व्यापार–उद्योगासाठी अनुकूल धोरणांचा सूर; TACCI परिषदेत डॉ. नीलम गोऱ्हे
“न्याय व सक्षमीकरणाकडे समाजाची वाटचाल आवश्यक”
मुंबई, ६ फेब्रुवारी २०२६ :
ट्रान्स एशियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (TACCI) यांच्या वतीने मुंबईत आयोजित “TACCI बजेट मीट २०२६” या विशेष परिसंवादात विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी अर्थसंकल्पातील तरतुदींच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण, सुरक्षित पर्यटन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि शाश्वत विकास यावर सखोल भाष्य केले. “हा अर्थसंकल्प केवळ कल्याणकारी न राहता समाजाला सक्षमीकरणाकडे नेणारा आहे. ‘वेल्फेअर टू एम्पॉवरमेंट’ हीच यामागची भूमिका आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, उच्च शिक्षणात मुली प्रत्येक क्षेत्रात आघाडी घेत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे, औद्योगिक व लॉजिस्टिक हबजवळ युनिव्हर्सिटी टाउनशिप्स, ग्रामीण महिलांसाठी SHE-MARTS, तसेच महिलांच्या बचत गटांचा रूफटॉप सोलर व वीज व्यापारातील सहभाग हे निर्णय महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. डिजिटल अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत असून महिलांनी स्टार्टअप्स, कंटेंट क्रिएशन, STEM आणि विविध नव्या क्षेत्रांमध्ये पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
आरोग्य क्षेत्राबाबत बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, फार्मास्युटिकल्स, क्लिनिकल रिसर्च, बायो-फार्मा, वैद्यकीय उपचार आणि वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देणाऱ्या तरतुदी या परिवर्तनकारी आहेत. आयुष्मान भारत योजनेमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळत असून कॅन्सर व मधुमेहावरील औषधांच्या किमती कमी होणे, १७ कॅन्सर औषधांवरील आयात शुल्क माफ होणे हे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. महाराष्ट्राच्या आगामी अर्थसंकल्पात महामार्गांवरील आपत्ती व्यवस्थापन, वैद्यकीय सेवा आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांवर बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी महिला सुरक्षित पर्यटन (Women Safe Tourism) या संकल्पनेवर विशेष भर दिला. धार्मिक व वैद्यकीय पर्यटन, महामार्ग, हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडोर, लहान व मध्यम शहरांचा विकास यामुळे रोजगारनिर्मिती होईल आणि महानगरांवरील ताण कमी होईल, असे त्या म्हणाल्या. जागतिक स्तरावर होणाऱ्या बदलांचा सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम समाजावर होत असून त्याचा विचार करून धोरणे आखली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक वातावरणावर भाष्य करताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, गुन्ह्यांतील दोषसिद्धीचा दर कमी असणे ही चिंतेची बाब आहे. काही राज्यांतील सामाजिक मानसिकता वेगळी असून समाजात न्याय व सक्षमीकरणाकडे जाणारा दृष्टिकोन विकसित करणे गरजेचे आहे. आर्थिक शिस्त, करप्रणालीतील सुलभीकरण, महिला व युवक केंद्रस्थानी ठेवणारी विकासनीती आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत निर्णय यामुळे देश व राज्य अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या परिसंवादात TACCI चे अध्यक्ष श्री. प्रविण लुंकड, TACCI हिंदुस्तानी चॅप्टरचे अध्यक्ष श्री. निहार ठाकरे, सनदी लेखापाल श्री. स्नेहल मुजुमदार, TACCI चे संस्थापक व सचिव आणि कार्यक्रमाचे संयोजक डॉ. संजय भिडे, विदेश व्यापार महासंचालक श्री. आर.के. मिश्रा यांच्यासह कर, पर्यावरण, कृषी व कौशल्य विकास क्षेत्रातील तज्ज्ञ, TACCI चे सदस्य आणि इत्तर नागरिक उपस्थित होते.
