पुणे– सामान्य माणसांना साधे रेशन कार्ड मिळत नाही. ही संपूर्ण यंत्रणा बोगस आहे माती खात आहे. पार्थ पवारांकडे अजित पवारांचा मुलगा म्हणूनच पाहिले जाते. शेवटी वडिलांची पॉवर मुलगा वापरतच असतो. काल अजित पवारांनी व्यवहार रद्द करतो असे सांगितले. पण आता असे जमणार नाही कडक कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी केली आहे.रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, चोरी करायची आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणायचे की धरा पैसै असे जमत नाही. कोरेगाव प्रकरणी अजित पवार यांनी व्यवहार रद्द होईल या वक्तव्यावर शिवसेना नेते रवींद्र धंगेकर यांनी म्हटले आहे. तर चूकीला माफी नाही, कारवाई झाली पाहिजे. याच प्रकरणी जैन बोर्डिग प्रकरणी सुद्धा कारवाई झाली पाहिजे. 300 कोटी, 500 कोटी हे पैसै येतात कुठून? याची ईडी मार्फत चौकशी केली गेली पाहिजे.
रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, अजित पवार यांचे कोणी ऐकत नाही हे मी या प्रकरणाच्या दोन दिवसांपूर्वीच बोललो. पक्षांमध्येही त्यांचे कुणी ऐकत नाही आणि काल ते बोलले की मुले मोठी झाली ते ऐकत नाही. अजित पवार यांची प्रतिमा खराब होत आहे. जैन बोर्डिंग प्रकरणात गोखलेंकडे ऐवढे पैसै नाहीत हे पैसे नेमके कुणाचे हे शोधले पाहिजे. दोन्ही व्यवहारामध्ये दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे.
रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर जमिनीचा विषयामध्ये दोन दिवसांमध्ये इतक्या घडामोडी झाल्या की मला बोलण्याची संधीच मिळाली नाही.मी या प्रकरणी माहिती घेतली तेव्हा मला समजले की शीतल तेजवानी यांना देण्यात आलेले कुलमुक्तार पत्र हेच बोगस होते. जी जीन त्यांच्या नावावरच नाही त्यांना परस्पर कुलमुक्तार पत्र देता येत नाही, कारण सातबाराच नाही. मूळ कागदपत्रावर नाव नाही. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन जणांवर गुन्हे दाखल केले यात पार्थ पवारांवर गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही हे माहिती नाही. यावर अजित पवारांनी आम्ही व्यवहार रद्द करू असे काल सांगितले. जैन बोर्डिंग आणि हा कोरेगाव पार्क जमिनीचा दोन्ही कांड सारखे आहेत. यामध्ये पोलिसांनी कारवाई केली आणि जैन बोर्डिंग प्रकरणी ती कारवाई झाली नाही.
रवींद्र धंगेकर म्हणाले की, या प्रकरणी जर दादांचा मुलगा आहे तर जैन बोर्डिंग प्रकरणी खासदार होते हे सर्व लपवा छपवीचा प्रकार आहे. मग एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा हे नाही होऊ शकत. अजित पवार यांच्या मुलावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे. कारण त्यांने चुकीचे केले आहे. चुकीला माफी नाही पण ही महार वतनाची जमीन ती शासनाने ताब्यात घेतली, मग ज्यांच्या नावावर होती त्यांनी कुलमुक्तार पत्र दिले. पहिले कुलमुक्तार पत्र दिले यामध्ये सरकारी यंत्रणेने माती खाली आहे.
