नवी दिल्ली-लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू केला जाईल, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की CAA हा देशाचा कायदा आहे, आम्ही तो निश्चितपणे नोटिफाय करू. निवडणुकीपूर्वी त्याची अधिसूचना दिली जाईल आणि निवडणुकीपूर्वी त्याची अंमलबजावणीही केली जाईल. याबाबत कोणताही संभ्रम नसावा.
अमित शाह यांनी शनिवारी ईटी नाऊ-ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये या गोष्टी सांगितल्या. ते म्हणाले की, काँग्रेस सरकारने सीएए लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. अनेक देशांमध्ये अल्पसंख्याक लोकांवर अत्याचार होत असताना काँग्रेसने निर्वासितांना भारतात येण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांना येथील नागरिकत्व दिले जाईल. मात्र, आता काँग्रेस आपल्या शब्दांवर मागे जात आहे.
आपल्या देशातील अल्पसंख्याक समुदाय विशेषत: मुस्लिम समाजाला भडकवले जात असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. CAA कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेऊ शकत नाही, कारण त्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. CAA हा एक कायदा आहे जो बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये अत्याचार सहन करणाऱ्या निर्वासितांना नागरिकत्व देईल.
यापूर्वी, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कोलकाता येथे एका रॅलीदरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनीही CAAची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, असे म्हटले होते. घुसखोरी, भ्रष्टाचार, राजकीय हिंसाचार आणि तुष्टीकरण या मुद्द्यांवर शाह यांनी ममता बॅनर्जींना कोंडीत पकडले होते. बंगालमधून ममता सरकार हटवून 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला निवडून द्या, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले होते.त्याच वेळी, 12 दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री शंतनू ठाकूर म्हणाले होते की मी हमी देतो की नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) 7 दिवसात देशभर लागू होईल. बोनगावचे भाजप खासदार ठाकूर दक्षिण 24 परगणामधील काकद्वीप येथे एका सभेला संबोधित करत होते.
2019 मध्ये लोकसभा-राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले आहे
11 डिसेंबर 2019 रोजी, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 (CAB) च्या बाजूने 125 आणि राज्यसभेत 99 मते पडली. दुसऱ्या दिवशी 12 डिसेंबर 2019 रोजी त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. देशभरात प्रचंड विरोध होत असताना, दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरूप आले. 9 डिसेंबर रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत ते मांडले होते.
1955 च्या कायद्यात केलेले बदल
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2016 (CAA) 2016 मध्ये सादर करण्यात आले. यामध्ये 1955 च्या कायद्यात काही बदल करावे लागले. हे बदल भारताच्या तीन मुस्लिम शेजारी देश बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्यासाठी होते. 12 ऑगस्ट 2016 रोजी तो संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आला होता. समितीने 7 जानेवारी 2019 रोजी अहवाल सादर केला होता.
हे विधेयक लोकसभेत येण्याआधीच वादात सापडले होते, मात्र कायदा झाल्यानंतर त्याला होणारा विरोध तीव्र झाला. दिल्लीत अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. 23 फेब्रुवारी 2020 च्या रात्री जाफ्राबाद मेट्रो स्थानकावर जमाव जमल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचाराचे रुपांतर दंगलीत झाले.
CAA विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर 4 राज्यांनी विधानसभेत त्याविरोधात ठराव मंजूर केले आहेत. सर्व प्रथम, केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये CAA विरोधात ठराव मांडला आणि ते म्हणाले की ते धर्मनिरपेक्ष दृष्टीकोन आणि देशाच्या फॅब्रिकच्या विरोधात आहे. यामध्ये नागरिकत्व दिल्याने धर्माच्या आधारे भेदभाव होईल.यानंतर पंजाब आणि राजस्थान सरकारने विधानसभेत CAA विरोधात ठराव मंजूर केला. चौथे राज्य पश्चिम बंगाल होते, जिथे या विधेयकाच्या विरोधात ठराव मंजूर करण्यात आला. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री म्हणाल्या होत्या- आम्ही बंगालमध्ये CAA, NPR आणि NRC ला परवानगी देणार नाही.
