पुणे : पुणे महापालिकेच्या बांधकाम मंजुरीचे बोगस कागदपत्रे सादर करून पुण्यात दस्तनोंदणी जोरात सुरु असून महापालिका आणि PMRDA च्या हद्दीतसुरु असलेल्या बड्या रॅकेटकडे बडे दुर्लक्ष वारंवार होत असल्याचे दिसून आले आहे. एकीकडे कात्रज भागात बेकायदा बांधकामांचे दस्त नोंदणी झाल्याचे आरोप नुकतेच वसंत मोरे यांनी केले होते. पण बेकायदा बांधकामाच्या दस्त नोंदणीच्या महापुराने पुण्याचे वाट्टोळे सुरु ठेवलेले असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मात्र यावर डोळे उघडत नसल्याचे आजवर दिसून आले आहे. दरम्यान असेच एक प्रकरण वारजे माळवाडी पोलीस ठाण्यात पोहोचले आहे.
बनावट कमेन्समेंट प्रमाणपत्र, कम्प्लिशन प्रमाणपत्र आणि मंजूर बांधकाम आराखड्यांच्या आधारे दस्त नोंदणी करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी वारजे माळवाडी पोलीस ठाण्यात सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
स्वामीराज डेव्हलपर्सचे भागीदार संदिप दामोदर कडू (वय ३८, रा. विठ्ठल नगर सोसायटी, आनंदनगर, वडगाव धायरी), साईनाथ वासुदेव सपकाळ (वय ३७, रा. तृप्ती गार्डन, आनंदनगर, सिंहगड रोड), महेश महाबळेश्वर नाईक (वय २५), रा. विठ्ठल नगर सोसायटी, आनंदनगर, वडगाव धायरी), आश्रफ खलील शेख (वय २५, रा. हर्ष पॅलेस, आनंदनगर, सिंहगड रोड), संदेश राजू आवळे (वय ३४), प्रियंका संदेश आवळे (वय २९, रा. स्वामीराज बी, वडगाव धायरी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. या सर्वांवर भारतीय न्याय संहितेतील कलम ३३६(३), ३४०(२), ३१८(४), ३(५) तसेच नोंदणी अधिनियम कलम ८२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सह दुय्यम निबंधक हवेली क्र. १३, पुणे शहर कार्यालयाचे अधिकारी व्ही. डी. कासेवाड (वय ५३) यांनी फिर्याद दिली आहे. हा प्रकार १० डिसेंबर २०२४ रोजी घडला.
पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दस्त क्र. २३७८१/२०२४ नोंदणीसाठी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करताना फिर्यादी कासेवाड यांना जोडलेल्या पूरक कागदपत्रांबाबत संशय आला. संबंधित दस्तासोबत पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाचे कमेन्समेंट प्रमाणपत्र व मंजूर बांधकाम आराखडा जोडण्यात आला होता.
या कागदपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी ती पुणे महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभाग (झोन क्र. २) यांच्याकडे पाठविण्यात आली. १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी उपअभियंता कार्यालयाकडून त्यांना पत्र प्राप्त झाले.
या पत्रानुसार, धायरी येथील सर्व्हे नं. १०५, हिस्सा ५/१ या ठिकाणी नमूद बांधकामास कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
यानंतर सादर केलेली कमेन्समेंट प्रमाणपत्रे, कम्प्लिशन प्रमाणपत्रे व मंजूर आराखडे बनावट असल्याची खात्री झाली. संबंधित आरोपींनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. याप्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक श्रीकांत शिरोळे करीत आहेत.
