पुणे- मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर केलेल्या भाषिक हल्ल्यानंतर भाजपाचे आमदार विधानसभे बरोबर विधान परिषदेत देखील आक्रमक झाले.जरांगेंच्या आंदोलनाला शरद पवारांचा पैसा असतो असा प्रवीण दरेकरांनी थेट आरोप केला याशिवाय राजेश टोपे , रोहित पवार आदींची धडधडीत नावे हि घेतली .
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील जरांगेंच्या मागण्या तसेच त्यांची भूमिका यावर प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (२७ फेब्रुवारी) मनोज जरांगे यांच्या मागण्या तसेच त्यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.विधानसभेत बोलताना, एकनाथ शिंदे म्हणाले की, दुसऱ्या कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आपण मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आपण ठरवलं. ते आरक्षण आपण दिलं. मात्र हे आरक्षण टिकणार नाही, अशी चर्चा करण्यात आली. हे दुर्दैवी आहे. आरक्षण का टिकणार नाही यासाठी कोणाकडे कारणं आहेत का? तर नाहीयेत. फक्त आरक्षण टिकणार नाही, असे सांगितले जाते. गेली अनेक वर्षे मराठा समाज आरक्षणासाठी मागणी करत होता. मराठा आरक्षणासाठी अनेक मोर्चे निघाले, आंदोलन झाले. मराठा समाज संयमी आहे. मराठा समाज शिस्तीने वागणारा आहे, हे त्या मोर्चांमधून स्पष्ट झाले.“मनोज जरांगे यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही, असे म्हणत कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी केली. त्यानंतर संपूर्ण मराठवाड्यातील यंत्रणा कामाला लागली. प्रत्यक जिल्ह्यात विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला होता. दोन-अडीच लाख लोक काम करत होते. त्यानंतर ज्या कुणबी नोंदी सापडत नव्हत्या त्या सपडत होत्या. आणखी त्यापुढे जाऊन शिंदे समितीला हे काम देण्यात आले. तेलंगणा, हैदराबात या ठिकाणी जाऊन जुन्या नोंदींची माहिती घेतली गेली. मराठा समाजाला न्याय कसा मिळेल यासाठी सरकारने भूमिका घेतली,” असे एकनाथ शिंदेंनी सांगितले.“मनोज जरांगे यांनी सरसकट ओबीसी आरक्षणाची मागणी केली. मात्र सरसकट आरक्षण देता येणार नाही. आम्ही सांगितलं की कायद्याच्या कसोटीवर हे टिकणार नाही. सरसकट आरक्षणाच्या मगणीनंतर सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करण्यात आली. मराठवाड्यासह संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी करण्यात आली. तशी मागणी मात्र कोणाचीही नव्हती. मराठवाडा सोडून इतर मराठा समाजाला वेगळे मराठा आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. मनोज जरांगेंच्या मागण्या बदलत गेल्या,” असे एकनाथ शिंदेंनी सांगितले. तसेच सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिलं. हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं आहे. हे आरक्षण देताना सर्व बाबी विचारात घेतल्या, असा दावाही शिंदे यांनी केला.
