नवी दिल्ली, 5 मार्च 2026
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी नवी दिल्ली येथे जनगणना-2027 साठी चार डिजिटल साधनांचे सॉफ्ट लाँच केले आणि “प्रगती” (महिला) आणि “विकास” (पुरुष) या शुभंकरचे औपचारिक अनावरण केले. देशभरात जनगणनेचे काम सुलभ करण्यासाठी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ऍडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग (सी-डॅक) ने प्रगत डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केले आहेत. या कार्यक्रमाला केंद्रीय गृह सचिव आणि भारताचे महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने 16 जून 2025 रोजी राजपत्र अधिसूचनेद्वारे 2027 ची जनगणना आयोजित करण्याचा आपला हेतू अधिसूचित केला, आणि जनगणना प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात केली. जनगणना-2027, 2 टप्प्यात आयोजित केली जाणार असून, हा जगातील सर्वात मोठा जनगणना कार्यक्रम असेल. यंदा प्रथमच जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाईल, आणि प्रथमच स्वयं-गणनेचा पर्याय उपलब्ध असेल.
शुभंकर “प्रगती” आणि “विकास”
जनगणना- 2027 चे मैत्रीपूर्ण, आणि ओळखीचे चेहरे म्हणून काम करण्यासाठी “प्रगती” (महिला प्रगणक) आणि “विकास” (पुरुष प्रगणक) या शुभंकरांचे अनावरण करण्यात आले. हे शुभंकर 2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या संकल्पाची पूर्तता करण्यात महिला आणि पुरुषांच्या समान सहभागाचे प्रतीक आहेत. या शुभंकरांच्या माध्यमातून 2027 च्या जनगणनेशी संबंधित माहिती, उद्दिष्टे आणि महत्त्वाचे संदेश समाजाच्या विविध घटकांपर्यन्त प्रभावी आणि नागरिक-स्नेही पद्धतीने पोहोचवले जातील.
चार डिजिटल साधने
2027 ची जनगणना ही डिजिटल साधनांचा वापर करून आयोजित केलेली भारतातील पहिली जनगणना असेल. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी पुढील चार डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे सॉफ्ट लाँच केले:
1.हाऊसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर (एचएलबीसी) वेब ऍप्लिकेशन: हे वेब-मॅप ऍप्लिकेशन, चार्ज ऑफिसर्सना सॅटेलाइट इमेजरीचा वापर करून हाऊसलिस्टिंग (गृहसूची) ब्लॉक्स डिजिटली तयार करायला सक्षम बनवेल, यामुळे देशभरात प्रमाणित भौगोलिक व्याप्ती सुनिश्चित होईल.
2. एचएलओ मोबाईल ऍप्लिकेशन: हाऊसलिस्टिंग डेटा संकलित आणि अपलोड करण्यासाठी प्रगणकांसाठी एक सुरक्षित ऑफलाइन मोबाइल ऍप्लिकेशन. केवळ सीएमएमएस पोर्टलवर नोंदणीकृत प्रगणक या ऍप्लिकेशन मध्ये प्रवेश करू शकतील. या ऍप च्या सहाय्याने थेट फील्ड-टू-सर्व्हर डेटा ट्रान्समिशन शक्य होईल, आणि कागदपत्रांची आवश्यकता भासणार नाही. सर्व हाऊसलिस्टिंग डेटा या ऍप द्वारे गोळा केला जाईल, जो केवळ नोंदणीकृत मोबाइल नंबरचा वापर करून हाताळला जाऊ शकतो. हे ऍप्लिकेशन अँड्रॉइड आणि आयओएस प्लॅटफॉर्मशी सुसंगत आहे आणि ते 16 प्रादेशिक भाषांमध्ये चालवता येते.
3. स्व-गणना (एस ई) पोर्टल: पहिल्यांदाच, स्व-गणनेचा पर्याय सादर केला जात आहे. एस ई पोर्टल ही एक सुरक्षित वेब-आधारित सुविधा आहे जी घरातील पात्र उत्तरदात्यांसाठी क्षेत्र परिचालनापूर्वी स्वतःच्या घराची माहिती ऑनलाइन दाखल करण्याची परवानगी देते. माहिती यशस्वीरित्या दाखल झाल्यानंतर एक अद्वितीय स्व-गणना ओळख क्रमांक (एस ई आयडी) तयार केला जाईल. हा स्व-गणना ओळख क्रमांक (एस ई आयडी) प्रगणकासोबत सामायिक केला जाईल ज्याच्या आधारे प्रगणक माहितीची पडताळणी करू शकेल.
4.जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (सी एम एम एस) पोर्टल: प्रशासकीय स्तरावर सर्व जनगणनेशी संबंधित क्रियाकलापांचे नियोजन, व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी आरेखित केलेला एक केंद्रीकृत, वेब-आधारित डिजिटल मंच. उपजिल्हा, जिल्हा आणि राज्य पातळीवरील अधिकारी एकात्मिक डॅशबोर्डद्वारे रिअल-टाइममध्ये जनगणनेची प्रगती, क्षेत्रीय कामगिरी आणि कार्यान्वयन तयारीचा वेध घेऊ शकतात.
जनगणना-2027 अंतर्गत घरोघरी जाऊन सुरक्षित मोबाईल ॲप्लिकेशन्स वापरून तपशील गोळा केला जाईल आणि संपूर्ण सुरक्षाछत्र सुनिश्चित केले जाईल. याकरिता जनगणना-2027 साठी देशभरात 30 लाखांहून अधिक प्रगणक, पर्यवेक्षक आणि इतर जनगणना अधिकारी कामावर असतील.
तंत्रज्ञानाचा हा कॅलिब्रेटेड अवलंब नावीन्यपूर्णतेसह समावेशकतेला जोडतो, ज्यामुळे 2027 ची जनगणना अचूक, सुरक्षित आणि व्यापक असेल, याची सुनिश्चिती होते.
2027 ची जनगणना दोन टप्प्यात केली जाईल:
पहिला टप्पा: घरांची यादी आणि गृहसंख्या गणना (एच एल ओ)
पहिल्या टप्प्यात, घरांची परिस्थिती आणि घरगुती सुविधांवरील डेटा गोळा केला जाईल तर दुसऱ्या टप्प्यात देशातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक आणि आर्थिक माहिती नोंदवली जाईल.
पहिल्या टप्प्याची अधिसूचना 7 जानेवारी 2026 रोजी जारी करण्यात आली. घरांची यादी आणि गृहगणना 1 एप्रिल 2026 ते 30 सप्टेंबर 2026 दरम्यान प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने अधिसूचित केलेल्या 30 दिवसांच्या अखंड कालावधीत केली जाईल. घरोघरीच्या सर्वेक्षणापूर्वी 15 दिवसांचा पर्यायी स्व-गणना कालावधी असेल.
दुसरा टप्पा: लोकसंख्या गणना (पी ई)
संपूर्ण भारतात फेब्रुवारी 2027 मध्ये लोकसंख्या गणना केली जाईल. लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी आणि जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या हिमाच्छादित विषमकालीन क्षेत्रांसाठी सप्टेंबर 2026 मध्ये गणना होईल. जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जातीशी संबंधित प्रश्न देखील समाविष्ट केले जातील.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जनगणना 2027 साठी संदर्भ तारीख 1 मार्च 2027 रोजी 00:00 तास असेल, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या हिमाच्छादित विषमकालीन क्षेत्रांचा अपवाद वगळता, जिथे संदर्भ तारीख 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी 00:00 तास असेल.
