नंदुरबार-एकीकडे मोदी सरकारने या देशातील उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी कर्ज माफ केले, पण आदिवासींना एक रुपयांचाही दिलासा दिला नाही, हे सरकार केवळ उद्योगपतींचा विचार करते, असा घणाघात गांधी यांनी मोदी सरकारवर केला.काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो न्याय यात्रा मंगळवारी महाराष्ट्रात दाखल झाली. त्यानंतर त्यांनी आदिवासी बहुल नंदूरबार जिल्ह्यातील टेंभली येथे जाहीर सभा घेतली. यावेळी त्यांचे स्थानिक आदिवासींनी स्वागत केले. यावेळी राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
राहुल गांधी म्हणाले की, बीजेपी तुम्हाला वनवासी म्हणते पण आम्ही तुम्हाला आदिवासी म्हणतो. देशाची पहिली ओळख असलेल्या आधारकार्ड सर्वात आधी आम्ही या नंदुरबारमध्येच का लागू केला. कारण आम्हाला संदेश द्यायचा होता की, आदिवासी हेच मुळ मालक आहेत. येथील जमीन, पाणी, जंगलावर तुमचा हक्क आहे. बीजेपी तुम्हाला वनवासी म्हणते आणि जंगल संपवण्याचे काम करते. जंगल, जमीन हे सर्व अदानी सारख्या करोडपतींना दिली जाईल आणि मग बीजेपी तुम्हाला म्हणेल की, तुम्ही वनवासी आहात, जंगल तर राहिलेच नाही. तुम्हाला रस्त्यावर आणण्याचे काम हे मोदी सरकार करत आहे, असा हल्लाबोल राहुल गांधी यांनी केला.
राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, नरेंद्र मोदी यांनी देशातील 20 ते 25 करोडपती उसलेल्या उद्योगपतींचे 16 लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केले. पण आदिवासी बांधवांचा एक रुपयाही माफ केला नाही. महाविद्यालयीन युवा, महिलांचा विचार कधी झाला नाही. एक रुपयांची मदत देखील झाली नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे 16 लाख कोटी रुपये ही रक्कम किती मोठी आहे हे देखील तुम्ही लक्षात घ्या. 24 वर्षांला जेवढा मनरेगाला पैसा लागणार होता तेवढा पैसा या 20 ते 25 करोडपती लोकांचा पैसा माफ झाला आहे. यामध्ये अदानी, अंबानी यासारख्या लोकांचा यात समावेश आहे. यांच्याकडे एवढा पैसा आहे की, देशातील 70 कोटी लोकांकडे जेवढा पैसा आहे तेवढा पैसा या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांकडे आहे. उद्योगपतींसाठी हे सरकार सगळ करत आहे. पण आदिवासी, गरीबांसाठी काहीही करत नाही, असे म्हणत राहुल गांधी यांनी जोरदार हल्लाबोल केला.
राहुल गांधी म्हणाले की, मोदी मीडिया, अदानी मीडिया यात कोणत्याही आदिवासींचा यात समावेश होत नाही. मुळात या ठिकाणी असलेल्या पत्रकारांची चूक नाही कारण हे पगारामुळे बांधिल आहे. मोठ मोठ्या अॅंकर व रिपोर्टरची लिस्ट जर तुम्ही काढली तर टीव्हीवर कधी आदिवासी रिपोर्टर पाहिला का, मीडियामध्ये तुमची शून्य टक्के भागीदारी आहे. जमीन, जल, जंगलाचा मुद्दा मीडियामध्ये दिसणार नाही. सोशल मीडियावर हे प्रश्न येतील पण माध्यमांवर येऊ शकत नाही, कारण हा मीडिया देखील बांधिल आहे. दुसरे म्हणजे देशातील सर्वात मोठ्या 200 कंपन्यांची लिस्ट काढा त्यात आदिवासी किती आहेत त्यात एकही आदिवासी दिसणार नाही. तुम्ही मोठ्या कंपन्यांमध्ये देखील आदिवासींची भागीदारी नाही.
राहुल गांधी म्हणाले की, मोदी सरकार हे 90 लोक चालवतात. त्यात आदिवासी नेते किंवा प्रतिनिधी किती आहे. त्यात एक व्यक्ती आहे पण त्यालाही कोपऱ्यात ठेवलेले आहे. आदिवासींची जनसंख्या 8 टक्के आहे. तुमची भागिदारी 100 पैकी 8 पैसे. भारतात कुठेही जा, आदिवासींवर अन्याय होत आहे. मोठे मोठे प्रोजेक्ट येतात पण त्यात जमीन ही आदिवासींची जाते. गुजरातमध्ये 25 टक्के जमीन घेतली गेली. ती सर्व जमीन आदिवासींची आहे. पाणी, जमीन, जंगल हे सर्व आदिवासींचे जात आहे. मग देशात विकास कुठला होत आहे, असा सवाल देखील राहुल गांधी यांनी केला.
राहुल गांधी पुढे बोलताना म्हणाले की, पब्लिक स्कूल, प्रायव्हेट स्कूल, हॉस्पिटल यांची लिस्ट काढली त्यात कुठेही आदिवासी दिसत नाही. हे सर्व आम्हाला बदलायचे आहे. आदिवासी 8, दलित 15 तर मागासवर्गीय 50 टक्के आहे. पण या सर्वांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे सर्व देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची गरज आहे. जनगणना करण्याबरोबरच आर्थिक सर्वेक्षण करणे त्यात हिंदुस्थानच्या सरकारमध्ये, लोकशाही किती सहभाग आहे. जर 8 टक्के आदिवासींचा सहभाग नसेल तर ती झाली पाहिजे. त्यामुळे जनगणना व आर्थिक सर्वेक्षण हे आमचा अजेंडा आहे. आमचे सरकार आल्यावर आम्ही ते करून दाखवणार.
राहुल गांधी म्हणाले की, आम्ही देशाचा एक्स-रे करायचा आहे, एमआरआय करायचा आहे. यातून कोणाला किती त्रास झाला, कोणाला किती जखमा झाल्या याचा शोध घ्यायचा आहे. आदिवासींसाठी आम्ही पाच महत्त्वाच्या बाबी आमच्या बजेटमध्ये टाकल्या आहेत. गांधी पुढे म्हणाले की, काँग्रेसने वनजमिनींच्या अधिकाराचा कायदा आणला होता. मात्र, भाजपने हा कायदा कमकुवत केला. आदिवासींचा जमिनीवरील दावा फेटाळण्यात आला.भाजपने आदिवासी समाजाला त्यांच्या जमिनींचा ताबा दिला नाही. देशात काँग्रेसची सत्ता आल्यास आम्ही एका वर्षात आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत करु, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले. जिथे आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 50 टक्के आहे तिथे आम्ही संविधानातील शेड्यूल 6 ची अंमलबजावणी करु. जेणेकरुन आदिवासींना स्थानिक स्तरावरील निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळेल, असे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले.
