महासंस्कृती महोत्सवाच्या निमित्ताने राज्यातील लुप्त होत चाललेल्या लोककला व संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन व्हावे , त्याच प्रमाणे स्वातंत्र्य लढ्यातील ज्ञात अज्ञात लढावययाची माहिती सर्व भावी पिढीला समजावी .म्हणून सांस्कृतिक कार्य विभागाने राज्यभर “महासंस्कृति महोत्सवाचे”आयोजन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला दोन कोटी रुपयाचा भरघोस निधी दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्याने आपल्या जिल्ह्यात महोत्सवाचे आयोजन करताना स्थानिक कला प्रकाराला प्राधान्य दयावे.तेथील लोककलावंतांचा कार्यक्रमात मान – सन्मान करावा. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे दर्शन घडविणारे कार्यक्रम आयोजित करण्यात यावे. विविध लोककलेचे सादरीकरणाचे नियोजन करावे. कविता, देशभक्ती गीतांचे कार्यक्रम, विविध विषयावर परिसंवाद आयोजित करण्यात यावे. या महोत्सवाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील इतर प्रांतातील संस्कृती यांचे आदान -प्रदान व्हावे तसे यावर कार्यक्रमाचे आयोजन करावे.अशा अनेक सूचना वजा मार्गदर्शन करणारे नियम आणि अटी सांस्कृतिक कार्य विभागाने दिनांक 22 डिसेंबर 2023 रोजीच्या “शासन निर्णया”नुसार सर्व जिल्हाधिकारी यांना घालून दिल्या होत्या.परंतु हा महोत्सव ज्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आल्या होत्या.मात्र तो उद्देश खरोखरच सफल झाला का? याचे आत्मचिंतन सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करण्याची गरज आज वाटत आहे.
याचे कारण ही तसेच आहे. जळगाव, नाशिक, धुळे, अहमदनगर, पालघर, धाराशिव या महत्वाच्या जिल्ह्यात जोरदार असा महासंस्कृती महोत्सव झाला. पण स्थानिक लोककलावंतांना जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी प्राधान्य दिले नाही. त्यामुळे तेथील लोककलावंतांची खूप निराशा झाली. अनेक कलावंतांना आपल्या हक्काच्या लढाईसाठी यामुळे रस्त्यावर उतरावे लागले, तेथील स्थानिक प्रशासनाशी त्यांना वाद घालावा लागला. या स्थानिक कलाकारांचा आलेल्या “पाहुणा” कलाकाराबद्दल अजिबात विरोध नाही. उलट त्यांचे स्वागतच आहे पण शासनाचे अधिकारी जो कलेमध्ये भेदभाव करते. त्या मानसिकतेला आमचा विरोध असल्याचे त्यांचे मत आहे.आम्हाला उपकार केल्यासारखे कर्यक्रम नको आहेत. सन्मानाने निमंत्रित करा. अशी माफक अपेक्षा या स्थानिक कलाकारांची होती आणि आहे.
खरी गडबड तर पुढे झाली. आतापर्यत ज्या ज्या जिल्ह्याने महासंस्कृती महोत्सवाचे आयोजन केले, त्यांनी “सेलिब्रिटी” आणण्याच्या नादात स्थानिक लोककलावंतांना पुरते विसरून गेले होते. सांगली जिल्ह्यात तर एका कला पथकाला कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले. पण मानधन केवळ दहा हजार रुपये मिळणार असे सांगितले. आता यावर विचार करण्याची गोष्ट आहे की, प्रत्येक कला पथकात किमान दहा -बारा कलाकार असतात. त्यात जर शाहीरीचा कार्यक्रम असेल तर त्याची वेशभूषा ही महागडी असते. मग असा कार्यक्रम घेणे कला पथकांना कसे परवडले असते. मात्र एखाद्या “सेलिब्रिटी”ला बोलवायचे असते तेव्हा तो सांगेल ती रक्कम दयायला प्रशासन तयार झाले होते.मात्र लोककलावंतांची दहा बारा हजार रुपयात बोळवण करणे योग्य वाटते का? असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
सेलिब्रिटी आणून कार्यक्रम खूप मोठा दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. पण अनेक ठिकाणी कला रसिकांनी पाठ फिरविली. केवळ ढिसाळ कारभारामुळे या कोट्यावधी रुपयांची केवळ उधळपट्टी झाली, अशी तक्रार स्थानिक कलावंतांची आहे. ग्रामीण भागात एखाद्या गावात यात्रेतील तमाशामध्ये केवळ ढोलकीवर थाप जरी पडली की, चार पाच हजार लोकं सहज जमतात.इथं मात्र अमाप निधी आहे, सरकारी यंत्रणा संपूर्ण कामाला लागली होती. पण या महोत्सवामुळे कला प्रेमिंना समाधान मिळाले का? असे कोणी विचारले तर त्याचे उत्तर नाही असे येईल.
मुळातच महासंस्कृति महोत्सवाच्या नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हा समन्वय व संनियंत्रण समिती”गठीत करण्यात आली होती. या समितीमध्ये पोलीस प्रशासन, विविध खात्याचे अधिकारी, आणि कला क्षेत्रातील तज्ञ मंडळीचा समावेश होता. मात्र त्याच समितीला नेमका कार्यक्रमाचे नियोजन काय करावे याचे योग्य मार्गदर्शन मिळाले नाही. येवढे दोन कोटी रुपये पाच दिवसात कसे खर्च करायचे यावर हे सर्वच कार्यक्रमाचे आयोजक संपूर्ण गांगारून गेले होते. या समितीमध्येच काही जिल्ह्यात सावळागोंधळ दिसत होता. कोणत्या कार्यक्रमावर व कोणत्या कलावंतांवर नेमका किती खर्च करावा, याचा समितीमध्ये ताळमेळ दिसत नव्हता. असे अनेक कलाकार आपला अनुभव सांगत होते. जे सेलिब्रिटी मोठ मोठ्या शहरांत हाऊसफुल गर्दी खेचतात.त्यांना निमंत्रण देण्याऐवजी स्थानिक कलावंतांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे गरजेचं होते.पण केवळ तोंडी लावण्यापुरते “महासंस्कृति महोत्सवात”स्थानिक कलावंतांना संधी देण्याचा प्रयत्न झाला. म्हणजे स्थानिक कलाकारांना वाऱ्यावर सोडून पंचतारांकित संस्कृती आणली. त्यामुळे “उदंड झाली महासंस्कृति” अशी म्हणायची वेळ राज्यातील लोककलावंतांवर आली.
तमाशाची महाराष्ट्राला खूप मोठी परंपरा आहे. जवळपास दोनशे वर्षांपासून लोकशिक्षक, लोकजागृती, समाज प्रबोधनाचे कार्य तमाशा कलावंतांनी केले. दि.22 डिसेंबर 2023च्या शासन निर्णयात तमाशा या कलेचा साधा उल्लेख ही करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या महोत्सवात कुठेही तमाशाला स्थान देण्यात आले नाही.
मग येवढा भव्य खर्च करून ही कला रसिकांना हा महोत्सव भावला का? याचा आढावा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने घेण्याची गरज आहे.
या ढिसाळ नियोजनाबद्दल अनेक बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, लोकप्रतिनिधीनी सुद्धा जाहिर टिका केली. सोशल माध्यमातून या उधळपट्टीबद्दल जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. अनेक कलावंतांनी याबाबत तक्रारी केल्या परंतु सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक आणि त्यांचे अधिकारी हे या महोत्सवाच्या ढिसाळ नियोजनाबद्दल कोणतीही जबाबदारी घ्यायला तयार नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला महोत्सव पार पडल्यावर आम्ही केवळ झालेल्या कार्यक्रमाचे “उपयोगिता प्रमाणपत्र”देण्यापुरते आहोत. असे सांगत आहे.तर मंत्रालयातील सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अधिकारी म्हणत आहे की, संचालक सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्यावरच महासंस्कृति महोत्सवाची जबाबदारी आहे. त्यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय एकाही कलेक्टर कार्यालयाला बिल दिले जाणार नाही. म्हणजेच एकमेकांच्या अंगावर जबाबदारी ढकलणाऱ्या या सांस्कृतिक कार्य खात्याच्या कारभारामुळे मात्र राज्यातील लोककलावंतांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे मात्र सर्वांना आवर्जून सांगावे लागते.
खंडूराज गायकवाड
Khandurajgkwd@gmail.com
