नवी दिल्ली-१३ वर्षे कोमात असलेल्या युवकाचे माता पिता , कुटुंब उपचार , देखभाल करता करता आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचले आणि अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी या 31 वर्षीय व्यक्तीला इच्छामृत्यूची परवानगी दिली . गाझियाबादचे रहिवासी हरीश राणा 13 वर्षांपासून कोमात आहेत. हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टमवर आहेत. देशातील अशा प्रकारची ही पहिलीच घटना आहे.न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने एम्सला (AIIMS) हरीश राणा यांना उपशामक काळजीमध्ये (पेलिएटिव्ह केअर) दाखल करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून जीवनरक्षक उपचार टप्प्याटप्प्याने काढता येतील.न्यायालयाने म्हटले की, ही प्रक्रिया अशा प्रकारे केली पाहिजे की रुग्णाची प्रतिष्ठा कायम राहील.
दिल्लीत जन्मलेले हरीश राणा चंदीगडच्या पंजाब विद्यापीठातून बीटेकचे शिक्षण घेत होते. २०१३ मध्ये ते वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले. यामुळे त्यांच्या संपूर्ण शरीराला लकवा मारला आणि ते कोमात गेले. ते काही बोलू शकत नाहीत किंवा काहीही अनुभवू शकत नाहीत.
डॉक्टरांनी सांगितले आहे की मुलाच्या मेंदूच्या नसा पूर्णपणे सुकल्या आहेत. त्याच्या उपचारासाठी त्यांना दिल्लीतील द्वारका येथील आपले घर विकावे लागले. आता ते गाझियाबादमधील दोन खोल्यांच्या एका फ्लॅटमध्ये राहतात. अशोक राणा ताज केटरिंगमध्ये नोकरी करत होते. तेथून निवृत्त झाल्यानंतर आता त्यांना दरमहा ३६०० रुपये पेन्शन मिळते.
शनिवार आणि रविवारी ते गाझियाबादमधील एका क्रिकेट मैदानावर सँडविच आणि बर्गर विकतात, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारे घराचा खर्च आणि मुलाचा उपचार होऊ शकेल. ते म्हणतात की आता त्यांच्याकडे मुलाच्या उपचारासाठी पैसे नाहीत, त्यामुळे ते कोर्टाकडून इच्छामृत्यूची मागणी करत आहेत.
हरीशची आई निर्मला राणा यांचेही हेच म्हणणे आहे की, त्यांनी त्याच्या बरे होण्याची आशा गमावली आहे. त्यांच्यानंतर मुलाला पाहणारे कोणी नाही. हरीशचा एका महिन्याचा वैद्यकीय खर्च कमीतकमी 25-30 हजार रुपये आहे. निर्मला म्हणतात की, त्यांच्या मुलासोबत जे घडत आहे, ते देवाने कोणासोबतही करू नये.
डॉक्टरांनी हरीशला क्वाड्रिप्लेजिया या आजाराने ग्रस्त असल्याचे घोषित केले. यात रुग्ण पूर्णपणे फीडिंग ट्यूब म्हणजे खाण्यापिण्याच्या नळीवर आणि व्हेंटिलेटर सपोर्टवर अवलंबून असतो. यात बरे होण्याची कोणतीही शक्यता नसते.
आई-वडील हरीशची इच्छामृत्यूची मागणी करत आहेत, कारण सुमारे 13 वर्षांपासून अंथरुणावर पडून असल्यामुळे हरीशच्या शरीरावर बेडसोर्स म्हणजे खोल जखमा झाल्या आहेत. त्याची प्रकृती सतत खालावत चालली आहे.
ही स्थिती हरीशसाठी खूप वेदनादायक आहे. कुटुंबासाठी त्याला असे पाहणे मानसिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण झाले आहे. व्हेंटिलेटर, औषधे, नर्सिंग आणि देखभालीवर अनेक वर्षांपासून इतका खर्च झाला आहे की, कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचले आहे.
2005 मध्ये कॉमन कॉज नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) निष्क्रिय इच्छामरणाच्या अधिकाराची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर 9 मार्च 2018 रोजी CJI दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली.
