पुणे : “वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीत दिवसेंदिवस अधिक सुलभता, सुसूत्रता येत आहे. ही प्रणाली अधिक सुलभ व्हावी, तसेच याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता करदात्यांसाठी आर्थिक सल्लागार म्हणून कार्यरत असलेल्या कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकौंटन्टस (सीएमए), सनदी लेखापाल व टॅक्स प्रॅक्टीशनर्स यांचे योगदान मोलाचे आहे,” असे मत राज्य कर उपायुक्त डॉ. प्रणाली खडसे-धांडे यांनी व्यक्त केले.
दी इन्स्टिटय़ूट ऑफ कॉस्ट अकाऊंटंट ऑफ इंडियाच्या (आयसीएमएआय) पुणे चॅप्टरतर्फे सातवा जीएसटी दिवस साजरा करण्यात आला. कर्वेनगर येथील सीएमए भवनमध्ये झालेल्या कार्यक्रमावेळी सीएमए डॉ. संजय भार्गवे यांचे भाषण झाले. प्रसंगी ‘आयसीएमएआय’चे केंद्रीय समिती सदस्य सीएमए नीरज जोशी, पुणे चॅप्टरचे अध्यक्ष सीएमए नीलेश केकाण, माजी अध्यक्ष सीएमए अमित आपटे, उपाध्यक्ष सीएमए श्रीकांत इप्पलपल्ली, सचिव सीएमए राहुल चिंचोळकर, खजिनदार सीएमए हिमांशू दवे आदी उपस्थित होते.
डॉ. प्रणाली खडसे-धांडे म्हणाल्या, “सात वर्षांपूर्वी ‘एक देश एक कर’ संकल्पने अंतर्गत जीएसटी कायदा लागू झाला. सुरवातीला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र, जीएसटी परिषदेने याबाबत सातत्याने बैठका घेत यामध्ये सुलभता कशी आणता येईल, यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यामध्ये कर प्रणालीतील तज्ज्ञांचे इनपुट्स महत्वाचे ठरत आहे. करदाता आणि शासन यांच्यात दुवा म्हणून काम करणारे सर्वच आर्थिक सल्लागार जीएसटीच्या सुलभतेसाठी सातत्याने नवनवे बदल सुचवत आहेत. आपल्या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून येत्या काळात जीएसटी प्रणाली आणखी सुलभ होईल.”
डॉ. संजय भार्गवे म्हणाले, “जीएसटीमुळे देशाच्या करसंकलनात मोठी वाढ झाली आहे. जीएसटी येण्याआधी प्रत्येक राज्यात व्हॅट वेगवेगळा होता. यातील तफावत अनेकदा व्यावसायिकांसाठी त्रासदायक होती. मात्र, जीएसटी आल्याने ‘एक देश एक कर’ ही कल्पना रूढ होत आहे. कर रचनेतील बदल होण्यासाठी अजूनही वाव आहे. त्यावर सातत्याने विचारविनिमय होत असून, येत्या काळात जीएसटीमध्ये आणखीन बदल होतील. करदात्यांना करभरणा अधिक सुलभ, उद्योगांना जीएसटी प्रणाली अनुकूल करण्यावर भर दिला पाहिजे. पेट्रोलियम कंपन्यांना जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी भविष्यात प्रयत्न व्हावेत. जेणेकरून इंधनाचे दर खाली येतील आणि सर्वच क्षेत्रात त्याचा लाभ होईल. “
