पुणे :राज्य सरकारने १९७० पासून पुणेकरांना मिळकत करात लागू असलेली ४०% सवलत काढून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिल्या टप्प्यात, दोन फ्लॅट असलेल्या किंवा भाडेकरू ठेवलेल्या मिळकतधारकांचा समावेश केला. त्यांना २०१९ ते २०२३ या काळातील ४०% सवलतीची रक्कम फरकासह भरण्याचा आदेश दिला. तसेच, २०१९ पासून नव्याने नोंदणी होणाऱ्या मिळकतींना सवलत दिली जाणार नाही, असेही ठरविले. मात्र, मार्च २०२३ मध्ये महायुतीच्या राज्य सरकारने विधीमंडळ अधिवेशनात पुणेकरांना पुन्हा ४०% सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता.
महानगरपालिकेने केलेल्या GIS सर्वेक्षणात एकच फ्लॅट (स्व-वापराकरिता) असणारे अनेक मिळकतधारक नजरचुकीने समाविष्ट झालेले आढळले. यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश झाला होता त्यामुळे या मिळकतधारकांना कोणतीही पूर्वकल्पना अथवा नोटीस न देता, या वर्षी २०१९ पासूनच्या फरकाच्या रकमेचे बिल आले होते.
या संदर्भात कसबा विधानसभा निवडणूक प्रमुख हेमंत रासने यांनी महापालिका प्रशासनाला निवेदन दिले आणि मिळकतधारकांना दिलासा देण्याची विनंती केली. त्यांच्या विनंतीला मान देऊन महापालिका प्रशासनाने ४० टक्के सवलतीसाठी मिळकतींचे सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.श्री. हेमंत रासने म्हणाले, “महानगरपालिकेने केलेल्या GIS सर्वेक्षणात एकच फ्लॅट (स्व-वापराकरिता) असणारे मिळकतधारक नजरचुकीने समाविष्ट झाले होते. यात ज्येष्ठ नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता. महापालिका प्रशासनाने ४० टक्के सवलतीसाठी मिळकतींचे सर्वेक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे एकच फ्लॅट असणाऱ्या मिळकतधारकांना मोठा दिलासा मिळेल.”
महानगरपालिका प्रशासनाने सांगितले की, हे सर्वेक्षण करताना वापरातील बदल, कर आकारणी न झालेल्या मिळकती वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जातील. तसेच, PT3 अर्ज सादर करण्याची मुदत १५ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. अर्जाचे २५ रुपये शुल्क पुढील वर्षीच्या मिळकत कर देयकात समाविष्ट केले जाणार आहे, अशी माहिती करआकारणी व करसंकलन उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिली.
