पुणे : स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार शहरी गरीब आरोग्य योजनेसाठी मिळकत कराची अट रद्द करण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे तसेच जनगणनेच्या कामासाठी तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यासाठी ७० लाख ८८ हजार रुपयांच्या निविदेला महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरी दिल्याची माहिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.
भिमाले म्हणाले, “पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक मिळकत कर भरणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये अशी भूमिका प्रशासकीय कार्यकाळात घेण्यात आली होती. मात्र या अटीमुळे सर्वसामान्य आणि गरीब नागरिक योजनेपासून वंचित राहत होते. त्यामुळे मिळकत कराची अट रद्द करण्यात आली.”
भिमाले म्हणाले, “ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख 60 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील नागरिकांना खासगी रुग्णालयांतील उपचारांसाठी सवलत देण्याच्या उद्देशाने शहरी गरीब योजना सुरू करण्यात आली. सध्या विविध प्रकारच्या आजारांसाठी अधिकाधिक एक लाख रुपयांपर्यंतचा उपचार खर्च देण्याची योजनेत तरतूद आहे. तसेच हृदय, कॅन्सर, किडनी अशा गंभीर स्वरूपाच्या आजारांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत उपचार खर्च दिला जातो.”
योजनेतील गैरप्रकारांना आळा बसावा यासाठी प्रशासनाने मिळकत कर भरण्याचा निकष लावला होता. ही अट रद्द करावी असा प्रस्ताव भाजपचे नगरसेवक बाळा ओसवाल यांनी दिला होता. आज स्थायी समितीने मिळकत कराची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
जनगणनेच्या कामासाठी तांत्रिक सहाय्यक व मल्टी टास्किंग स्टाफ नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यासाठी ७० लाख ८८ हजार रुपयांच्या निविदेला महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरी दिल्याची माहिती भिमाले यांनी दिली.भिमाले म्हणाले, “जनगणना ही अत्यंत महत्त्वाची प्रशासकीय प्रक्रिया असून तिच्या अचूक अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. त्यानुसार तांत्रिक सहाय्यक आणि मल्टी टास्किंग स्टाफ नेमण्यासाठी ही निविदा मंजूर करण्यात आली आहे.”
जनगणना प्रक्रियेचे दोन टप्पे निश्चित करण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची गणना केली जाणार आहे. नागरिकांना १ मे ते १५ मे या कालावधीत स्व-जनगणना करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानंतर १६ मे ते १४ जून या कालावधीत प्रत्यक्ष क्षेत्रीय जनगणना केली जाणार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असून, प्रत्येक घराची माहिती मोबाईल ॲपद्वारे नोंदवली जाणार आहे. त्यामुळे माहिती अधिक अचूक, पारदर्शक आणि सुरक्षित राहील, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
“जनगणनेच्या माध्यमातून शहराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली अचूक माहिती मिळते. त्यामुळे नागरिकांनी या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा,” असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
महसूल वाढ समिती स्थापन करण्याचा निर्णय
पुणे महापालिकेचे उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने महसूल वाढ समितीची स्थापना करण्या चा निर्णय आज स्थायी समितीत घेण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी भिमाले यांनी दिली.भिमाले म्हणाले, “गेल्या दहा वर्षांतील अंदाजपत्रकाचा आढावा घेतल्यानंतर अपेक्षित उत्पन्न आणि प्रत्यक्षातील उत्पन्न यात मोठी तफावत दिसून येते. त्यासाठी अंदाजपत्रकातील अपेक्षित उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि त्यांची अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या माध्यमातून
महसूल वाढीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.”
या समितीमध्ये महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त यांच्यासह महसुलवाढीसाठी मिळकत कर विभाग, बांधकाम विभाग व इतर विभाग यांचा समावेश करुन स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि स्थायी समिती सदस्य व विरोधी पक्षातील आणि इतर पक्षातील सभासद यांचा समावेश केला जाणार आहे. या समितीकडून दर आठवड्याला आढावा घेतला जाणार आहे. या समितीमार्फत कर संकलन आणि थकबाकी वसुलीवर भर दिला जाईल. यामुळे महसूल व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होऊन महापालिकेच्या आर्थिक सक्षमतेस चालना मिळेल, असाही दावा भिमाले यांनी केला आहे.
