पुणे-‘बारामती अॅग्रो’ लिमिटेडच्या कन्नड साखर कारखान्यावर ईडीने जप्ती आणली आहे. परंतु यासंदर्भात काही अधिकृतपणे ‘बारामती अॅग्रो’ कंपनीला कळवले नाही किंवा यासंदर्भातील काही आदेशही मिळाले नाही. ही जप्ती बेकायदेशीर आहे. राजकीय सूडापोटी करण्यात आली आहे. यामध्ये गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी आणि चुका आढळून येत आहेत. बारामती अॅग्रोच्या कर्मचाऱ्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. कारखाना बंद पडणार नाही, याची हमी शेतकऱ्यांना मी देतो. हा कारखाना आपल्या मालकीचा आहे. यामुळे शेतकरी आणि कामगारांनी निश्चिंत रहावे. आपली बाजू सत्याची आणि न्यायाची आहे, असे आमदार रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.ईडीच्या कारवाईवरून राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच त्यांनी पत्र लिहून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जप्ती बेकायदेशीर आहे. राजकीय सूडापोटी करण्यात आली आहे. यामध्ये गंभीर स्वरुपाच्या त्रुटी आणि चुका आढळून येत आहेत असे रोहित पवार यांनी म्हंटले आहे.माझ्यावरच्या कारवाईमुळे गुदगुल्या होत असतील पण निवडणुकीत जनताच वाकुल्या दाखवल्याशिवाय राहणार नाही असेही ते म्हणाले.
पत्रात रोहित पवार यांनी पहा नेमके काय म्हटले आहे त्यांच्याच शब्दात
आम्हाला प्रसार माध्यमातून तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने [ईडी] जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून (Press Release) कळालेल्या बातमीनुसार, बारामती अॅग्रो लि. चे कन्नड येथील साखर कारखान्याचे मालमत्तेवर ईडी ने प्रोविजनल जप्ती आणली आहे. परंतु, त्या अनुषंगाने असा कोणताही आदेश किंवा माहिती अधिकृतरित्या बारामती अॅग्रो लि. ला कळविण्यात आलेली नाही. सदर प्रोविजनल जप्ती ही मूलतः राजकीय सुडापोटी केलेली असून चुकीची, निराधार व बेकायदेशीर आहे आणि त्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी व चुका आढळून येतात. मला बारामती अॅग्रोच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनाही सांगायचं आहे की, याबाबत काळजी करण्याचं कारण नाही आणि शेतकऱ्यांनाही सांगायचं आहे की कारखाना बंद पडणार नाही, तो आपल्याच मालकीचा आहे. त्यामुळं कामगारांनी आणि शेतकऱ्यांनीही निश्चिंत रहावं. बारामती अॅग्रो समुहावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या लाखो लोक अवलंबून आहेत. त्या सर्व लोकांनाही आश्वस्त करतो की आपली बाजू ही सत्याची असल्याने न्यायालयात ती आपण सिदध करु, त्यामुळं आपणही कुणी चिंता करण्याचं कारण नाही.
ईडी ने बारामती अॅग्रो लि. विरुद्ध चालू केलेला तपास देखील बेकायदेशीर आहे. ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अधिकारी, व इ. यांचे विरुदध एम. आर. ए. मार्ग, मुंबई पोलीस ठाण्यात नोंदविण्यात आलेल्या प्रथम खबर अहवालाच्या [FIR] आधारे २०१९ साली स्वतंत्र तक्रार नोंदविली होती. परंतु सदर FIR मध्ये बारामती अॅग्रो लि. व माझ्या नावाचा कोणताही उल्लेख किंवा संदर्भ नव्हता व नाही. सदर FIR च्या अनुषंगाने आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई या तपास यंत्रणेने दोनदा तपास करून सप्टेंबर २०२० तसेच जानेवारी २०२४ मध्ये मुंबई येथील फौजदारी न्यायालयात त्याबाबत ‘सी समरी’ अहवाल म्हणजेच क्लोजर अहवाल दाखल केला आहे, ज्यामध्ये सदर प्रकरणात कोणताही गुन्हा घडलेला नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आलेला आहे. असे असून देखील ईडी ने बेकायदेशीररित्या प्रोविजनल जप्ती केली आहे.
सदरची बाब, वेळोवेळी ईडीच्या तपास अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देखील त्यांनी त्यांचे अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर कारवाई केलेली आहे. कायद्याच्या तरतुदीनुसार जप्तीची कारवाई करण्यासाठी ईडी च्या अधिकाऱ्यांनी तथाकथित गुन्हा घडल्याबाबत ठोस कारणे नोंदविणे गरजेचे होते तसेच बारामती अॅग्रो लि. सदर मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत आहे असे देखील नोंदविणे गरजेचे होते. या दोन्ही बाबींची पुष्टता करण्यासाठी कोणताही आधार नसताना ही बाब स्पष्ट होते की केलेली कारवाई ही राजकीय सुडापोटी केलेली असून निराधार, चुकीची व बेकायदेशीर आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने डिसेंबर २००९ व फेब्रुवारी २०१२ मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याची मालमत्ता विक्री करण्यासाठी सार्वजनिक लिलावासाठी सरफेसी कायद्याअंतर्गत निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या; परंतु त्यास कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्यामुळे, फेब्रुवारी २०१२ च्याच राखीव किमतीस दि. ३०/०७/२०१२ रोजी, पुन्हा निविदा प्रसिद्ध केली. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये बारामती अॅग्रो लि. ने पहिल्यांदा सहभाग घेतला होता. सदर निविदा प्रक्रिया ही महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेवर RBI च्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या अॅडमिनिस्ट्रेटर ने सरफेसी कायद्याअंतर्गत राबविली होती. व सदर निविदेमध्ये राखीव किमतीपेक्षा आणि सर्वात जास्त किमतीची बोली असल्याने बारामती अॅग्रो लि. ला सदर मालमत्ता विकण्यात आली.
त्यामुळे हे स्पष्ट होते की सदर विक्रीमध्ये कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने ठरविलेल्या राखीव किंमतीशी किंवा सदर मालमत्तेच्या स्वतंत्र मुल्यांकन अहवालाशी बारामती अॅग्रो लि. चा कोणताही संबंध नव्हता व नाही. तसेच सदर मुल्यांकन अहवालावर शंका उपस्थित करण्याचा कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही.
ईडी ने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रिकेमध्ये, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालीन अधिकारी व संचालक यांनी बेकायदेशीररित्या काही सहकारी साखर कारखान्याची विक्री ही कमी किमंती मध्ये त्यांच्या नातेवाईकांना व इतर त्रयस्थ लोकांना केल्याचे तथाकथित आरोप सदर FIR मध्ये नमूद केल्याबाबत म्हटले आहे. परंतु, सदर FIR ही RBI च्या आदेशानुसार अॅडमिनिस्ट्रेटरच्या नियुक्ती पूर्व कालावधीच्या तथाकथित घटनांवर आधारित असून त्याचा आणि अॅडमिनिस्ट्रेटरचा व त्यांनी राबविलेल्या सदर लिलाव प्रक्रियेचा दुरान्वये संबंध नाही.
सदर FIR मध्ये जे लोक आरोपी केले गेले आहेत, त्या सर्वाविरुद्ध ईडीने कारवाई केलेली नाही व केवळ राजकीय हेतूने बारामती अग्रो लि. ला व मला लक्ष्य केले जात आहे.
ईडीच्या प्रसिद्ध पत्रिकेमध्ये खोट्या व चुकीच्या बाबींच्या आधारे त्यांनी बेकायदेशीररित्या केलेल्या प्रोविजनल जप्तीची पुष्टता केली आहे. सदर प्रकरणात ईडी ने प्रोविजनल जप्तीचा आदेश आम्हाला अधिकृत माध्यमातून कळविल्यास त्यावर आम्ही योग्य ते ‘भाष्य करू तसेच कायदेशीर मार्गाने प्रतिसाद देऊ तसेच ईडी च्या तपास कार्यात सहकार्य करत न्यायाचा लढा सुरु ठेवू. लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या सर्व प्रसार माध्यमांना मी विनंती करतो की, सदर विषयातील बातम्या सत्यतेची पडताळणी करून प्रसिद्ध कराव्यात. धन्यवाद!
