मुंबई, २० फेब्रुवारी २०२६ –
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घराच्या छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत महावितरणने निर्बंध लादल्याचा सौरऊर्जा प्रकल्प पुरवठादारांचा आरोप चुकीचा आहे. अधिक क्षमतेची रास्त गरज असलेल्या वीज ग्राहकांना महावितरणकडून तपासणीनंतर मंजुरी देण्यात येत आहे. सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेत पुरवठादारांच्या दबावामुळे ग्राहकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी महावितरणकडून दक्षता घेण्यात येत आहे.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना ही सामान्य घरगुती ग्राहकांसाठी आहे. तथापि, नियमित घरगुती वीज पुरवठ्याच्या गरजेपेक्षा खूप जास्त क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसवायचा, केंद्र सरकारकडून अनुदान घ्यायचे, नंतर त्या कनेक्शनचे रुपांतर वाणिज्यिक कनेक्शनमध्ये करून अनुदानाचा गैरफायदा घ्यायचा, असे प्रकार घडल्याचे महावितरणच्या निदर्शनास आले.
महावितरणकडे अशा तक्रारी आल्या होत्या की, वीज ग्राहकांचा विजेचा वापर कमी असल्याने त्यांची एक किंवा दोन किलोवॅटच्या प्रकल्पाची गरज असताना पुरवठादारांकडून त्यांच्यावर अधिक क्षमतेचा प्रकल्प बसविण्यासाठी दबाव आणण्यात येत आहे. यामुळे गरज नसताना संबंधित घरगुती ग्राहकावर जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पाच्या खर्चाचा बोजा पडतो. हे ध्यानात घेऊन महावितरणने ग्राहकांचा प्रत्यक्ष विजेचा वापर किती आहे हे ध्यानात घेऊन त्यानुसार स्वयंचलित व्यवस्थेत विजेच्या मंजूर भाराला (लोड) मान्यता देण्याची व्यवस्था केली. त्यानुसार त्या ग्राहकाला सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविता येतो. तथापि, ग्राहकाच्या नियमित वीज वापरापेक्षा खूप जास्त क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याची मागणी आली तर त्यासाठी महावितरणच्या यंत्रणेकडून स्थल निरीक्षण करून रास्त मागणी असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर मंजुरी देण्यात येईल.
मंजूर भारापेक्षा अधिक क्षमतेच्या सौरप्रकल्पाची मागणी झाली तर स्थल निरीक्षण करावे, यासाठी महावितरणच्या व्यवस्थापनाने संबंधित यंत्रणेला आदेश दिले आहेत.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत केंद्र सरकारकडून एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटच्या प्रकल्पासाठी ६० हजार रुपये तर तीन किलोवॅटच्या प्रकल्पासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. प्रकल्पासाठीचा बाकीचा खर्च वीज ग्राहकाने करायचा असतो. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेतून ग्राहकाची घरगुती विजेची गरज भागेल व काही अतिरिक्त वीज निर्माण झाली तर ती महावितरणला विकून लाभ होईल, अशी ही योजना आहे. या योजनेचा उद्देश्य महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना दिलासा देण्याचा आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत महावितरणची देशात आघाडी
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेसाठी महावितरण ही महाराष्ट्रासाठीची नोडल एजन्सी आहे. ही योजना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सुरू झाली. गेल्या दोन वर्षात राज्यात ४.५३ लाख वीज ग्राहकांना योजनेचा लाभ झाला असून त्यांची एकत्रित सौरऊर्जानिर्मिती क्षमता १,७२२ मेगावॅट आहे. या ग्राहकांना ३,१६२ कोटी रुपये अनुदान मिळाले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
या योजनेचा वापर करून महावितरणने संपूर्ण गाव सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी सौरग्राम योजना सुरू केली असून आतापर्यंत १७ गावे सौरग्राम झाली आहेत. तसेच राज्य सरकारने या योजनेत वीज ग्राहकाला मिळणाऱ्या अनुदानात स्वतःकडून भर घालून दारिद्र्य रेषेखालील अथवा गरीब अशा पाच लाख कुटुंबांना अत्यंत कमी रकमेत योजनेचा लाभ मिळवून देणारी स्मार्ट योजना सुरू केली आहे.
