भीतीपोटी बुकिंग करणे टाळण्याचे आणि एलपीजी सिलिंडर बुकिंगसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याचे नागरिकांना आवाहन
एलपीजी इंधनवाहू जहाज ‘शिवालिक’ काल भारतात पोहोचले ; ‘नंदा देवी’ आज पोहोचले , माल उतरवण्याचे काम सुरू
अर्मेनियामध्ये गेलेले सुमारे 130 भारतीय यात्रेकरू आज पोहोचणे अपेक्षित
नवी दिल्ली, 17 मार्च 2026
पश्चिम आशियातील घडामोडींबाबत आज राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. बदलत्या परिस्थितीबद्दल अद्ययावत माहिती देण्यासाठी अशा पत्रकार परिषदा नियमितपणे आयोजित केल्या जात आहेत. आजच्या पत्रकार परिषदेत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयांनी इंधन पुरवठा, सागरी कारवाया, या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि त्यासंबंधी प्रयत्नांविषयी अद्ययावत माहिती दिली.
ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता
होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने, देशातील इंधन पुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि पेट्रोलियम उत्पादने तसेच एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली .
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार,
कच्चे तेल आणि रिफायनरी
देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प त्यांच्या सर्वोच्च क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादनाच्या बाबतीत देश आत्मनिर्भर असून, या दोन्ही इंधनांची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयात करण्याची गरज नाही.
किरकोळ विक्री केंद्रे
देशातील कोणत्याही किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधन तुटवडा असल्याची माहिती नाही, असे तेल विपणन कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सगळीकडे सुरळीत सुरू आहे.
देशात सगळीकडे, पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा असून नागरिकांनी, घाबरून जात, घाईघाईने पेट्रोल डिझेल खरेदी करु नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
नैसर्गिक वायू
प्राधान्य क्षेत्रांना, संरक्षित गॅस पुरवठा अव्याहतपणे सुरू असून, यात, पीएनजी आणि सीएनजीच्या 100 टक्के पुरवठ्याचा समावेश आहे. तर, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा सुमारे 80 टक्क्यांवर नियंत्रित केला जात आहे.
शहरी भागांमधील व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना पीएनजीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे, आणि हॉटेल्स, उपहारगृहे, रुग्णालये आणि वसतिगृहे देखील, अधिकृत शहर गॅस वितरण कंपन्यांच्या डिलर कडून पीएनजी जोडण्या मिळवू शकतात.
आयजीएल, एमजीएल, गेल गॅस आणि बीपीसीएल यांसारख्या सीजीडी कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडणीसाठी प्रोत्साहन देत आहेत.
सरकार, सीजीडी जाळ्याचा विस्तार करत असून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीजीडी पाइपलाइन टाकण्यासाठी प्रलंबित अर्जांना मंजुरी देण्याची व तांत्रिक परवानगी देण्याची,रस्ते दुरुस्ती आणि परवानगी शुल्क माफ करण्याची, कामकाजाच्या अटी शिथिल करण्याची आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली आहे.
असून, नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये अशी सूचना देण्यात आली आहे.
· आयव्हीआरएस, एसएमएस, व्हॉट्सअॅप, मोबाइल अॅप्लिकेशन्स आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यासारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे एलपीजी सिलिंडर बुक करता येईल.
· नागरिकांनी भीतीपोटी एलपीजी नोंदणी टाळावी, डिजिटल पद्धतींचा वापर करावा आणि एलपीजी वितरकांकडे अनावश्यक भेट देऊ नये, असे आवाहन आहे.
· ग्राहकांना पीएनजी आणि इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन कूकटॉप्स यासारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करायला आणि ऊर्जेची बचत करायला प्रोत्साहन दिले जात आहे.
· नागरिकांनी अचूक माहितीसाठी अधिकृत स्त्रोतांवर अवलंबून राहावे, आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आहे.
सागरी सुरक्षा आणि नौवहन ऑपरेशन्स
प्राधिकरणाने ट्रान्सशिपमेंट कंटेनर्ससाठी उपलब्ध करून दिलेल्या सुमारे 90,000 चौरस मीटर इतक्या अतिरिक्त साठवणुकीच्या जागेचाही समावेश आहे.
·जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या बाहेर कंटेनर पडून असल्याचे वृत्त निराधार आहे. सामान्य लॉजिस्टिक्स कामकाजाचा भाग म्हणून कंटेनर सध्या फ्रेट स्टेशन्स, गोदामे किंवा कारखान्यांच्या आवारात आहेत.
·जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणातील कोंडी कमी होत असून नाशवंत माल असलेल्या कंटेनर्सची संख्या दोन हजारांवरून एक हजार इतकी कमी झाली आहे.
·जहाजे सलालाह आणि खोर फक्कनसारख्या बंदरांकडे रवाना झाली आहेत; तसेच, सुमारे 200 कंटेनर्स घेऊन जाणारे आणखी एक जहाज आज निघणार आहे. अडकून पडलेल्या कंटेनर्सची संख्या पुढील 24 ते 48 तासांत आणखी कमी होऊन, सुमारे 600 पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
·पश्चिम आशियातील सातत्याने बदलणारी स्थिती पाहता बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, जलवाहतूक, बंदरांचे संचालन, भारतीय खलाशांची सुरक्षितता आणि जलवाहतुकीद्वारे होणाऱ्या व्यापाराचे सातत्य यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
16 मार्च 2026 रोजी संयुक्त अरब अमिरातीमधील विविध विमानतळांवरून भारतात 55 उड्डाणे झाली आहेत, तर आज सुमारे 70 उड्डाणे अपेक्षित आहेत. प्रवाशांनी अद्ययावत वेळापत्रकासंबंधीच्या माहितीसाठी विमान कंपन्यांशी संपर्क साधावा, तसेच ते मदतीसाठी भारतीय दूतावासासोबतही संपर्क साधू शकतात असा सल्ला जारी केला गेला आहे.
सौदी अरेबिया आणि ओमानमधून भारतातील विविध ठिकाणांसाठी उड्डाणे सुरू आहेत.
कतारची हवाई हद्द अंशतः खुली असून, 16 मार्च 2026 रोजी भारतात 3 उड्डाणे झाली, तर आज 3 उड्डाणे होण्याची अपेक्षा आहे.
कुवेतची हवाई हद्द 28 फेब्रुवारी 2026 पासून बंद आहे. जजीरा एअरवेजची विशेष बिगर-नियोजित उड्डाणे सौदी अरेबियातील अल कैसुमाह विमानतळावरून भारतात येण्याची अपेक्षा आहे.
बहरीन आणि इराक मधील हवाई हद्द अजूनही बंद असून, तिथल्या भारतीय नागरिकांकरता सौदी अरेबियामार्गे प्रवास करण्याची सुविधा अद्यापही उपलब्ध आहे.
13 मार्च 2026 रोजी सोहार येथे झालेल्या घटनेत प्राण गमावलेल्या दोन भारतीय नागरिकांचे पार्थिव जयपूरमधील त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवण्यात आले आहे. केंद्र सरकार याबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
जखमी भारतीय नागरिकांच्या प्रकृतीवर देखरेख ठेवण्याकरता भारतीय दूतावास रुग्णालयाचे अधिकारी आणि संबंधित कंपनीच्या संपर्कात असून, त्यापैकी कोणीही गंभीर जखमी नाही.
सुखरूप सुटका गेलेल्या कर्मचारी पथकामधील 15 भारतीय सदस्यांना बसरा इथल्या भारताच्या दूतावासातर्फे मदत पुरवली जात असून, सध्या ते एका हॉटेलमध्ये मुक्कामी आहेत. त्यांना लवकर मायदेशी परतता यावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
मृत भारतीय नागरिकांचे पार्थिव लवकरात लवकर मायदेशी आणण्यासाठी भारतीय दूतावास इराकी प्राधिकरणांसोबत समन्वय साधत आहे.
अलीकडील घटनांमध्ये पाच भारतीय नागरिकांनी आपला जीव गमावला असून, एक जण अद्याप बेपत्ता आहे. ओमानमधील दोन भारतीय नागरिकांचे पार्थिव आज मायदेशी आणले गेले आहे.
बेपत्ता व्यक्तीबाबत तसेच, उर्वरित नागरिकांचे पार्थिव आवश्यक औपचारिक कार्यवाही करून लवकर मायदेशी परत आणता यावे यासाठी ओमान, इराक आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील भारतीय दूतावास संबंधित प्राधिकरणांच्या संपर्कात आहेत.
त्या त्या वेळच्या घडामोडींवर केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे, तसेच संबंधित मंत्रालये आणि संस्थांमध्ये काटेकोर समन्वय राखला जात आहे. यासोबतच प्रमुख क्षेत्र आणि राष्ट्रीय हिताच्या रक्षणासाठी योग्य ती पावले उचलली जात असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा दिली.
