3 नव्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जाणार
जिल्हा रुग्णालयांमधील आपत्कालीन क्षमता 50%नी वाढवण्यासाठी आपत्कालीन आणि ट्रॉमा सेवा केंद्रे स्थापन केली जाणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2026
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन, यांनी आज संसदेत 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आपल्या भाषणात, अर्थ मंत्र्यांनी , सरकार तीन कर्तव्यांनी प्रेरित असल्याचे सांगितले. 1) आर्थिक वाढीला गती देणे आणि ती शाश्वत राखणे. 2) जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण कऱणे आणि क्षमता वृद्धिंगत करणे 3) प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि क्षेत्र यांना संसाधने वापरण्याची संधी मिळेल याची खात्री करणे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या तिन्ही कर्तव्यांमध्ये आरोग्य हा महत्त्वाचा घटक म्हणून पुढे येतो.
भारताला जागतिक बायोफार्मा उत्पादक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या हेतूने, केंद्रीय अर्थसंकल्पात, पुढील पाच वर्षांसाठी 10,000 कोटी रुपये खर्चाचे, बायोफार्मा शक्ती (ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता यांच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेच्या प्रगतीसाठीचे धोरण) धोरण प्रस्तावित करत आहे. त्यामुळे बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्स यांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी परिसंस्था निर्माण होणार आहे.
तरुणांसाठी कुशल कारकीर्दीसाठी नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांमध्ये उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे आहेतः
(1) सहायक आरोग्य व्यावसायिकसाठी (एएचपी) विद्यमान संस्था सुधारित केल्या जातील आणि नवीन एएचपी संस्था खाजगी व सरकारी क्षेत्रात स्थापन केल्या जातील. यामध्ये 10 निवडक शाखांचा समावेश असेल, जसे की दृष्टीतज्ज्ञ/डोळ्यांचा तपास आणि उपचार तंत्र, किरणरोगशास्त्र प्रतिवेधी तंत्रज्ञान, संवेदनाशून्यता तंत्र, शस्त्रक्रीया गृह तंत्रज्ञान, उपयोजित मानसशास्त्र आणि वर्तनात्मक आरोग्य, तसेच पुढील 5 वर्षांत 100,000 एएचपीची भरती करण्यात येईल.
(2) वित्त मंत्री यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले की, वृद्धापकाळ आणि संबंधित काळजी सेवा यांचा समावेश असलेले मजबूत केअर ईकोसिस्टम उभारले जाईल. एनएसक्यूएफ-सुसंगत विविध कार्यक्रम तयार केले जातील जे बहु-कौशल्य असलेले साहाय्यक कर्मचारी प्रशिक्षण देतील, ज्यात मुख्य काळजी आणि संबंधित कौशल्यांचा समावेश असेल, जसे की, आरोग्य, योग आणि वैद्यकीय व सहाय्यक उपकरणांचे संचालन. पुढील वर्षी, 1.5 लाख साहाय्यक कर्मचारी प्रशिक्षण घेतील.
(3) वैद्यकीय पर्यटन सेवांसाठी भारताला केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्पाने राज्यांना पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्र स्थापन करण्यात मदत करण्यासाठी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, खाजगी क्षेत्रासोबत भागीदारीत. हे केंद्र एकत्रित आरोग्य सेवा संकुल म्हणून कार्य करतील ज्यात वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि संशोधन सुविधा एकत्र असतील. त्यात आयुष केंद्र, वैद्यकीय पर्यटन सुविधा केंद्र आणि रुग्ण सुविधा निदान, उपचारानंतरची काळजी व पुनर्वसनासाठी पायाभूत सुविधा असतील. हे केंद्र डॉक्टर आणि एएचपीसह आरोग्य व्यावसायिकांसाठी विविध नोकरीच्या संधी उपलब्ध करतील.
वित्त मंत्री यांनी त्यांच्या भाषणात नमूद केले की, प्राचीन भारतीय योग, जो अनेक भागात आधीच आदरातिथ्य मिळालेला आहे, त्याला जागतिक मान्यता माननीय पंतप्रधान यांनी यूएन मध्ये नेल्यावर मिळाली. पुढे, कोवीडनंतर, आयुर्वेदलाही जागतिक मान्यता मिळाली. या वाढत्या जागतिक मागणीसाठी काही अतिरिक्त पावले जाहीर केली गेली.
वित्त मंत्री यांनी पुढील प्रस्ताव मांडले: (i) 3 नवीन अखील भारतीय आयुर्वेद संस्थांची स्थापना; (ii) आयुष औषध निर्मीती आणि औषध चाचणी प्रयोगशाळा उन्नत करून प्रमाणपत्र प्रणालीची उच्च मानके साधणे आणि अधिक कौशल्य असलेली कर्मचारी उपलब्ध करणे; (iii) जमनगरमधील डब्ल्यूएचओ जागतिक पारंपरिक औषध केंद्र उन्नत करून पारंपरिक औषधासाठी साक्षात्कार-आधारित संशोधन, प्रशिक्षण व जनजागृती वाढवणे.
वित्त मंत्री यांनी उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यासाठी राष्ट्रीय संस्था नसल्याचेही नमूद केले. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये एनआयएमएचएएनएस-2 स्थापन करणे आणि रांची व तेजपूरमधील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्थांचे प्रादेशिक सर्वोच्च संस्था म्हणून उन्नती करण्याची घोषणा करण्यात आली. पुढे, जिल्हा रुग्णालयांच्या आपत्कालीन क्षमतांना मजबूत करून 50% ने वाढविण्यासाठी आपत्कालीन व आपत्कालिन जखमी काळजी केंद्र स्थापन केले जातील.
