मुंबई : अनाथ मुलांचे संगोपन आणि उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासन संवेदनशील आहे. राज्यातील अनुरक्षण गृहातील अनाथ गृहातील बालकांना शासकीय योजनांचे विविध लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. त्यानुसार उपाययोजना करण्यात येतील, असे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.
विधानसभेत अनाथ बालकांबाबत दिलेल्या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मंत्री कु. तटकरे यांच्या दालनात आज दुपारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री कु. तटकरे बोलत होत्या. यावेळी आमदार बच्चू कडू, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, उपायुक्त श्री. मोरे उपस्थित होते, तर महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या, अनाथ मुलांना राज्य शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ मिळावा म्हणून सर्वप्रथम खुल्या प्रवर्गातून शिक्षण व नोकरीमध्ये एक टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. अनाथ आरक्षणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना महिला व बालविकास विभागाने निर्गमित केल्या आहेत. अनाथ बालके अनुरक्षण गृहात असतानाच त्यांचे आधारकार्ड, शिधापत्रिका, बँकेतील बचत खाते, अनाथ प्रमाणपत्र, संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येईल. त्यासाठी तहसील कार्यालयाशी समन्वय साधण्यात येईल. अनाथ मुलांच्या शिष्यवृत्तीसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षासाठी महिला व बालविकास विभागातर्फे सामाजिक न्याय विभागास शिफारस करण्यात येईल. आमदार श्री. कडू यांनी अनाथ मुलांना वयाच्या 21 वर्षानंतर उच्च शिक्षणासाठी ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर योजना लागू करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत अनाथ मुलांचे संगोपन आणि शिक्षणासाठी विविध सूचना केल्या.
