सहकारी गृहरचना संस्थेला स्वतःच्या इमारतीसाठीचे देखभाल शुल्क जमा करण्यापासून मज्जाव
पुणे: मुंबई उच्च न्यायालयाने देखभाल शुल्क घेण्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला प्रतिबंध केल्यामुळे आणि सुनावणीची पुढील तारीख न दिल्याने सिंहगड रोड परिसरातील आर्टिमिस कियारा गृहनिर्माण संस्थेच्या कियारा इमारतीत असलेल्या ८६ सदनिका आणि १५ दुकाने यांच्यापुढे धर्मसंकट उभे राहिले आहे. स्वतः च्या इमारतीच्या देखरेखेसाठी शुल्क जमा करण्यास न्यायालयाने मज्जाव केल्याने विजेची बिले, सफाई ची बिले, सुरक्षारक्षकाचा पगार इत्यादि सर्वांवरच बंदी आल्याने आणखी काही दिवसांत इमारतीत अस्वच्छता आणि अंधार होऊन सुमारे 500 रहिवाशांच्या जिवाला धोका निर्माण होण्याची भीती आहे.
या संदर्भात माहिती देताना ज्यांनी सोसायटी स्थापन करण्यात पुढाकार घेतला ते ज्येष्ठ पत्रकार मनोहर सप्रे यांनी सांगितले की, सिंहगड रोड पोलीस ठाण्यानजीक सुनील सोमाणी यांच्या एव्हीऑर इस्टेटस् यांनी दोन फेज मध्ये आर्टिमिस हा गृहप्रकल्प बांधला. पहिल्या फेज मधील औरा-मायरा ही इमारत 2019 मध्ये, तर दुसऱ्या फेज मधील कियारा इमारत 2022 मध्ये पूर्ण झाली. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर कायद्या प्रमाणे 3 महिन्यात इमारतीची सहकारी संस्था स्थापन करणे आवश्यक होते. परंतु प्रत्यक्षात कियारा इमारतीत रहिवासी राहण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना धक्का बसला की विकसकाने 2022 मध्ये पूर्ण झालेल्या इमारतीमधील सदनिका धारकांना तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे 2019 मध्ये स्थापन झालेल्या इमारतीच्या सहकारी संस्थेचा भाग केलं आहे. त्यानंतर 3 महिन्याने विकसकाने कियारा इमारतीचे एक वर्षाचे देखभाल शुल्क सुमारे 14 लाख रुपये अचानकपणे 2019 च्या या आर्टिमिस सहकारी गृहरचना संस्थेकडे हस्तांतरित केले, आणि आपले हात झटकले.
परंतु कियारा इमारतीचे देखभाल शुल्क मिळून देखील आर्टिमिस सहकारी गृहरचना संस्थेने कियारा इमारतीची देखभाल करण्याच्या ऐवजी ते पैसे मुदत ठेवीमद्धे गुंतविले. दरम्यान विकसकाने इमारतीची देखभाल थांबवली आणि कियारातील रहिवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरू झाला. दोन महीने इमारतीला सुरक्षारक्षक नाही, दोन महीने इमारतीची साफसफाई नाही, कचरा उचलायला माणसे नाहीत, आणि त्यातच आर्टिमिस सहकारी गृहरचना संस्थेने कियारातील सदनिका धारकांना महिना रुपये 4500 च्या हिशोबाने जानेवारी 2022 पासून चे पैसे भरा म्हणून नोटिसा पाठवायला सुरुवात केली.
त्यानंतर कियारातील सदनिका धारकांनी सहकार विभागाकडे याबाबत दाद आणि मार्गदर्शन मागितले असता, ‘तुमची इमारत स्वतंत्र असल्या कारणाने सहकार नियमाप्रमाणे तुमची स्वतंत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन होऊ शकते’ असा सहकार विभागाने सल्ला दिल्याने कियारातील सदनिका धारकांनी आपल्या स्वतंत्र संस्थेसाठी अर्ज केला आणि जुलै 2023 मध्ये कियाराची आर्टिमिस कियारा सहकारी गृहरचना संस्था स्थापन झाली.
मात्र ‘एका प्लॉट मध्ये दोन सहकारी गृहरचना संस्था होऊ शकत नाही’ असा युक्तिवाद करत पहिल्या संस्थेने उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली, आणि त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी कियाराच्या सहकारी संस्थेलाच स्थगिती दिली असून, त्यांतील सदनिका धारकांना स्वतःच्या कष्टाच्या पैशाने खरेदी केलेल्या इमारतीच्या देखभालीसाठी पैसे जमा करण्यापासून देखील मज्जाव केला आहे.
स्वतः च्या इमारतीच्या देखभलीसाठी पैसे जमा करायचे नाही, हा आदेश म्हणजे न्यायालयाने श्वास घेण्यापासून रोखण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे, असे कियारामधील सदनिका धारकांची धारणा झाली आहे. कारण वीजपुरवठा, साफसफाई सुरक्षा रक्षक यांची बिले कोणी भरायची याबाबत कोणताही आदेश दिलेला नाही. २९ जानेवारी २०२४ रोजी घेतलेला निर्णय पाच दिवसांनी अपलोड करण्यात आला. आता पुढील सुनावणी कधी होईल याची काही स्पष्टता नाही. परिणाम असा झाला आहे की कियारा इमारतीच्या देखभाल खर्चाची तरतूद करण्यासाठी वर्गणी काढावी लागणार आहे पण ती जमा कोण करणार आणि देखभाल कोण करणार हा मोठा प्रश्न आहे.
दरम्यान आर्टिमिस सोसायटीच्या संदर्भात कियारा मधील काही सदनिका धारकांनी उपनिबंधक ( ४) यांच्याकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवरून कलम ७७ ए अन्वये तपासणी झाली असून आर्टिमिस सोसायटी यांच्यावर प्रशासक का आणू नये या वर अंतिम सुनावणी ७ डिसेंबर रोजी झाली आहे. परंतु त्याला दोन महीने उलटून देखील उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे (4) यांनी अजूनही त्या संदर्भातील आदेश पारित केलेला नाही. तसेच आर्टिमिस सहकारी गृहरचना संस्था ही अपवेदन द्वारे स्थापन करण्यात आल्याच्या तक्रारीवरून विभागीय उपनिबंधक यांच्याकडे सुनावणी सुरु आहे. त्याची पुढील तारीख १३ फेब्रुवारी आहे.
न्यायालयीन कारवाईत कियारा इमारतीत राहणारे सदनिका धारक अडकले असून उच्च न्यायालयात कधी निर्णय लागेल तो लागेल पण तोपर्यंत सोसायटीची देखभाल कोण करणार याची चिंता त्यांना आहे.
राज्यभरात एका प्लॉट वर स्वतंत्र इमारती आणि त्यांची स्वतंत्र संस्था असलेल्या इमारतींवर संकट
राज्य सरकार ने काढलेल्या शासन आदेशानुसार एका प्लॉट वर अनेक इमारती असल्यास, त्यांची स्वतंत्र सहकारी गृहरचना संस्था होऊ शकते, आणि त्यांचे हस्तांतरण किंवा मानिव अभिहस्तांतरण देखील होऊ शकते यासाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एकाच इमारतीमधील स्वतंत्र विंग्ज ची देखील स्वतंत्र सहकारी संस्था होऊ शकते, अशी देखील तरतूद करण्यात आली आहे. त्याला तीन अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. ते म्हणजे प्रत्येक इमारतीला अथवा विंगला येण्या-जाण्यासाठी स्वतंत्र वाट असावी, पाण्याची स्वतंत्र टाकी असावी, आणि स्वतंत्र वीज जोडणी असावी. या तरतुदींचे पालन करूनच आर्टिमिस सहकारी गृहरचना संस्थेची स्थापना झाली. मात्र उच्च न्यायालयाने ‘एका प्लॉट मध्ये दोन सहकारी गृहरचना संस्था होऊ शकत नाही’ हा युक्तिवाद मान्य करून अशा स्थापन झालेल्या सहकारी संस्थेलाच स्थगिती दिल्याने राज्यभरात अशा एका प्लॉट वर दोन किंवा अधिक सहकारी गृहरचना संस्था असलेल्या सर्वच संस्थांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सहकर सचिव हे पिटिशन मध्ये पक्षकार. सरकार कडून हस्तक्षेपाची अपेक्षा
आर्टिमिस सहकारी गृहरचना संस्थेने राज्याचे सहकार सचिव, पुण्याचे जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांना देखील पक्षकार केले आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांवर ओढवलेल्या या संकटात राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून हा तिढा सोडवावा अशी अपेक्षा आहे.
