पुणे, दि. २६ मार्च २०२४: दैनंदिन जीवनासाठी अत्यावश्यक व मूलभूत गरज झालेल्या विजेचा वापर करून देखील सद्यस्थितीत पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक ८ लाख ८७ हजार घरगुती ग्राहकांकडे १२४ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी आहे. त्यानंतर अर्थार्जनाच्या व्यवसाय व उद्योगांसाठी वीज आवश्यक असताना १ लाख ८ हजार व्यावसायिकांकडे ३७ कोटी ९५ लाख तसेच १६ हजार ५७० उद्योगांकडे १८ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी आहे.
वीजबिलांच्या वसूलीवरच महावितरणचा संपूर्ण आर्थिक डोलारा अवलंबून आहे. त्यामुळे वीजबिलाची थकीत रक्कम प्रत्येक ग्राहकांकडे कमी अधिक असली तरी सध्या घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक १० लाख १२ हजार ३५० ग्राहकांकडे १८१ कोटी २२ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्याभरापासून प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे पश्चिम महाराष्ट्रात दौऱ्यावर असून थेट शाखा कार्यालयांपर्यंत वीजबिल वसूलीचा आढावा घेत आहेत. सोबतच मुख्य अभियंता श्री. राजेंद्र पवार (पुणे), श्री. सुनील पावडे (बारामती) व श्री. परेश भागवत (कोल्हापूर) यांच्यासह सर्व अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी आणि विशेष पथके थकबाकी वसूलीसाठी ‘ऑन फिल्ड’ आहेत.
महावितरण स्वतः वीजनिर्मिती करीत नाही. तर विविध वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करून ती मागणीनुसार सर्व वर्गवारीतील ग्राहकांना पुरवठा करते. ग्राहकांना दिलेल्या वीजबिलांमधील सुमारे ८० ते ८५ टक्के रक्कम ही वीजखरेदी, पारेषण खर्च आदींवर खर्च होते. त्यानंतर कंत्राटदारांची देणी, नियमित व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, विविध कर, दैनंदिन देखभाल व दुरुस्तीचे कामे आणि व्याजासह कर्जांचे हप्ते अशा दरमहा देणी द्यावी लागतात. ‘ना नफा, ना तोटा’ (रेव्हेन्यू न्यूट्रल) तत्त्वाने वीजसेवा देणाऱ्या महावितरण सध्या ग्राहकांकडे असलेल्या थकबाकीमुळे आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे वीजबिलांच्या थकबाकी वसूलीला वेग देण्यात आले आहे.
वीज ही अन्न, वस्त्र व निवारा किंबहूना त्यापेक्षाही महत्वाची गरज झालेली आहे. घरामध्ये टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, विविध उपकरणे, डिश टिव्ही, दोन ते तीन मोबाईल, विद्युत वाहने, ऑनलाईन शिक्षण व कामे इत्यादी प्रामुख्याने विजेवरच अवलंबून आहेत. मात्र इतर खर्चाच्या तुलनेत ग्राहकांकडून केवळ वीजबिल नियमित भरण्यास फारसे प्राधान्य दिले जात नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे थकबाकी देखील वाढत आहे. सध्या घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीमध्ये (कंसात ग्राहक) पुणे जिल्हा- १३३ कोटी ९३ लाख रुपये (६,६६,०१४), सातारा- ८ कोटी ८६ लाख (८८,३२७), सोलापूर- २२ कोटी ७८ लाख (१,४८,०५३), कोल्हापूर- ७ कोटी ९१ लाख (३८,००५) आणि सांगली जिल्ह्यात ७ कोटी ७२ लाख रुपयांची (७१,९४१) थकबाकी आहे.
वीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई तसेच नियमानुसार पुनर्जोडणी शुल्काचा भरणा, वीज नसल्याने गैरसोय होणे आदी टाळण्यासाठी थकीत वीजबिलाची रक्कम ताबडतोब भरावी, असे आवाहन प्रादेशिक संचालक श्री. अंकुश नाळे यांनी केले आहे. वीजग्राहकांना केव्हाही व कुठूनही ऑनलाइनद्वारे थकीत व चालू वीजबिल भरण्याची सोय www.mahadiscom.in या वेबसाईटवर तसेच महावितरणच्या मोबाईल अॅपद्वारे उपलब्ध आहे. सोबतच ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक बिल असणाऱ्या सर्व लघुदाब ग्राहकांना आरटीजीएस किंवा एनईएफटीद्वारे वीजबिल भरण्याची सुविधा देखील उपलब्ध आहे.
थकबाकीदारांनी भरले पुनर्जोडणी शुल्काचे ५८ लाख रुपये – महावितरणकडून थकीत रक्कम किती आहे हे न पाहता नियमानुसार वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक कारवाई सुरु आहे. थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केला असेल तर नियमानुसार थकबाकीची संपूर्ण रक्कम तसेच पुनर्जोडणी शुल्क अधिक जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. लघुदाब वर्गवारीतील सिंगल फेजसाठी २१० रूपये व थ्री फेजसाठी ४२० रुपये तसेच उपरी व भूमिगत वीजवाहिन्यांद्वारे दिलेल्या वीजजोडण्यांच्या पुनर्जोडणीसाठी सिंगल फेजसाठी प्रत्येकी ३१० रुपये व थ्री फेजसाठी प्रत्येकी ५२० रुपये (अधिक जीएसटी) असे शुल्क आहे. त्यानुसार पश्चिम महाराष्ट्रातील १७ हजार ३३९ ग्राहकांना थकबाकीची रक्कम भरल्यानंतर वीजपुरवठा पुन्हा जोडून घेण्यासाठी नियमानुसार ५७ लाख ६७ हजार रुपयांचे पुनर्जोडणी शुल्क भरावे लागले आहे.
