भारती विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेजमध्ये आयोजन
पुणे :भारती विद्यापीठाच्या न्यू लॉ कॉलेज द्वारे आयोजित मानवी हक्क या विषयावरील ‘न्या.पी.एन.भगवती आंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन’ चे उदघाटन दि.२१ मार्च रोजी झाले.श्रीलंकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.एस.थुराईराज,अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाचे न्या.ए.आर.मसूदी,भारती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.विवेक सावजी,कुलसचिव जी.जयकुमार,भारती विद्यापीठ विधी शाखेच्या अधिष्ठाता आणि न्यू लॉ कॉलेजच्या प्रभारी प्राचार्य डॉ.उज्वला बेंडाळे हे मान्यवर उदघाटन समारंभासाठी उपस्थित होते.प्राचार्य डॉ.उज्वला बेंडाळे,प्रा.शिवांगी सिन्हा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे.
या स्पर्धेत ५० स्पर्धक संघानी सहभाग घेतला आहे. दि.२३ मार्च रोजी समारोप होईल.समारोप कार्यक्रमास भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.अभय ओक,नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.अनिलकुमार सिन्हा,मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.हूनसु अल सुऊद,अलाहाबाद न्यायालयाचे न्या.अरुम कुमार सिंग देशवाल,केरळ उच्च न्यायालयाचे न्या.सोफी थॉमस,गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्या.अनिरुद्ध पी.मायी उपस्थित राहणार आहेत.
‘न्या.पी.एन.भगवती आंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन’ चे हे बारावे वर्ष असून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या.पी.एन.भगवती यांच्या योगदानाच्या स्मरणार्थ २०११ साली सुरु करण्यात आली.राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ही स्पर्धा नावाजली आहे.मानवी हक्कांच्या संदर्भातील राष्ट्रीय,आंतरराष्ट्रीय कायद्यांबद्दल या स्पर्धेतून जागृती घडवून आणली जाते.भारती विद्यापीठाचे संस्थापक कै.डॉ.पतंगराव कदम,कुलपती डॉ.शिवाजीराव कदम,कार्यवाह डॉ.विश्वजित कदम,कार्यकारी संचालक डॉ.अस्मिता कदम-जगताप,कुलगुरू डॉ.विवेक सावजी यांचे मार्गदर्शन या स्पर्धेला लाभले.
‘ मानवी हक्कांच्या विस्तारात आणि संरक्षणात न्यायालयानी महत्वाची भूमिका बजावली असून भारताची त्यासंबंधी भूमिका अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर महत्वपूर्ण ठरली आहे.अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार हे मानवी हक्कांच्या जपणुकीचे महत्वपूर्ण उदाहरण असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासंबंधी वेळोवेळी सकारात्मक आणि संरक्षक भूमिका घेतली आहे.तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रगतीने काही वेळा मानवी हक्कांवर गदा येत असल्याचे चित्र दिसत असून आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स,फेशल रेकग्निशन,बायोमेट्रिक माहितीचे अनधिकृत हस्तांतरण ,सोशल मीडिया माध्यमातून होणारे शोषण यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. देखरेख ठेवणे, खासगी अधिकारांवर गदा आणणे, भेदभाव करणे दिसून येत आहे.त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय लक्ष ठेवून आहे. आणि मानवी अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही यासाठी दक्ष आहे’,असा सूर उदघाटन कार्यक्रमातील मान्यवरांच्या भाषणात उमटला.
