पुणे- निवडणूक काळात PMPML ने बेकायदा भारती आणि प्रमोशन प्रक्रिया राबविल्याच्या तक्रारीवरून सध्याचे PMPML अध्यक्ष आणि व्यवस्थाकीय संचालक पृथ्वीराज बी पी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीवर आणि तत्कालीन PMPML अध्यक्षांवर कॉंग्रेसचे शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी आक्षेप घेतले आहेत.त्यांनी म्हटले आहे कि,’ निवडणूक काळात झालेला एवढा मोठ्ठा गैरव्यवहार हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय व त्यांना अंधारात ठेऊन एवढी मोठी भरती प्रक्रिया होऊ शकत नाही. चौकशी समिती व पी एम पी एम एल चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असलेले वरिष्ठ अधिकारी यांचीच भूमिका आक्षेपार्ह असल्याचे आमची खात्री आहे. पी एम पी एम एल गठीत केलेली चौकशी समिती व अध्यक्ष यांच्या ऐवजी हि चौकशी त्रयस्थ संस्थेच्या वतीने अथवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या वतीने करण्यात यायला हवी
आचारसहिंता भंग करून पी.एम. पी. एम. एल. या संस्थेने केलेली ज्युनियर क्लार्क प्रमोशन / पद भरती बाबत आम्ही दिनांक २७/१२/२०२५ रोजी निवडणूक आयोग व आयुक्त मनपा याना आक्षेप पत्र सादर केलेले आहे.
पी एम. पी. एम. एल. दि. ०५/०२/२०२५ चे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ३२३८ द्वारे राबवलेली चौकशी समिती आक्षेपार्ह असल्याचे पत्रही आजच आम्ही दिलेले आहे.
तक्रारीत नमूद सेवक भरती हि सन २०१३ आस्थापन आराखडा (CIRT) मधील अटी व नियम डावलून केलेली आहे. पदनिहाय ८ ते १० लाख रुपये घेऊन शैक्षणिक पात्रता, सेवा जेष्ठता, अनुभव वयोमर्यादा व निकषित पात्रता नसताना प्रमोशन दिली गेली असल्याचा तक्रारी आम्हास प्राप्त झालेल्या आहेत. रिक्त जागांवर 100 जागांसाठी खात्याअंतर्गत जाहिरात दिली असताना प्रत्यक्षात आर्थिक गैरव्यवहार करून 200 जूनियर क्लर्क ची ऑर्डर काढल्याची वस्तुस्थिती आहे.
या प्रकरणी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी पी.एम. पी. एम. एल. च्या संचालक पदी असलेल्या अॅलिस पोरे व अन्य दोन सदस्यांच्या नेमणुकी करून चौकशी समिती गठीत केली आहे. गठीत केलेली चौकशी समिती व पी एम पी एम एल चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असलेले वरिष्ठ अधिकारी यांचीच भूमिका आक्षेपार्ह असल्याचे आमची खात्री आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय व त्यांना अंधारात ठेऊन एवढी मोठी भरती प्रक्रिया होऊ शकत नाही. भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने झालेला मोठा गैरव्यवहार याची पी.एम.पी.एम.एल. चेच अधिकारी करण्याचे चौकशी मनपा आयुक्तांची कार्यवाही तीव्र आक्षेपार्ह आहे. पी एम पी एम एल गठीत केलेली चौकशी समिती व अध्यक्ष यांच्या ऐवजी सदर क्लार्क व प्रमोशन भरती प्रकरण हे त्रयस्थ संस्थेच्या वतीने अथवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या वतीने करण्यात यावे.सदर भरती प्रकरणी जबाबदारी निश्चित असलेल्या व स्वाक्षरी अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार चौकशी पूर्ण होईपर्यंत स्थगित ठेवण्यात यावे.
याबाबत आयुक्तांनी ठोस कारवाई न केल्यास काँग्रेस पक्षाच्या वतीने आयुक्तांच्या दालनाबाहेर लोकशाही पद्धतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.असा इशारा अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिलेल्या लेखी पत्रातून दिला आहे.
