बालविवाह ही मुलींच्या सर्वांगीण विकासाला अडथळा निर्माण करणारी आहे. शिक्षण,आरोग्य आणि स्वावलंबनाच्या संधी हिरावून घेणाऱ्या या प्रथेमुळे अनेक मुलींचे बालपण हरवते आणि त्यांचे आयुष्य अडचणीत येते. समाजातील रुढी, परंपरा, अज्ञान आणि आर्थिक कारणांमुळे आजही काही ठिकाणी बालविवाह होत असल्याचे दिसून येते. या गंभीर समस्येवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ लागू केला आहे. हा कायदा बालविवाह रोखण्यासाठी, संबंधितांना शिक्षा करण्यासाठी तसेच पीडितांना न्याय व संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतो.
भारतात मुलीच्या विवाहाचे वय १८ निश्चित करण्यात आले आहे, हे आपल्याला माहिती आहेच. मात्र, भारतात मोठ्या प्रमाणात बालविवाह केले जातात. भारतीय पुरुषप्रधान संस्कृती आणि जुन्या रुढी-परंपरांचा पगडा यामुळे भारतात, विशेषतः ग्रामीण भागात आजही मुलगी वयात आली, की तिचे लग्न लावून दिले जाते. लहान वयात लग्न केल्यामुळे त्या मुलीच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. भारतात मोठ्या प्रमाणावर मुर्तीचे बालविवाह केले जात असल्यामुळे ते रोखणे अवघड आहे. त्यासाठी २००६ मध्ये बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. हा कायदा २००७ मध्ये अमलात आला.
या कायद्यानुसार, मुलीचे वय १८ पूर्ण आणि मुलाचे वय २१ पूर्ण नसेल, तर तो कायद्याने गुन्हा मानला गेला आहे. अशा विवाहास बालविवाह मानले जाते आणि तो बेकायदेशीर ठरतो. मुलीचे वय १८ पूर्ण आणि मुलाचे वय २१ पूर्ण नसताना त्यांचा विवाह केल्यास त्यांचे कायदेशीर पालक शिक्षेला पात्र ठरतात. भारतात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा एक नोव्हेंबर २००७ रोजी अस्तित्वात आला. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर २००७ मध्ये एक ऐतिहासिक निवाडा दिला. त्यानुसार अल्पवयीन पत्नीशी शरीरसंबंध हा गुन्हा ठरविण्यात आला. तोपर्यंत पुरुषांना लग्नबंधनामुळे अल्पवयीन वधूशीही शरीरसंबंध ठेवता येणे हा गुन्हा नव्हता.
कायद्याचे स्वरुप: या कायद्याचे २१ विभाग आहेत. केंद्रशासित प्रदेश पाँडिचेरीतील फ्रेंच नागरिकत्व असलेले लोक वगळता तो सर्वत्र लागू आहे. दुसऱ्या विभागात काही व्याख्या दिल्या आहेत.
या कायद्याअंतर्गत २१ वर्षे पूर्ण न केलेला पुरुष व १८ वर्षे पूर्ण न केलेली स्त्री, विवाहेच्छू कुटुंब म्हणून लग्न ज्याचे किंवा जिचे आहे, त्याचे किंवा तिथे अशी दोन्ही कुटुंबे तसेच बालविवाह वर व वधू यापैकी कुणीही बाल असेल, तर तो बालविवाह, सज्ञान कायद्यान्वये जो सज्ञान नाही, अशी कुठलीही व्यक्ती अल्पवयीन मानली जाते.
विवाहविच्छेद (कलम ३) नुसार प्रत्येक बालविवाह विवाहेच्छूक कुटुंबांच्या मर्जीने रद्द करता येतो. सज्ञान झाल्यानंतर दोन वर्षांच्या आत वर किंवा वधू जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करून विवाहविच्छेद करू शकतात. यासंबंधात जिल्हा न्यायाधीश संबंधित कुटुंबांना विवाहाचा खर्च, पैसे, दागिने, भेटवस्तू व इतर किमती वस्तू दुसऱ्या कुटुंबास परत देण्याचा आदेश देऊ शकतात.
बालविवाह रद्द करताना जिल्हा न्यायाधीश वधुपक्षाला पोटगीरूपी भरपाई देण्याचा आदेश वरपक्षाला देऊ शकतात. बालविवाहातील पुरुषही अल्पवयीन असेल तर त्याच्या पालकांना ही भरपाई द्यावी लागेल. वधूचा दुसरा विवाह होईपर्यंत तिला ही भरपाई घेता येते. ही भरपाई एकदा किंवा दरमहा देता येते. यासोबत वधूच्या राहण्याची व्यवस्था करण्याबाबतचा आदेशही न्यायालय देऊ शकते. वधूची सांपत्तिक स्थिती बघून न्यायालय हा आदेश देऊ शकते.
बाल विवाह केल्यास शिक्षेची तरतूद: बालविवाह करणारा पुरुष १८ वर्षांहून अधिक वयाचा असेल तर त्याला दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते किंवा एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात, लग्न लावल्याबद्दल शिक्षा बाल विवाह लावणारा, ठरवणारा, पार पाडणारा, सूचना देणारा अशा कुठल्याही पद्धतीने या विवाहाला प्रोत्साहन देणारा माणूस शिक्षेस पात्र आहे. अशा व्यक्तीला दोन वर्षे सक्तमजुरीची किंवा एक लाख रुपये दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
बालविवाहास परवानगी देणारे माता पिता, अन्य पालक किंवा अशी एखादी संस्था, कळत नकळत या विवाहाला मान्यता देणारे, या विवाहास उपस्थित राहणारे अशा कुणालाही दोषी आढळल्यास दोन वर्षे सक्तमजुरी किंवा एक लाखापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
श्रीमती रोहणी ढवळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी:
प्रशासनाच्यावतीने एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ अखेर ५४ बालविवाह रोखलेअसून १३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. बालविवाह करणे, त्याचे आयोजन करणे हे कायद्याने गुन्हा असून बालविवाहाचे आयोजन करणाऱ्या सर्व सहभागी यांना शिक्षा होऊ शकते. बालविवाह होत असल्याचे आढळल्यास चाईल्ड लाईन १०९८ या हेल्पलाइन क्रमांकावर तात्काळ संपर्क साधावा.
संकलन: जिल्हा माहिती कार्यलय, पुणे
