पुरवणी मागण्यांवर प्रभावी बाजू मांडली:विधानसभा – हिवाळी अधिवेशन
पुणे- खडकवासला विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार भिमराव तापकीर यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान मतदारसंघातील महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रश्नांवर शासनाचे लक्ष वेधले. खडकवासला–खराडी व सनसिटी–वारजे या अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गांसाठी ₹९,५५८ कोटी, तसेच कात्रज–स्वारगेट भुयारी मार्गासाठी ₹२,९४५ कोटी इतक्या भरीव निधीची केंद्र व राज्य सरकारने केलेली मंजुरी ही पुणे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचे त्यांनी मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले.
खडकवासला मतदारसंघातील नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांचा विकास — ‘तातडीच्या निधीची गरज’ दोन टप्प्यांत पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या एकूण ३२ गावांमध्ये आजही रस्ते, ड्रेनेज, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा आणि वीजपुरवठ्याची गंभीर कमतरता असल्याचे आमदार तापकीर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
या गावांचा नियोजित आणि सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी खालील निधी तातडीने उपलब्ध करण्याची त्यांनी ठोस मागणी केली.
आमदार तापकीर यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे
- पाणीपुरवठा योजना — ₹५०० कोटी निधीची तातडीची आवश्यकता असून ३२ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी किमान ₹५०० कोटी निधी त्वरित मंजूर करण्यात यावा.
- ड्रेनेज व मलनिस्सारण — ₹४०० कोटींची स्वतंत्र तरतूद करत आरोग्यविषयक समस्या टाळण्यासाठी ड्रेनेज व मलनिस्सारण योजनांना प्राधान्य देणे अत्यावश्यक.
- २४×७ पाणीपुरवठा योजना — निधीअभावी झालेली मंदगती दूर करणे. हा प्रकल्प पुणे व परगावांसाठी जीवनावश्यक असल्याने शासनाने आवश्यक निधी त्वरित देणे गरजेचे.
- कर आकारणी परिपत्रक — नागरिकांवरील दुहेरी करभार टाळण्यासाठी तात्काळ जारी करावे. मागील अधिवेशनातील आश्वासनानुसार PMC कडून परिपत्रक जारी न झाल्याने नागरिकांची अडचण वाढली आहे.
- गुंठेवारी कायदा — सामान्य नागरिकांच्या व्यवहारांसाठी सुलभ अंमलबजावणी, प्रलंबित व्यवहार नियमित करण्यासाठी लवचिक, व्यवहार्य पद्धतीची अंमलबजावणी आवश्यक.
- BDP झोन — किमान १६% बांधकाम परवानगी देऊन विकासाला गती देणे कडक निर्बंधांमुळे अडलेल्या विकास प्रक्रियेला चालना आवश्यक.
- अतिवृष्टी नुकसान — आश्वासित ₹७५ कोटींचा निधी तातडीने वितरित करावा. संरक्षण भिंती कोसळल्यामुळे मोठे नुकसान झाले असून पुनर्बांधणीची कामे प्रलंबित आहेत.
- सिंहगड किल्ला — पाणीपुरवठा योजनेसाठी ₹१०–२० कोटींचा निधी मंजूर करावा. पर्यटकांची वाढती संख्या पाहता पाणीपुरवठा समस्या सोडविणे अत्यावश्यक आहे.
- DP रस्ते — भूसंपादनासाठी ‘क्रेडिट बॉण्ड पॉलिसी’ लागू करावी किंवा थेट निधी द्यावा. योग्य मोबदला मिळाल्यास भूसंपादन प्रक्रिया गतीमान होऊन वाहतूककोंडी कमी होईल.
आमदार तापकीर म्हणाले— “खडकवासला मतदारसंघातील ३२ समाविष्ट गावांचा विकास हा विलंबास न सोसणारा विषय आहे. पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, मलनिस्सारण, भूसंपादन—या सर्व मूलभूत सुविधांसाठी तातडीने स्वतंत्र निधी मंजूर करणे ही काळाची गरज आहे. शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.
