मुंबई –
महाराष्ट्र विधानसभेने बुधवारी भारतीय न्याय संहिता विधेयक २०२६ एकमताने मंजूर केले. या विधेयकाद्वारे शक्ती विधेयकात अशा तरतुदींचा समावेश केला जाईल. त्यामुळे ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांची ओळख संरक्षित केली जाईल आणि डिजिटल लैंगिक छेडछाडीसाठी तुरुंगवासाची तरतूद सुनिश्चित केली जाईल.
शक्ती विधेयक २०२० मध्ये राज्य विधानमंडळाने मंजूर करून राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी केंद्राकडे पाठवले होते. तेव्हा भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यातील तरतुदी एकत्र करून केंद्र असा एक कायदा करत असल्याची माहिती राज्याला दिली होती. राष्ट्रपतींनी ते विधेयक परत पाठवले होते. राज्यासंदर्भात भारतीय न्याय संहितेत सुधारणांची आवश्यकता आहे का, समिती स्थापन केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
या विधेयकात तीन वर्ष शिक्षेसह दंड प्रस्तावित
गुन्ह्याची व्याप्ती : पूर्वी केवळ शारीरिक छळ किंवा प्रत्यक्ष विनयभंगावर लक्ष केंद्रित होते, मात्र आता टेलिफोन, ईमेल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून मानसिक आणि डिजिटल छळालाही ‘लैंगिक छळ’ विनयभंग श्रेणीत आणून त्याचे गांभीर्य वाढले आहे. विधेयक २०२६ मध्ये तीन वर्षे शिक्षेसह दंड प्रस्तावित आहेत.
