मुंबई
सांस्कृतिक कार्य खात्याच्या ढिसाळ आणि असंवेदनशील कारभारामुळे राज्यातील राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत मानधन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लोककलावंतांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अद्याप सहा-सात जिल्ह्यांत मानधन निवड समित्याच गठीत झालेल्या नाहीत, तर अनेक जिल्ह्यांतील सन २०२३ पासूनचे ऑफलाईन (प्रत्यक्ष) अर्ज धूळखात पडून असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, या सूचनांकडे विभागातील अधिकारी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप कलावंतांकडून करण्यात येत असून त्यामुळे संपूर्ण राज्यात प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराज वृद्ध साहित्यिक व कलावंत मानधन योजनेअंतर्गत एप्रिल २०२४ मध्ये सरसकट दरमहा पाच हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या राज्यातील सुमारे ३८ हजार वयोवृद्ध साहित्यिक व कलावंत या योजनेचा लाभ घेत असून यासाठी शासनाला सुमारे २०० कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद करावी लागत आहे.
मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सांस्कृतिक कार्य खात्याच्या भोंगळ कारभारामुळे ही योजना लोककलावंतांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मानधन निवड समिती गठीत करण्याची तरतूद असली तरी अनेक जिल्ह्यांत या समित्यांच्या बैठकींकडे जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रत्यक्ष लक्ष नसते. बहुतांश वेळा ते आपले प्रतिनिधी पाठवित असल्याने निर्णय प्रक्रियेत दिरंगाई होत आहे.
याशिवाय, निवड समितीचे सदस्य सचिव म्हणून प्रशासकीय काम पाहणारे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनेकदा समितीच्या बैठकीत एकमताने घेतलेले निर्णय ऐनवेळी बदलून वेगळेच निर्णय घेत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे अशासकीय सदस्य आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये वारंवार वाद निर्माण होत असून समितीचे काम अधिकच रखडत आहे.
ऑफलाईन व ऑनलाईन अशा दुहेरी प्रक्रियेमुळेही अनेक कलावंत त्रस्त झाले आहेत. सध्या बहुतांश कलावंतांनी ऑनलाईन अर्ज केले असले तरी त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती मिळत नाही. योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव असल्याने उपेक्षित कलावंत संभ्रमात सापडला आहे.
सन २०२३ पासूनचे प्रत्यक्ष (ऑफलाईन) केलेले अनेक अर्ज काही जिल्ह्यांत कार्यालयांत सापडेनासे झाले असून समित्यांचे काम कासवगतीने सुरू असल्याने लोककलावंतांवर अन्याय होत आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे काही कलावंतांच्या बँक खात्यांत वेळेवर मानधन जमा होत नसल्याने त्यांना दोन-दोन महिने दैनंदिन गरजा भागवताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र मंत्रालयात बसलेल्या सांस्कृतिक कार्य विभागातील अधिकाऱ्यांना या गंभीर समस्यांचे कोणतेही सोयरसुतक नसल्याची भावना कलावंतांतून व्यक्त होत आहे.
या संदर्भात सोलापूर जिल्ह्यातील निवड समितीबाबत बोलताना लोकशाहीर सुभाष गोरे यांनी सांगितले की, “आमच्या जिल्ह्यात बराच काळ मानधन निवड समितीच गठीत झाली नव्हती. त्यामुळे सन २०२२ पासूनची प्रकरणे प्रलंबित राहिली. यापूर्वी ऑफलाईन केलेले अर्ज आता संबंधित कार्यालयांत सापडत नाहीत, हे अत्यंत विदारक चित्र आहे.”
खान्देशातील ज्येष्ठ तमाशा कलावंत शेषराव गोपाळ यांनी सांगितले की, “जिल्हाधिकारी स्तरावर समिती गठीत झाली असली तरी तिचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू आहे. अनेक वर्षांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रशासकीय गोंधळामुळे एका लाभार्थी कलावंताचे दरवर्षी पाच हजार रुपये प्रति महिना या हिशोबाने साठ हजार रुपयांचे नुकसान होते. हे नुकसान केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे सहन करावे लागत आहे.”
नागपूरचे शाहीर राजेंद्र बावनकुळे यांनी निवड समित्यांमध्ये अनुभवी आणि कलेची जाण असलेल्या कलाकारांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. “अनेक ठिकाणी अनुभवी कलाकारांऐवजी हौशी व कलेची जाण नसलेल्या लोकांचा भरणा केला जात आहे. त्यामुळे योग्य कलावंतांना न्याय मिळत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अनेक महत्त्वाची कामे असल्याने त्यांना मानधन निवड समितीच्या कामाकडे पुरेसे लक्ष देता येत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत विलंब होत असून सरकारने पूर्वीचीच अधिक सोपी आणि प्रभावी व्यवस्था पुन्हा लागू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सुरू असलेले दुर्लक्ष थांबवून, लोककलावंतांच्या मानधन प्रश्नावर तातडीने ठोस पावले उचलली जातात का, याकडे आता संपूर्ण कलाविश्वाचे लक्ष लागले आहे.
