स्वतंत्र संचालक श्री. विश्वास पाठक यांची माहिती
पुणे, दि. २५ नोव्हेंबर २०२३: पुणे जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या ध्यानात घेता वीज वितरण जाळे बळकट करण्यासाठी आरडीएसएस योजनेत ७३४७ कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात आली असून त्यामुळे जिल्ह्यातील वीज पुरवठ्याबाबतच्या अनेक समस्या दूर होतील, असे एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी शनिवारी पुणे येथे सांगितले. वाढती वीज मागणी ध्यानात घेता पुणे जिल्ह्यात महावितरण आणि महापारेषणच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याशिवाय पर्याय नाही, असेही ते म्हणाले.
महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, महाऊर्जा आणि विद्युत निरीक्षक यांच्या जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आ. भीमराव तापकीर, आमदार संग्राम थोपटे, आमदार अशोक पवार, आमदार दिलीप मोहिते पाटील, आमदार संजय जगताप, महावितरणचे संचालक (संचालन) संजय ताकसांडे, संचालक (मानव संसाधन) अरविंद भादिकर, महापारेषणचे संचालक संदीप कलंत्री, महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचाल श्री. अंकुश नाळे, महावितरणचे मुख्य अभियंता राजेंद्र पवार आणि सुनील पावडे, महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल कोलप आणि महाऊर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक पंकज तगलपल्लेवार यावेळी उपस्थित होते.
संचालक श्री. विश्वास पाठक म्हणाले की, वाढती वीज मागणी ध्यानात घेऊन वीज पुरवठ्याच्या जाळ्यात सुधारणा करण्यासाठी मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशभरात आरडीएसएस ही योजना हाती घेतली आहे. या योजनेत राज्यामध्ये ४२ हजार कोटी तर पुणे जिल्ह्यात ७३४७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या योजनेत वीज वितरण जाळ्यात सुधारणा करून हानी कमी करणे, स्मार्ट मीटर बसविणे आणि फीडर वेगळे करणे ही कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामुळे वीज पुरवठ्याच्या बाबतीत आमूलाग्र बदल घडणार असून दर्जेदार वीज पुरवठा होईल.
त्यांनी सांगितले की, उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० लागू केली आहे. यामुळे सौर ऊर्जेचा वापर करून शेतीसाठी सात हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यापैकी साडेतीन हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीची टेंडर प्रसिद्ध झाली आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील २४४ मेगावॅटच्या टेंडरचा समावेश आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होणार आहे. तसेच क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी झाल्यामुळे भविष्यात उद्योगांनाही स्पर्धात्मक दराने वीज पुरवठा करता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आरडीएसएस योजना आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना यामुळे राज्याचे ऊर्जा क्षेत्र आमूलाग्र बदलणार आहे, असे ते म्हणाले.
उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या विधानसभा मतदारसंघांच्या अनुषंगाने विजेसंदर्भात विविध मागण्या केल्या. पुणे जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी वाढत्या लोकसंख्येनुसार वीज पुरवठ्याच्या क्षमतेत वाढ करावी आणि वीज कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील उद्योगांची वाढती संख्या आणि त्यांचे विस्तारणारे काम ध्यानात घेऊन वीज पुरवठा जाळे अधिक मजबूत करण्याची मागणीही त्यांनी केली. स्वतंत्र संचालक श्री. पाठक यांनी लोकप्रतिनिधींच्या सूचना प्राधान्याने अंमलात आणाव्यात असे सांगितले. संचालक (संचालन) श्री. संजय ताकसांडे यांनी सांगितले की, महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काळासोबत बदलणे आणि पुढाकार घेऊन ग्राहकांची सेवा करणे गरजेचे आहे. श्री. संदिप कलंत्री यांनीही मार्गदर्शन केले.
