मुंबई, दि. ५ : राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांच्या कल्याणार्थ सर्वसमावेशक कायदा तयार करणे आवश्यक असल्याचे मत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. तसेच कामगारांना आवश्यक साहित्य वेळेत उपलब्ध व्हावे यासाठी डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे तात्काळ मदत देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
विधानभवनात ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, साखर आयुक्त संजय कोलते, डॉ. आशिष भारती उपसंचालक कुटुंब कल्याण, पुणे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तसेच गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाचे महाव्यवस्थापक भारत केंद्रे ऑनलाइन उपस्थित होते.
डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, ऊसतोड कामगारांच्या विविध समस्यांचा सखोल विचार करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
कामगारांना गमबूट, इलेक्ट्रिक कोयता, ग्लोव्हज, तसेच महिला कामगारांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन यांसारख्या आवश्यक साहित्याची उपलब्धता वेळेत व्हावी यासाठी डीबीटीद्वारे आर्थिक मदत देणे अधिक सुलभ ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय ऊसतोड कामगारांसाठी उपलब्ध असलेल्या फिरत्या स्वच्छतागृहांची संख्या वाढविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कामाच्या ठिकाणी आठवड्यातून एकदा फिरता दवाखाना उपलब्ध करून देण्याबरोबरच महिला कामगारांसाठी स्त्रीरोग तज्ञाची सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
तसेच महिला ऊसतोड कामगारांना प्रसूती रजा व मातृत्व योजनांचा लाभ देण्याबाबत सकारात्मक विचार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी पाठपुरावा करावा असेही त्यांनी सांगितले.
