नवी दिल्ली-लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने शुक्रवारी 48 पानी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालयात सोनिया, राहुल, खरगे आणि घोषणापत्र समितीचे अध्यक्ष पी. चिदंबरम यांनी 5 न्याय आणि 25 गॅरंटींची घोषणा केली.
पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मजुरी वाढवून दररोज 400 रुपये करणे, गरीब कुटुंबातील महिलांना वर्षाला 1 लाख रुपये देणे, एमएसपीसाठी कायदा करणे आणि जात जनगणना करणे यांचा उल्लेख आहे.
काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात तरुण, महिला, मजूर आणि शेतकरी यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या सर्व विभागांसाठी विविध प्रकारच्या योजनांचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
आपला जाहीरनामा वर्क, वेल्थ आणि वेलफेअर यावर आधारित असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. येथे वर्क म्हणजे रोजगार, वेल्थ म्हणजे उत्पन्न आणि वेलफेअर म्हणजे सरकारी योजनांचा लाभ देणे आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या आणखी 4 मोठ्या घोषणा…
- वन नेशन वन इलेक्शनला विरोध. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका वेळेवरच होतील.
- मतदान ईव्हीएमद्वारे केले जाईल, परंतु व्हीव्हीपीएटी स्लिप जुळवली जाईल.
- 10 व्या शेड्युलमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन. याअंतर्गत पक्षांतर झाल्यावर विधानसभा किंवा संसदेचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल.
- पोलिस आणि केंद्रीय यंत्रणा कायद्यानुसार काटेकोरपणे काम करतील. प्रत्येक प्रकरण संसद किंवा राज्य विधानमंडळांच्या देखरेखीखाली आणले जाईल.
राहुल गांधी म्हणाले- ही निवडणूक लोकशाही आणि संविधान वाचवण्याची निवडणूक आहे. एकीकडे एनडीए आणि पंतप्रधान मोदी आहेत जे संविधान आणि लोकशाहीवर हल्ला करत आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला संविधान आणि लोकशाहीचे रक्षण करणारी इंडिया आघाडी आहे.
काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात ज्येष्ठांना रेल्वेत सवलत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. कोरोनानंतर केंद्र सरकारने ते जवळपास रद्द केले आहे.
संपूर्ण देशासाठी 25 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची योजना (राजस्थानमध्ये राहुल गांधींनी 50 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार जाहीर केले होते, तरीही त्यानंतर तिथे काँग्रेसचा पराभव झाला). आरोग्यासाठी एकूण बजेटच्या 4 टक्के, हे 2028-29 पर्यंत शक्य होईल.
पोलीस, तपास आणि गुप्तचर यंत्रणा कायद्यानुसार काटेकोरपणे काम करतील याची खात्री करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. ते सध्या वापरत असलेल्या बेलगाम शक्तींना कमी केले जाईल. कोणतेही प्रकरण असेल, त्यांना संसदेच्या किंवा राज्य विधानमंडळांच्या देखरेखीखाली आणले जाईल.
पक्षांतर (ज्या मूळ पक्षातून आमदार किंवा खासदार निवडून आले होते ते वगळता) विधानसभा किंवा संसदेच्या सदस्यत्वापासून आपोआप अपात्रत करण्यासाठी काँग्रेस संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये सुधारणा करेल.
काँग्रेसने निवडणूक प्रक्रियेत मतदारांचा विश्वास पुनर्संचयित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. EVM ची कार्यक्षमता आणि बॅलेट पेपरची पारदर्शकता यांची सांगड घालण्यासाठी काँग्रेस निवडणूक कायद्यात सुधारणा करेल. मतदान EVM द्वारे होईल परंतु मतदार VVPAT युनिटमध्ये मशीनद्वारे तयार केलेल्या मतदान स्लिप ठेवू आणि जमा करू शकतील. इलेक्ट्रॉनिक मतांची संख्या VVPAT स्लिप टॅलीशी जुळवली जाईल.
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात 10 घोषणा
- काँग्रेस देशव्यापी आर्थिक-सामाजिक जात जनगणना करणार आहे. या माध्यमातून काँग्रेस जाती, पोटजाती आणि त्यांची आर्थिक-सामाजिक स्थिती जाणून घेईल. काँग्रेस कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व जाती आणि समुदायाच्या लोकांसाठी शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) 10% आरक्षण लागू करेल.
- काँग्रेस पक्ष अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग आणि गरीब सामान्य प्रवर्गासाठी आरक्षणावरील 50% मर्यादा काढून टाकेल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेली सर्व रिक्त पदे काँग्रेस 1 वर्षाच्या आत भरेल.
- ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांसाठी केंद्र सरकारचे पेन्शनचे योगदान दरमहा केवळ 200-500 रुपये आहे. काँग्रेस पेन्शनची ही रक्कम दरमहा किमान 1,000 रुपये वाढवणार आहे.
- काँग्रेस 2025 पासून केंद्र सरकारच्या अर्ध्या (50 टक्के) नोकऱ्या महिलांसाठी राखीव ठेवणार आहे. न्यायाधीश, सरकारचे सचिव, उच्च दर्जाचे पोलीस अधिकारी, कायदा अधिकारी आणि मंडळ संचालक यासारख्या वरिष्ठ पदांवर अधिकाधिक महिलांची नियुक्ती केली जाईल याची काँग्रेस खात्री करेल.
- स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीला काँग्रेस कायदेशीर गॅरंटी देईल.
- कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP) ही एक वैधानिक संस्था बनवली जाईल.
- काँग्रेस जनतेला भीतीपासून मुक्त करण्याचे वचन देते.
- प्रसारमाध्यमांच्या पूर्ण स्वातंत्र्यासह भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बहाल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.
- काँग्रेस मानहानीच्या गुन्ह्याला गुन्हेगार ठरवण्याचे आणि कायद्याने, नागरी नुकसानीद्वारे त्वरित उपाय देण्याचे आश्वासन देते.
- काँग्रेसने इंटरनेटचे अनियंत्रित आणि अंधाधुंद निलंबन समाप्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
