विरोधी पक्षनेतेपद 10 वर्षांपासून रिक्त होते
नवी दिल्ली-काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते असतील. मंगळवारी (25 जून) काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर पक्षाने ही घोषणा केली. यानंतर काँग्रेस संसदीय मंडळाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी प्रोटेम स्पीकर भर्त्रीहरी महताब यांना यासंदर्भात पत्र लिहिले आहे.
20 वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत राहुल पहिल्यांदाच घटनात्मक पद भूषवणार आहेत. हे पद भूषवणारे ते गांधी कुटुंबातील तिसरे सदस्य असतील. याआधी त्यांचे वडील आणि माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 1989-90 आणि आई सोनिया यांनी 1999 ते 2004 पर्यंत हे पद भूषवले होते.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद 10 वर्षांपासून रिक्त होते. 2014 आणि 2019 मध्ये कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे यासाठी आवश्यक असलेले किमान 10% सदस्य नव्हते. विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला एकूण 543 पैकी 55 सदस्यांचा आकडा पार करावा लागतो.
2024च्या निवडणुकीत काँग्रेस 99 जागांसह सर्वात मोठा विरोधी पक्ष ठरला आहे. भाजपच्या 240 आणि एनडीएच्या 293 जागांच्या तुलनेत इंडिया अलायन्सने 232 जागा जिंकल्या. यापूर्वी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला केवळ 52 जागा मिळाल्या होत्या. 2014च्या निवडणुकीत पक्षाला केवळ 44 जागा जिंकता आल्या होत्या.
विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल यांना अनेक हक्क आणि अधिकार मिळतील. पंतप्रधानांसह मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह निवडणूक आयोगाच्या इतर दोन सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी ते प्रमुख पॅनेलचा भाग असतील.
राहुल लोकपाल, ईडी-सीबीआय संचालक, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, केंद्रीय माहिती आयुक्त, एनएचआरसी प्रमुख यांची निवड करणाऱ्या समित्यांचे सदस्यही असतील. पंतप्रधान या समित्यांचे अध्यक्ष असतात. या पदांवर नियुक्ती करताना पंतप्रधान मोदींना राहुल गांधींची संमती घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
भारत सरकारच्या खर्चाचे ऑडिट करणाऱ्या लोकलेखा समितीचेही राहुल अध्यक्ष असतील. सरकारच्या कामकाजाचाही ते सातत्याने आढावा घेतील. राहुल इतर देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांना किंवा पंतप्रधानांनाही राष्ट्रीय मुद्द्यांवर त्यांचे विचार मांडण्यासाठी भारतात आमंत्रित करू शकतात.
संसदेतील विरोधी पक्षनेता कायदा 1977 अन्वये विरोधी पक्षनेत्याचे पद हे कॅबिनेट मंत्र्याच्या बरोबरीचे आहे. या पदावर असलेल्या नेत्याला केंद्रीय मंत्र्याप्रमाणेच वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा मिळतात.विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर राहुल यांना सरकारी बंगला आणि सचिवालयात कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणे कार्यालय मिळेल. त्यांना मासिक वेतन आणि इतर भत्त्यांसाठी 3 लाख 30 हजार रुपये मिळतील. खासदार म्हणून राहुल यांना दरमहा एक लाख रुपये पगार आणि 45 हजार रुपये भत्ता मिळतो.कॅबिनेट मंत्री म्हणून राहुल यांना उच्चस्तरीय सुरक्षा मिळेल. याशिवाय त्यांना मोफत विमान प्रवास, रेल्वे प्रवास, सरकारी वाहने आणि इतर सुविधाही मिळणार आहेत.
4 जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर चार दिवसांनंतर 8 जून रोजी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती करण्यात यावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला.भारत जोडो यात्रा आणि भारत जोडो न्याय यात्रेची आखणी आणि नेतृत्व राहुल गांधींनी केले, असे ठरावात म्हटले आहे. या दोन्ही भेटी देशाच्या राजकारणाला ऐतिहासिक वळण देणारे ठरले. यामुळे लाखो काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये आणि करोडो मतदारांमध्ये आशा आणि आत्मविश्वास निर्माण झाला.राहुल गांधींनी सुरुवातीला हे पद घेण्यास नकार दिला होता, पण आई सोनिया गांधी आणि बहीण प्रियंका गांधी यांच्या सांगण्यावरून ते विरोधी पक्षनेते होण्यास तयार झाले.मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2004 ते 2014 दरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमध्ये राहुल यांच्यावर कॅबिनेट पदासाठी दबाव टाकला जात होता. मात्र, त्यानंतरही त्यांनी नकार दिला.राहुल गांधी 2017 मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या खराब कामगिरीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला. राहुल यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसला 2014 मध्ये केवळ 44 जागा आणि 2019 मध्ये 52 जागा जिंकता आल्या.
