- प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्याकडून शून्य प्रहरात मुद्दा उपस्थित; शेतजमिनींचे संरक्षण करण्याची मागणी
पुणे: देशातील कृषी क्षेत्र झपाट्याने अकृषी क्षेत्रात रूपांतरित होत असून, अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. भारतासारख्या कृषीप्रधान देशात शेतीयोग्य जमिनीचे प्रमाण कमी होणे चिंताजनक आहे. १४० कोटी नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेसाठी भारताला सक्षम बनवायचे असेल, तर शेतजमिनींचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट मत राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी संसदेत शून्य प्रहरात बोलताना मांडले.
प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी म्हणाल्या, “देशातील अनेक जिल्हे आणि शहरांमध्ये शेतीजमिनींची प्लॉटिंग करून निवासी प्रकल्प उभारले जात आहेत. यामुळे पेरणीयोग्य क्षेत्रात सतत घट होत आहे. पंजाबमध्ये मागील काही वर्षांत एक लाख हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन अकृषिक घोषित करण्यात आली. सध्या भारतात केवळ सुमारे ४५ टक्के जमीनच शेतीखाली असून, त्यात सुमारे ९ टक्क्यांची घट झाली आहे. ही स्थिती कायम राहिल्यास अन्नसुरक्षा, शेतकऱ्यांची उपजीविका, जीएसटी उत्पन्न आणि पर्यावरणीय संतुलन यावर परिणाम होऊ शकतो.” एका अभ्यासानुसार लोकसंख्येत एक टक्क्याने वाढ झाली, तर शेती क्षेत्र ०.४५ टक्क्यांनी कमी होते, असे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांनी आपली शेतजमीन जपून ठेवत पुढील पिढीसाठी ती सुरक्षित करावी. आधुनिक तंत्रज्ञान, गुणवत्तापूर्ण बियाणे, सूक्ष्म सिंचन आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन उत्पादन वाढवावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. शेतजमिनीचे अकृषी क्षेत्रात रूपांतर केवळ व्यापक जनहिताच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठीच मर्यादित असावे. उपजाऊ जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी कठोर कायदे लागू करावेत, तसेच जमिनींच्या वापरातील बदलांवर सॅटेलाइट व डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे कुलकर्णी यांनी केली.
तसेच शेतजमीन शेतीसाठीच वापरली जावी. त्यातूनही शेतकऱ्यांना जमीन विकावी लागल्यास सरकारने योग्य मोबदला देऊन ती खरेदी करून शेतीसाठीच वापर सुनिश्चित करावा, असेही त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्र हे भविष्यातील महत्त्वाचे उद्योग ठरणार असल्याने त्याचे संवर्धन आणि संरक्षण ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
