पुणे, दि.३०: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प आणि पानी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने एप्रिल महिन्यात चार विशेष डिजिटल शेती शाळांचे आयोजन करण्यात आले असून शेतकरी, महिला गट, शेतकरी गट आदींनी शेतीशाळांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करणे आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची हमी देण्याच्या उद्देशाने कृषी विभागांतर्गत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत महाराष्ट्र राज्याकरिता ‘हवामान अनुकूल तंत्रज्ञान अभियान’ सुरु आहे. हे अभियान यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाबरोबरच, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे, उमेद, माविम, पशुसंवर्धन विभाग आदी यंत्रणादेखील सहभागी होत आहेत. हवामानातील वाढती अनिश्चितता, पावसाचा खंड आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे पारंपारिक कोरडवाहू शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व प्रकारच्या पीक पद्धतींना उपयुक्त असणाऱ्या तंत्रांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विभागातील तज्ञ आणि प्रगतशील शेतकरी यांचेमार्फत या डिजिटल शेतीशाळामध्ये ज्ञानाचे आदान प्रदान होणार आहे.
डिजिटल शेतीशाळांचा दिनांक आणि विषय:
१ एप्रिल रोजी पेरणीपूर्व तंत्रज्ञान – बेड तयार करणे व बेडवर टोकण करणे, शून्य/कमीत कमी मशागत करणे , आंतरपीक पद्धत, बियाणे उगवण क्षमता तपासणी आणि बीजप्रक्रिया.
८ एप्रिल – जैविक व नैसर्गिक निविष्ठा उत्पादन- बीजामृत, जीवामृत, लिंबोळी अर्क, दशपर्णी अर्क, ट्रायकोडर्मा तयार करण्याच्या पद्धती व फायदे.
१५ एप्रिल- एकात्मिक कीड व्यवस्थापन- सापळा पिके, पक्षी थांबे, चिकट सापळे, मित्र किटकांचे संवर्धन, लिंबोळी आणि दशपर्णी अर्काचा वापर.
२२ एप्रिल रोजी भात शेतीसाठी सुधारित लागवड तंत्र- भाताची थेट पेरणी (डीएसआर), श्री पद्धत आणि भात लावणीसाठी यांत्रिकी पद्धत याविषयांवर शेतीशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत.
सर्व शेतीशाळा संबंधित तारखांना सायंकाळी ७.३० वाजता सुरु होणार असून या शेती शाळांचे थेटप्रसारण कृषी विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, पानी फाउंडेशन आणि उमेद यांच्या युट्यूब चॅनेलवर केले जाणार आहे.
शेतकरी, महिला गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सदस्य, कृषी मंडळे, बिजोत्पादक, फार्मर कप स्पर्धेत भाग घेऊ इच्छिणारे निमंत्रक व शेतकरी गट, वनपट्टे धारकांनी मोठ्या संख्येने डिजिटल शेती शाळांना जॉईन व्हावे, असे आवाहन कृषी विभाग आणि नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पामार्फत करण्यात आले आहे.
