मुंबई-राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत आज मंत्रालयात पार पडली. या सोडतीनंतर अनेक महापालिकांमधील आरक्षण स्पष्ट झालं असलं, तरी मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाच्या आरक्षणावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. मुंबईच्या आरक्षण सोडतीत पारदर्शकता नसल्याचा गंभीर आरोप करत त्यांनी राज्य सरकार आणि सत्ताधाऱ्यांवर थेट निशाणा साधला आहे. ही सोडत ठरावीक राजकीय हितसंबंध लक्षात घेऊन काढण्यात आल्याचा संशयही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
किशोरी पेडणेकर यांनी सर्वात मोठा मुद्दा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गाबाबत उपस्थित केला आहे. मुंबई महापालिकेत ST प्रवर्गातून दोन नगरसेवक निवडून आले असताना, महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी चिठ्ठी काढताना हा प्रवर्ग वगळण्यात का आला, असा थेट सवाल त्यांनी केला. जर ST प्रवर्गाचे नगरसेवक महापालिकेत आहेत, तर मग त्या प्रवर्गासाठी आरक्षण का ठेवण्यात आलं नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या निर्णयामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप केला. महायुतीकडे ST प्रवर्गातील नगरसेवक नसल्यामुळेच हा प्रवर्ग जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवण्यात आला का, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
पेडणेकर यांनी पुढे आरोप केला की, आदिवासी प्रवर्गाला डावलण्यासाठी अचानक नियम बदलण्यात आले. यापूर्वी अशी कोणतीही अट नसताना, अचानक आदिवासी प्रवर्गासाठी किमान तीन जागा असाव्यात असा निकष लावण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. हा नियम केवळ मुंबईपुरताच का लावण्यात आला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. नियम बदलताना कोणतीही स्पष्ट माहिती, लेखी निर्णय किंवा पूर्वसूचना देण्यात आली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद ठरत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आरक्षणाची सोडत ही लोकशाही मूल्यांनुसार आणि पूर्ण पारदर्शकतेने होणं अपेक्षित असतं. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीप्रमाणेच लॉटरी काढण्यात आल्याचा आरोप किशोरी पेडणेकर यांनी केला. सत्ताधारी पक्षांकडे ज्या प्रवर्गातील जागा आहेत, त्याच प्रवर्गाच्या आधारे आरक्षण ठरवण्यात आलं, असा गंभीर दावा त्यांनी केला. यामुळे महापौरपदाचा निर्णय आधीच ठरवून ठेवला गेला असल्याचा संशय अधिक बळावतो, असंही त्या म्हणाल्या.
या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण तापलं असून, मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदावरून पुढील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाकडून या आरक्षण सोडतीविरोधात पुढील पावले उचलली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आदिवासी प्रवर्गाला न्याय न मिळाल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही, असा इशाराही किशोरी पेडणेकर यांनी दिला आहे. मुंबईसारख्या महापालिकेत आरक्षण प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडणं हे गंभीर असून, यावर सरकारने तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
