कर्नाटकातील भूमिपुत्रांच्या बाबतीत शंभर टक्के नोकऱ्या राखीव करणारा निर्णय दिलासा देणारा वाटणे स्वाभाविक आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुखांनी महाराष्ट्रात पेरलेला विचार बाजूच्या कर्नाटकात बहरला आहे. जे कानडी मुलखात झाले ते महाराष्ट्रात घडेल काय? स्टायपेंडची भीक नको; हक्काच्या नोकऱ्या हव्यात, या विचाराने तरुण उभे राहतील काय?, का असा सवाल उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेने आपल्या सामना या मुखपत्रातून उपस्थित केला आहे.
केंद्रातील सरकार उघडपणे महाराष्ट्रातील रोजगार पळवत आहे. उद्या मुंबई पळवतील. महाराष्ट्रावर आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. मुंबईचे सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलमडून पडले. देशाच्या आर्थिक राजधानीचे हे दशावतार झाल्यावर रोजगार येणार कोठून? तरीही नोकऱ्यांच्या आरक्षणासाठी महाराष्ट्र पेटेल व भडकेल असे वातावरण आहे, असे यात म्हटले आहे.
वाचा अग्रलेख जसाच्या तसा
देशात नोकऱ्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे. गेल्या दहा वर्षांतील मोदी सरकारची धोरणे त्यास जबाबदार आहेत. पदवीधरांच्या हाती कागदी भेंडोळी आहेत, पण हाताला काम नाही. बेरोजगारीला कंटाळून देशात दर तासाला दोन आत्महत्या होत आहेत. परिस्थिती एवढी भीषण आहे तरीही नोकऱ्यांतील आरक्षणासाठी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत संघर्ष उभा ठाकला आहे. अशा वातावरणात बाजूच्या कर्नाटक राज्याने स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने एक निर्णय घेतला. त्यानुसार कर्नाटकातील सर्व खासगी उद्योगांत 50 ते 70 टक्के जागा फक्त कन्नडिगांसाठी राखीव ठेवण्याचे विधेयक मंजूर झाले होते. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी असेही जाहीर केले होते की, कर्नाटकातील क आणि ड वर्गातील 100 टक्के नोकऱ्या फक्त कन्नडिगांसाठी राखीव असतील. इतर कुणाचीही घुसखोरी या नोकऱ्यांत चालणार नाही. आता या विधेयकावरून वाद उद्भवल्यानंतर कर्नाटक सरकारने तूर्त या विधेयकाला स्थगिती दिली असली तरी कर्नाटक सरकारचे दोन्ही निर्णय हे चिंतन करावे असेच आहेत. या निर्णयामुळे दोन प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
कर्नाटकला निर्णय का घ्यावा लागला?
कर्नाटक सरकारला हा निर्णय का घ्यावा लागला? हा पहिला प्रश्न व इतक्या नोकऱ्या कर्नाटकात उपलब्ध आहेत काय? हा दुसरा प्रश्न. आपापल्या राज्यात स्थानिकांना म्हणजेच भूमिपुत्रांना नोकरीधंद्यात किमान 80 टक्के प्राधान्य मिळायलाच हवे. हे आंदोलन पन्नास वर्षांपूर्वी शिवसेनेने मुंबईत सुरू केले तेव्हा शिवसेनेच्या या भूमिकेस कडाडून विरोध करणारी दक्षिणेचीच राज्ये होती. देश एक आहे व अशा निर्णयामुळे राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येईल, हा तर चक्क प्रांतीयवाद आहे, अशी डबडी तेव्हा याच लोकांनी वाजवली होती. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी, पण मुंबईतील नोकऱ्यांवर वर्चस्व दाक्षिणात्यांचे होते. मराठी तरुण हा घरचा मालक असूनही तो कायम प्रतीक्षेत पायरीवरच उभा दिसायचा, पण शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर हे चित्र साफ बदलले. मराठी माणसाला नोकऱयांच्या सर्वच क्षेत्रांत हमखास प्राधान्य मिळू लागले. तरीही मुंबई-महाराष्ट्रावर आदळणारे परप्रांतीयांचे लोंढे काही थांबले नाहीत. आता कर्नाटकात कन्नडिगांनाच प्राधान्य या निर्णयानंतर कोणत्याच पक्षाने फार फडफड केली नाही, मात्र शिवसेनेच्या बाबतीत या निर्णयामुळे संसदेत वादळ उठले असते. मात्र शेवटी शिवसेनेचीच भूमिका ही आता प्रत्येक राज्याची भूमिका ठरत आहे.
रोजगार ज्वलंत विषय
कर्नाटकाने खासगी क्षेत्रात त्यांच्या कन्नड पोरांसाठी आरक्षण ठेवले होते. कारण रोजगार हा आता ज्वलंत विषय बनला आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरातसारख्या राज्यांतील लोंढे पोटापाण्यासाठी मुंबई, बंगळुरू, कोलकाता, हैदराबादसारख्या शहरांवर आदळत आहेत. त्यामुळे या शहरांचा भूगोल व अर्थशास्त्र्ा, जीवशास्त्र्ा अत्यवस्थ होऊन कोलमडले आहे. गुजरातमध्ये फार मोठा विकास झाला अशी बोंब मारली जाते, पण चार दिवसांपूर्वी गुजरातचे एक भयंकर चित्र समोर आले. पन्नासेक जागांच्या भरतीसाठी पन्नास हजार तरुणांची अशी रेटारेटी झाली की, त्या इमारतीचे लोखंडी कठडे तुटले. मुंबईत एअर इंडियात हॅन्डीमॅन पदासाठी 2216 रिक्त जागा भरायच्या होत्या. मात्र त्यासाठी तब्बल तीस हजार बेरोजगार तरुणांनी झुंबड केली. ही महाराष्ट्राची अवस्था आहे. मुख्यमंत्री मिंधे यांनी पदवीधरांच्या खात्यात सहा हजार टाकण्याचा जुमला जाहीर केला. पण या मुलांना नोकऱया हव्यात, भीक नको. राज्यकर्त्यांनी हे सहा किंवा दहा हजारांचे दान आपल्या घरातील मुलांना द्यावे व या सहा-दहा हजारांत त्यांना पाचजणांचे घर चालवायला सांगावे.
महाराष्ट्राची उघड लुटमार सुरू
महाराष्ट्र हा एकेकाळी देशात नोकऱ्या देणारा प्रदेश होता. आज महाराष्ट्राची अवस्था दिल्लीच्या वाटेवरील पायपुसण्यासारखी झाली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व मोठे उद्योग, आर्थिक संस्था, नोकऱ्या गुजरातकडे वळवल्या व मिंधे सरकार बारावी पास व पदवीधरांना पाच-दहा हजारांचा मासिक भत्ता देऊन त्यांची तोंडे गप्प करीत आहे. पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा हे महाराष्ट्रातील प्रत्येक चांगली गोष्ट गुजरातला पळवत आहेत. अशी पळवापळवी त्यांनी दक्षिणेतील राज्यांच्या बाबतीत करून दाखवावी, म्हणजे प्रांतीय स्वाभिमानाचे पाणी काय असते ते त्यांना दिसेल. छत्रपती शिवरायांचा हा महाराष्ट्र त्यांनी आधी कमजोर केला. त्याच्या हातातील शस्त्र काढून घेतली, त्याच्या स्वाभिमानावर बेइमानीच्या गुळण्या टाकल्या व मगच त्यांनी महाराष्ट्राची उघड लुटमार सुरू केली.
राज्यातील राज्यकर्ते षंढ
महाराष्ट्राचे सध्याचे राज्यकर्ते षंढ असल्याने दुसरे काय व्हायचे! आज केंद्रातील सरकार उघडपणे महाराष्ट्रातील रोजगार पळवत आहे. उद्या मुंबई पळवतील. महाराष्ट्रावर आठ लाख कोटींचे कर्ज आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या एक लाख कोटींच्या ठेवीदेखील त्यांनी मोडून खाल्ल्या. मुंबईचे सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलमडून पडले. देशाच्या आर्थिक राजधानीचे हे दशावतार झाल्यावर रोजगार येणार कोठून? तरीही नोकऱ्यांच्या आरक्षणासाठी महाराष्ट्र पेटेल व भडकेल असे वातावरण आहे. म्हणूनच कर्नाटकातील भूमिपुत्रांच्या बाबतीत शंभर टक्के नोकऱया राखीव करणारा निर्णय दिलासा देणारा वाटणे स्वाभाविक आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुखांनी महाराष्ट्रात पेरलेला विचार बाजूच्या कर्नाटकात बहरला आहे. जे कानडी मुलखात झाले ते महाराष्ट्रात घडेल काय? स्टायपेंडची भीक नको; हक्काच्या नोकऱ्या हव्यात, या विचाराने तरुण उभे राहतील काय?
