केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर 60 रुपयांनी महाग केले आहे. दिल्लीत 14.2 किलोचा LPG गॅस आता 913 रुपयांना मिळेल. आधी तो 853 रुपयांना मिळत होता. तर, 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये 115 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तो आता 1883 रुपयांना मिळेल. वाढलेल्या किमती 7 मार्चपासून लागू होतील.
भा ज प-मोदी सरकारचा निषेध :एकीकडे लाडक्या बहिणींचा गवगवा करणाऱ्या भाजप सरकारने महिला दिनाची ६० रुपये गॅस दरवाढ करून सर्वसामान्यांची चेष्टा केली आहे, या घटनेचा निषेध करण्यासाठी रविवार सकाळी ११ वाजता फुले मंडई येथील लोकमान्य टिळकांच्या पुतळ्यासमोर जाहीर निदर्शने आयोजित केली आहेत. आपण मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे.
सौ स्वाती पोकळे
महिला अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)
अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे देशात गॅस तुटवड्याची शक्यता वर्तवली जात असतानाच सरकारने गॅसच्या दरात वाढ केली आहे. या परिस्थितीचा विचार करून, सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करत देशातील सर्व तेल रिफायनरी कंपन्यांना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत.
मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे गॅस पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. हा धोका लक्षात घेऊन सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत. यात म्हटले आहे की, आता रिफायनरीज प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर केवळ स्वयंपाकाचा गॅस बनवण्यासाठी करतील.
सर्व कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनचा पुरवठा सरकारी तेल कंपन्यांना करावा लागेल. सरकारी तेल कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइल (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) यांचा समावेश आहे. याचा उद्देश ग्राहकांना गॅस सिलेंडरचा अखंडित पुरवठा करणे हा आहे.
- ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ जवळजवळ बंद होणे
भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन गल्फला (इराणच्या आखाताला) अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये.
जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी २०% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या ५०% कच्चे तेल आणि ५४% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.
२. प्लांटवर ड्रोन हल्ल्यामुळे एलएनजीचे उत्पादन थांबले
गेल्या आठवड्यात अमेरिका-इस्त्रायलने इराणवर हल्ला केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने यूएई, कतार, कुवेत आणि सौदीसारख्या देशांमधील अमेरिकन ठिकाणे आणि बंदरांना लक्ष्य केले आहे.
इराणच्या ड्रोन हल्ल्यानंतर, भारताला गॅस पुरवठा करणाऱ्या सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक असलेल्या कतारने आपल्या LNG प्रकल्पाचे उत्पादन थांबवले आहे. यामुळे भारतात गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 40% LNG (सुमारे 2.7 कोटी टन वार्षिक) कतारमधूनच आयात करतो.
CNG कंपन्यांनी सरकारला पत्र लिहिले, संकटाचा इशारा
गॅसच्या तुटवड्यामुळे ‘असोसिएशन ऑफ सीजीडी एंटिटीज’ (ACE) ने सरकारी कंपनी गेल (GAIL) ला पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, जर कतारमधून येणारा स्वस्त गॅस मिळाला नाही, तर त्यांना ‘स्पॉट मार्केट’मधून महागडा गॅस खरेदी करावा लागेल.
किंमतींमधील फरक: स्पॉट मार्केटमध्ये गॅसची किंमत सध्या 25 डॉलर प्रति युनिटवर पोहोचली आहे, जी करार केलेल्या गॅसच्या दुप्पटपेक्षा जास्त आहे.
लोक EV कडे वळतील: कंपन्यांना भीती आहे की, जर CNG च्या किमती वाढल्या, तर लोक कायमस्वरूपी EV कडे वळतील, ज्यामुळे गॅस क्षेत्राचे नुकसान होईल.
सरकारच्या आदेशाचा खासगी कंपन्यांवर परिणाम
सरकारच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांवर, विशेषतः रिलायन्स इंडस्ट्रीज (RIL) वर होऊ शकतो. प्रोपेन आणि ब्युटेनचे डायव्हर्जन झाल्यामुळे अल्काइलेट्सच्या उत्पादनात घट होईल, ज्याचा वापर पेट्रोलची ग्रेडिंग सुधारण्यासाठी केला जातो.
तज्ज्ञ आणि व्यापार सूत्रांचे म्हणणे आहे की, प्रोपेन आणि ब्युटेनचा वापर पेट्रोकेमिकलऐवजी LPG बनवण्यासाठी केल्यास कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. पॉलीप्रोपायलीन आणि अल्काइलेट्ससारखे पेट्रोकेमिकल उत्पादने LPG च्या तुलनेत चांगल्या किमतीत विकले जातात.
आश्वासक बाब: भारत एकट्या होर्मुज मार्गावर अवलंबून नाही
परिस्थिती आव्हानात्मक आहे, परंतु सरकारने स्पष्ट केले आहे की घाबरण्याची गरज नाही:
रशियावरील अवलंबित्व: भारत आता आपल्या गरजेपैकी 20% कच्चे तेल रशियाकडून आयात करत आहे (फेब्रुवारीमध्ये दररोज 10.4 लाख बॅरल), ज्यामुळे होर्मुज मार्गावरील अवलंबित्व कमी होते.
पुरेसा साठा: सूत्रांनुसार, देशाकडे सध्या पेट्रोलियम आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. MRPL सारख्या रिफायनरीज बंद झाल्याच्या बातम्या केवळ अफवा आहेत.
- अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 काय आहे
सरकारने हा आदेश अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम म्हणजेच एसेंशियल कमोडिटी ॲक्ट 1955 (ESMA) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून जारी केला आहे. यापूर्वी सरकारने युक्रेन युद्धानंतर तेल क्षेत्रात ESMA चे नियम लागू केले होते. त्यावेळी रिफायनिंग कंपन्यांना सांगण्यात आले होते की त्यांनी देशात इंधनाची कमतरता होऊ देऊ नये आणि ते बाहेर निर्यात करू नये, कारण त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात नफा मिळत असल्यामुळे तेल बाहेर विकणे खूप फायदेशीर ठरले होते.
