पुणे-सरकारी जमिनीवर अथवा रस्त्यांच्या बाजूला २/५ फुटाची टपरी टाकली कि कोणतीही नोटीस न देता ती उध्वस्त करून जप्ती केली जाते तिथे कोणताही नैसर्गिक न्याय चालत नाही पण मुंढवा येथील काही हजार कोटीची सरकारी जमीन हडपण्याच्या प्रकरणात मात्र नैसर्गिक न्यायला मोठे प्राधान्य सरकार देत असल्याने पार्थ अजित पवार यांचे किंवा अमेडीया कंपनीचे अद्याप केसालाही धक्का लावला जाऊ शकलेला नाही
मुंढवा येथील वादग्रस्त ४० एकर जमिनीसाठीचे २१ कोटींचे मुद्रांक शुल्क भरण्यास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने टाळाटाळ सुरू केली आहे. १८०० कोटींचे बाजारमूल्य असलेली जमीन केवळ ३०० कोटींत खरेदी करणाचे प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्यात आला. आता शुल्क मुदतवाढ देऊन पुन्हा सरकार मेहरबान झाले आहे.
हा अब्जावधी रुपयांचा व्यवहार केवळ ५०० रुपयांत करणाऱ्या अमेडिया कंपनीला या व्यवहारात २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने २१ कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बजावून पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती. मुदत संपण्याच्या एक दिवस आधी कंपनीने आणखी मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी कंपनीने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे केली होती.
त्यावर विभागाकडून आणखी सात दिवसांची मुदत वाढ देण्यात आली. ही मुदतही सोमवारी (२४ नोव्हेंबर) संपुष्टात आली. मात्र कंपनीने शुल्क न भरता आता वकिलांची नियुक्ती करून कायदेशीर लढाईचा मार्ग निवडण्याचा पर्याय स्वीकारला. वकिलांनी सोमवारी वकीलपत्र दाखल करताना केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर ४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत बाजू मांडण्यास दिली आहे.
