मुंबई-महाराष्ट्रातील कुख्यात गुंड तथा विविध हत्याकांडातील आरोपी विजय पलांडे याने आपल्या खटल्यात ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यास विरोध केला आहे. पलांडेने सोमवारी न्यायालयात धाव घेत भाजपकडून निवडणूक लढवलेल्या निकम यांना माझ्या खटल्यातून काढून टाका अशी विनंती केली. उज्ज्वल निकम यांची माझ्या खटल्यातील नियुक्ती दुर्भावनापूर्ण व चुकीच्या हेतूने करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
दिल्लीतील व्यापारी अरुण टिक्कू तथा चित्रपट निर्माते करणकुमार कक्कर यांच्या हत्येप्रकरणी अटक झाल्यानंतर एप्रिल 2012 पासून विजय पलांडे न्यायालयीन कोठडीत आहे. त्यांच्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण आता पलांडे याने त्यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला आहे.
उज्ज्वल निकम यांनी मुंबई उत्तर मध्य मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. पण काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनी त्यांचा 16,000 हून अधिक मतांनी पराभव केला होता. भाजपने या मतदारसंघातील तत्कालीन खासदार पूनम महाजन यांचे तिकीट कापत निकम यांना उमेदवारी दिली होती. पण त्याचा त्यांना कोणताही फायदा झाला नाही. उज्ज्वल निकम यांनी मुंबई दहशतवादी हल्ल्यासारख्या अनेक हाय-प्रोफाइल प्रकरणांमध्ये सरकारी वकील म्हणून कोर्टात सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आहे.
उज्ज्वल निकम नुकतेच विजय पलांडे यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून येथील कोर्टात हजर झाले होते. त्यावर पलांडे आक्षेप घेत न्यायालयाचे दार ठोठावले. आता ते (उज्ज्वल निकम) राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यासाठी काम करतील. हाय-प्रोफाइल केसेसमध्ये खोट्या शिक्षा मिळवून देण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. ही गोष्ट आरोपींच्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात असून, ते या माध्यमातून जनतेमध्ये भाजपची प्रतिमा निर्मिती करू शकतात, असा दावा विजय पलांडेने आपल्या याचिकेत केला आहे.
सद्यस्थितीत उज्ज्वल निकम यांची ओळख, विचार, अजेंडा, हेतू, उद्देश आदी सर्वकाही जनतेच्या दृष्टीने बदलले आहे. आता ते भाजपचे बडे नेते झालेत, असेही विजय पलांडेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
विजय पलांडेंनी कोर्टाकडे न्याय आणि मूलभूत हक्कांच्या हितासाठी निकम यांना आपल्या विरोधातील खटल्यापासून दूर ठेवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. निकम यांची नियुक्ती रद्द करण्याचे निर्देश संबंधित प्राधिकरणाला द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 जून रोजी होणार आहे.
