नवी दिल्ली- राज्यातील नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची मतदान प्रक्रिया सुरू असतानाच मतमोजणीला अनपेक्षित अडथळा आला असून, हा प्रश्न आता थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार मतमोजणी पुढे ढकलण्यात आली होती. या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठापुढे प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत मतमोजणी थेट 21 डिसेंबरलाच करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे मतदारांचे लक्ष आता आगामी मतमोजणीकडे लागले असून अनेक शहरांतील सत्तांतराविषयीची उत्सुकता वाढली आहे. न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील अनिश्चितता काही काळ वाढल्याचे चित्र आहे. मात्र आता अंतिम मतमोजणी दिनांक निश्चित झाल्याने राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, मतमोजणी आता 21 डिसेंबर रोजी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 2 डिसेंबर रोजी हा आदेश जारी केला होता. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. 264 नगरपालिका व नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान पार पडले होते आणि 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार होती. मात्र, निवडणूक कार्यक्रमात केलेल्या बदलामुळे परिस्थिती बदलली. आता उर्वरित 24 नगरपालिका व नगरपंचायतींमध्ये आणि 76 नगरपालिका व नगरपंचायतींतील 154 सदस्यपदांसाठी 20 डिसेंबर रोजी मतदान होणार असल्याने, सर्वच निवडणुकांची मतमोजणी एकाच दिवशी म्हणजे 21 डिसेंबर रोजी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने मतदानानंतर होणाऱ्या मतदानोत्तर चाचण्यांचे निकालही 20 डिसेंबर रोजी मतदान संपल्यानंतर पुढील अर्धा तास होईपर्यंत जाहीर करता येऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे मतमोजणीसाठी आणखी काही दिवसांची प्रतीक्षा वाढली असली, तरी सर्व निकाल एकाच दिवशी जाहीर होणार असल्याने राजकीय क्षितिजावर उत्सुकता अधिक वाढली आहे. राज्यातील स्थानिक सत्तेचे चित्र कोणत्या दिशेने बदलते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
