मुंबई-ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मिळालेल्या क्लीन चिटवर हरकत घेतली आहे. ते या या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या क्लोजर रिपोर्टला न्यायालयात आव्हान देणार असून, यामुळे अजित पवार यांच्या अडचणींत मोठी वाढ होणार आहे.शिखर बँकेतील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) एक क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार व इतर आरोपींना क्लीन चिट देण्यात आली आहे. या प्रकरणी या आरोपींविरोधात कोणतेही पुरावे नाहीत, असे ईओडब्ल्युने म्हटले होते. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसला हा दिलासा मिळाल्यामुळे अनेकांनी त्यावर आश्चर्य व्यक्त केले होते.
आता अण्णा हजारे व माणिकराव जाधव यांच्या वकिलांनी या क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला आहे. कोर्टानेही त्यांचा आक्षेप मान्य करत त्यांना याचिका दाखल करण्यास पुरेसा वेळ दिला आहे. त्यानुसार येत्या 29 तारखेला या प्रकरणी पुढील सुनावणी होईल.सत्ताधाऱ्यांकडून तपाससंस्थांचा निव्वळ वापर केला जात आहे. अन्य पक्षांच्या राजकीय नेत्यांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे तपास संस्थांना आपली भूमिकाही बदलावी लागत आहे. अजित पवार यांच्या बाबतीत ईओडब्ल्यू व अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्या वर्तणुकीत तेच दिसून आले आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाचा तपास राज्य किंवा केंद्रीय तपास संस्थांकडून पारदर्शकपणे होईल, असे चित्र दिसत नाही.
म्हणून या प्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथकाकडेच (एसआयटी) देणे आवश्यक आहे. त्या एसआयटीमध्ये अत्यंत प्रामाणिक व सचोटीचे पोलिस अधिकारी असणे आवश्यक आहे, असे म्हणणे मूळ तक्रारदार सुरींदर अरोरा व याचिकाकर्ते माणिकराव जाधव यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व अॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या सुधारित याचिकेत म्हटले आहे. आपल्या विनंतीच्या समर्थनार्थ त्यांनी याचिकेत राजकीय व न्यायालयीन घटनाक्रमही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
नाबार्डने शिखर बँकेच्या कामकाजाची 2007 ते 2011 दरम्यान तपासणी केली होती. या तपासणीत बँकेने उपलब्ध केलेल्या अहवालात अनियमितता आढळल्याने जानेवारी 2013 मध्ये बँकेच्या कामकाजाची चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर 2014 मध्ये सहकार आयुक्तांना या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सादर करण्यात आला. यात बँकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. पण पोलिस तपासात या बाबतचे कोणतेही पुरावे आढळले नाही. त्यामुळे या प्रकरणी बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही, असे पोलिसांनी म्हटले आहे.
