नियमित सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याची स्थायी समितीची सूचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली माहिती
पुणे – शहरात अनधिकृत बांधकामे उभी राहात असताना प्रशासनाचे त्याकडे लक्ष जात नाही. ही बांधकामे उभी राहिल्यानंतर त्यावर कारवाई केली जाते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा पाया घातला जात असतानाच ही बांधकामे थांबवा. अनधिकृत बांधकामे होत असलेल्या हद्दीतील महापालिकेच्या अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करा, असे निर्देश स्थायी समितीने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी गुरुवारी दिली. स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी भिमाले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत भिमाले यांनी ही माहिती दिली. महापालिकेतर्फे बुधवारी लोहगाव, विमाननगर परिसरात कारवाई करत अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. यात अनेक बांधकामे चार-पाच मजल्यांहून अधिक मोठी होती. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली. ‘शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. चार पाच मजली बांधकामे होत असताना बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी व अन्य कर्मचाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष कसे जात नाही. अधिकाऱ्यांचे आपल्या हद्दीत रोज लक्ष असणे गरजेचे आहे. आपल्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्यास अधिकारी दोषी ठरतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी,अशी सूचना प्रशासनाला केली आहे,’असे भिमाले म्हणाले. ‘बांधकाम विभागातील अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी नियमित आपापल्या हद्दींची पाहाणी करावी. सर्वेक्षण करावे आणि दर पंधरा दिवसांनी त्याचा अहवाल सादर करावा. बांधकाम विभागाने हा अहवाल स्थायी समितीला सादर करावा. लोकप्रतिनिधी अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालत नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या कारवाईला कोणीही विरोध करणार नाही,’असे भिमाले यांनी नमूद केले.
महापालिकेच्या हद्दीतील समाविष्ट गावांमधील वृक्षगणना करण्यासाठीच्या ३५ कोटी रुपये खर्चाच्या निविदेला स्थायी समितीने स्थगिती दिली आहे. वृक्षगणनेसाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्याची आवश्यकता नाही. महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था, खासगी संस्थांची मदत घेऊन कमी खर्चात हे काम करता येईल, अशी भूमिका स्थायी समितीच्या सदस्यांनी मांडली. तसेच यासाठी निविदा सादर केलेल्या कंपनीबाबतचे आक्षेप लक्षात घेता या निविदेला स्थगिती देण्यात आली आहे, असे श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या कामांसाठीच्या अनेक निविदा या पूर्वगणनपत्रापेक्षा ३०-४० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने (बिलो) सादर केली जातात. त्या ठेकेदारांना काम दिले जाते.त्यामुळे कामाचा दर्जा योग्य राहीलच याची खात्री देता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर आगामी आर्थिक वर्षात एक एप्रिलपासून ३०-४० टक्के कमी दराने आलेल्या निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. १० -१५ टक्क्यांपर्यंत कमी दराने आलेल्या निविदांचा विचार केला जाईल. सध्याच्या निविदा प्रशासक काळातील असल्याने कमी दराने आलेल्या निविदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यापुढे अशा निविदा स्वीकारल्या जाणार नाहीत. प्रशासक काळातील निविदांमध्येही गडबड आढळल्यास त्या रद्द केल्या जातील, असेही स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
