मुंबई-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असले, तरी या बैठकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष वेधलं गेलं ते वेगळ्याच कारणामुळे. राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, हे या कॅबिनेट बैठकीला गैरहजर राहिले. विशेष म्हणजे, दोघेही राज्यातच उपस्थित असतानाही त्यांनी बैठकीस हजेरी लावली नाही. एकनाथ शिंदे मुंबईत तर अजित पवार पुण्यात असतानाही कॅबिनेटला दांडी मारल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. महापालिका निवडणुकांच्या निकालानंतर निर्माण झालेली अस्वस्थता आणि नाराजी याचं प्रतिबिंब थेट प्रशासनावर पडतंय का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.एकूणच, एकीकडे कॅबिनेट बैठकीत घेतलेले व्यापक आणि दूरगामी निर्णय सरकारची प्रशासनिक गती दर्शवतात, तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्र्यांची गैरहजेरी आणि निवडणूक निकालानंतर सुरू असलेली अस्वस्थता राज्याच्या राजकारणात नवे प्रश्न उभे करत आहे. महायुतीतील अंतर्गत तणाव उघड होतो आहे का, की ही केवळ तात्पुरती नाराजी आहे, याकडे आता साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
महापालिका निवडणुकांनंतर राज्यातील सत्तासमीकरणं ढवळून निघाली आहेत. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेतील सत्तासंघर्ष, नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवण्याची सुरू असलेली ‘हॉटेल पॉलिटिक्स’ आणि त्याचवेळी कॅबिनेट बैठकीकडे दुर्लक्ष, या सगळ्या घडामोडी एकमेकांशी जोडल्या जात आहेत. निवडणुकीतील अपेक्षाभंगामुळे दोन्ही उपमुख्यमंत्री नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सरकारमध्ये सर्वकाही आलबेल आहे का, महायुतीतील अंतर्गत समन्वयाला तडे गेलेत का, असे सवाल राजकीय विश्लेषक उपस्थित करत आहेत. एकीकडे सत्तास्थापन टिकवण्यासाठी आटापिटा सुरू असताना, दुसरीकडे सर्वोच्च प्रशासकीय बैठकीत गैरहजेरी ही बाब सरकारसाठी अस्वस्थ करणारी मानली जात आहे.
1 हजार 901 पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता
दरम्यान, या सर्व राजकीय चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 1 हजार 901 पदांच्या आकृतीबंधास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, या संचालनालयाचे नाव आता ‘अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय’ असे करण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समित्या, सहआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, मानव विकास कार्यक्रम, वैधानिक विकास मंडळ, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम तसेच नक्षलवाद विशेष कृती आराखडा कक्ष यांच्यासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे नियोजन विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अटल सेतूवरील पथकर सवलत आणखी एक वर्ष
नगरविकास विभागाशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले. अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूवरील पथकर सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा–2 (MUTP-2) साठी सुधारित खर्चास आणि शासनाचा हिस्सा उचलण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली. तिरूपती देवस्थानास पद्मावती देवी मंदिरासाठी उलवे येथील दिलेल्या भूखंडाचे शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास पनवेल (पश्चिम) येथील भूखंड देण्यास मान्यता देण्यात आली असून, तेथे मुख्यालय आणि बहुउद्देशीय इमारत उभारली जाणार आहे.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी एक हजार ई-बस
शहरी वाहतूक आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांवरही सरकारने भर दिला आहे. पीएम-ई ड्राईव्ह योजनेंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी एक हजार ई-बससाठी निधी वळता करण्याच्या थेट प्रणालीस मान्यता देण्यात आली आहे. पेमेंट सिक्युरिटी मेकॅनिझम अंतर्गत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या खात्यातून डायरेक्ट डेबिट मॅन्डेटद्वारे संबंधित कंपन्यांना थेट देयके अदा केली जाणार आहेत. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम आणि पर्यावरणपूरक होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मल्टी-मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केट उभारण्यास मंजुरी
ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रालाही मंत्रिमंडळाने प्राधान्य दिले. भाजीपाला निर्यातीसाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे बापगाव (ता. भिवंडी) येथे सर्वोपयोगी मल्टी-मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केट उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य कृषी पणन महामंडळाला 7 हेक्टर 96.80 आर जमीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. येथे व्हेपर हिट ट्रीटमेंट, प्लांट विकिरण, पॅक हाऊस सुविधा तसेच फळे-भाजीपाला साठवणुकीसाठी आधुनिक सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. दुसरीकडे, यवतमाळ जिल्ह्यातील बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी 4 हजार 775 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली असून, या प्रकल्पामुळे पाच तालुक्यांतील 52 हजार 423 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील मौजा धामकच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लावण्यात आला आहे.
मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी
गृह आणि कौशल्य विकास क्षेत्रातही मोठे निर्णय घेण्यात आले. मुंबईतील पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी 45 हजार शासकीय निवासस्थाने उभारण्याच्या मुंबई पोलिस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस कर्मचाऱ्यांचा निवासाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटणार आहे. तसेच राज्यातील युवकांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशीलता आणि क्षमता संस्था’ म्हणजेच ‘महिमा’ स्थापन करण्यास हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. ही संस्था प्रशिक्षित आणि कुशल युवकांना जागतिक रोजगार बाजाराशी जोडण्याचं महत्त्वाचं काम करणार आहे.
