काढून अदानीला बहाल करण्याचा महायुती सरकारचा डाव आहे, असा गंभीर आरोप प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस राजेश शर्मा यांनी केला आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना राजेश शर्मा म्हणाले की, नियमानुसार औष्णिक व सौर उर्जा प्रकल्प एकाच उद्योग समुहाला देता येत नाहीत परंतु या नियमाकडे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने (MSEDCL) जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने १३ मार्च २०२४ रोजी या दोन ऊर्जा प्रकल्पासाठी टेंडर प्रक्रियेला सुरुवात केली. ही टेंडर प्रक्रिया सदोष असून एकाच उद्योगसमुहाला फायदा व्हावा हे डोळ्यासमोर ठेवून राबविली जात असल्याचे दिसते. दोन वेगवेगळ्या ऊर्जा प्रकल्पासाठी अनेक कंपन्यांकडून टेंडर मागविले तर स्पर्धा निर्माण होऊन सरकारचा फायदा झाला असता. ६० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी एकाच कंपनीचे हित पाहिल्याचे दिसत आहे. यातून ऊर्जा क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण होऊन ग्राहकांना महागडी वीज घ्यावी लागू शकते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीला यासंदर्भातील संसाधन पर्याप्तता अभ्यास सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करून राज्य नियामकाकडून ऑक्टोबर २०२४ ला मंजूर करून घ्यायचा आहे. २०३४ सालाचे उद्दिष्ट ठेवून हे दोन ऊर्जा टेंडर काढले असताना एवढ्या घाईघाईने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची काय गरज आहे, असा सवाल राजेश शर्मा यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेत आवश्यक परवानग्या घेतलेल्या नसल्याने राज्य विज नियामकानेही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. एकाच उद्योगपतीला लाभ व्हावा यासाठी घाईघाईने टेंडर देण्याची प्रक्रिया थांबवावी व विधानसभा निवडणुकीनंतर यावर निर्णय घ्यावा, असेही राजेश शर्मा यांनी म्हटले आहे.
